काठमाडौंले निर्वाचन परिणाम कुर्दै गर्दा बेइजिङ नयाँ खाका कोर्दै, कसरी लिने छ नेपालसँगको सम्बन्ध?

सांघाई । गत बिहीबार भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा लगभग आइसकेको अवस्था छ। अन्तिम नतिजासँगै काठमाडौंले सत्ता सञ्चालन र संसदीय सहभागिताको हिसाब सुरु गरेको छ। यद्यपि निर्वाचन परिणामले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई पुनर्गठन गरेको छ। अथवा यसले राजनीतिक संरचनागत परिवर्तन गरिदिएको छ।

परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरुलाई विस्थापित गर्दै युवा केन्द्रीत राजनीतिक संरचना खडा गरेको छ। चार वर्ष अगाडि मात्र स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बहुमत ल्याएको छ। यो राजनीतिक परिवर्तनलाई भू-राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

दुई ठूला शक्ति राष्ट्रका बीचमा रहेको नेपालले कसरी यो बहुध्रुवी विश्व राजनीतिक शक्ति संरचनामा आफ्नो सार्वभौम स्वयत्तताको संरक्षण गर्न सक्ला? भन्ने विषयमा छलफल सुरु भइसकेका छन्। विशेष गरी नेपालको यो परिवर्नले दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ने हो? वा विश्वको उदयीमान शक्ति चीनको प्रभाव विस्तारमा यसले कस्तो असर पार्ला जस्ता प्रश्नको वरिपरि रहेर बहसहरु चलिरहेका छन्। 

बेइजिङमा ‘दुई सत्र’ – नेसनल पिपल्स कंग्रेस (एनसीपी) र चाइनिज पिपल्स पोलिटिकल कन्सलटेटिभ कन्फ्रेन्स (सीपीपीसीसी)को चौथो सत्र सम्पन्न भएका छन्। मार्च ५ मा नेपालमा चुनाव हुँदै गर्दा बेइजिङमा नीति निर्माता तथा सल्लाहकारहरु भेला भएर आगामी वर्षकाका लागि चिनियाँ नीतिहरु माथि छलफल सुरु गर्न थालेका थिए। यो वर्षको दुई सत्र अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो पनि छ त्यो चीनको आगामी पाँच वर्षको पञ्चवर्षीय योजना। गत वर्ष अक्टोबरमा सीपीसीले पारित गरेको मस्यौदामाथि छलफल सहित पारित भएको छ। 

आइतवार मात्र चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले बेइजिङमा पत्रकार सम्मेलन गरी चीनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेश नीतिबारे दुई सत्रका निर्णय पञ्चवर्षीय योजनामा विदेश नीतिलाई कसरी समेटिएको छ भनेर स्पष्ट पारे। परम्परागत राजनीतिक शक्ति मार्फत नेपालमा कुटनीति सञ्चालन गरिरहेको बेइजिङले बदलिएको नेपालसँगको कुटनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउला चासोको विषय हो। यद्यपी विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालको नाम नलिए पनि समग्र चिनियाँ कुटनीतिक अवधारणलाई नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँग जोडेर हेर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ। साथै दक्षिण एसिया प्रति चीनको धरणा र दृष्टिकोणलाई कसरी अगाडि बढाउने छ भन्ने दुई सत्रले निर्धारणसमेत गरेको छ। 

दुई सत्रका क्रममा चीनले बहुध्रुवीयतालाई दोहोर्‍याउँदै छिमेकी देशहरुसँग सक्रिय कुटनीतिलाई अगाडि बढाउने स्पष्ट वाङ यीले गरेका छन्। त्यस्तै उनले कनेक्टिभिटी र आर्थिक साझेदारी तथा सहकार्यलाई चीनको क्षेत्रीय इंगेजमेन्ट (संलग्नता)का मुख्य स्तम्भका रुपमा उनले प्रस्तुत गरेका छन्। वाङ यीको यो भनाइ अनुसार चीनले दक्षिण एसियाका छिमेकी देशहरु विशेष गरी नेपालसँगको सम्बन्धलाई कनेक्टिभिटी तथा आर्थिक साझेदारीलाई अगाडि बढाउने नीतिलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट देखिन्छ। 

यसले नेपालमा चीनले पूर्वाधार विकास व्यापार लगानी तथा सांस्कृति आदान प्रदान जनसम्पर्कलाई जोड दिएको छ। यही आधारमा छिमेकसँगको रणनीतिक साझेदारीलाई अगाडि बढाउने स्पष्ट विदेश मन्त्रीले गरेका छन्। चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीको रुपमा अगाडि बढाउने विषय सन् २०१९ को चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सहमति भएको थियो। शनिवार मात्रै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता माओ निङले नेपालमा निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा बधाई दिँदै नेपालले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक एजेन्डालाई सफलता पूर्वक अगाडि बढाउँदा चीन खुसी हुने बताएकी छन्। साथै उनले परम्परागत छिमेकी मित्र राष्ट्रको रुपमा चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिँदै आएको स्पष्ट पार्दै दुवै पक्षले एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षाका लागि एकअर्काको प्रयासलाई सधैं समर्थन गर्दै आएको स्मरण गराएकी छन्। उनले विकास र समृद्धिका लागि रणनीतिक साझेदारीको दिगो विकासका लागि नेपालसँग सहकार्य गर्न चीन इच्छुक रहेकोसमेत उनले स्पष्ट पारेकी छन्। 

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङको आइतवारको सन्देश र विदेश मन्त्री वाङ यी पत्रकार सम्मेलन मार्फत आइतवार छिमेकसँगको सम्बन्धमा पारेको स्पष्टताले चीनले नेपालसँगको रणनीतिक साझेदारीलाई महत्त्वका साथ लिएको स्पष्ट हुन्छ। 

नेपालको निर्वाचन परिणामलाई लिएर स्पष्ट रुपमा बाहिर बेइजिङले नबोले पनि उसले नेपालको परिवर्नलाई चुनौती र अवसर दुबैको रुपमा हेर्ने स्पष्ट छ। नेपालको निर्वाचन परिणामले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने स्पष्ट छ। तर यससँगै विदेश नीतिमा अस्थिरता हुने चिन्ता पनि छ। 

नयाँ शक्तिको सत्ता उदयसँगै काठमाडौंले नयाँ दिल्ली र वासिङटन जस्ता शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्धलाई नेपालले कसरी सन्तुलन गर्छ भन्ने बेइजिङले चासोका हेर्ने छ। विशेषगरी आन्तरिक बहसहरू तथा रास्वपाको स्पष्ट विदेश नीतिको पर्खाइमा बेइजिङ रहेको बुझ्न सकिन्छ। निर्वाचनले चीनलाई एक सुरक्षित र सूक्ष्म संलग्नता अपनाउन उत्प्रेरित गर्नेछ। जसमा उसले राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित कुटनीतिबाट पर रहेर व्यवहारिकतामा आधारित दीर्घकालीन आर्थिक तथा राजनीतिक साझेदारीमा चीनले जोड दिने छ।

चीनले मित्र राष्ट्रको सम्प्रभुताको सम्मान गर्दै अहस्तक्षेपको नीतिलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। तर उसले आफ्नो रणनीतिक प्रभाव विस्तारलाई पनि साथसाथै लिएर जाने छ। रास्वपाको चुनावी घोषणापत्रले जोड दिएको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि चीन महत्त्वपूर्ण साझेदार हुनेछ। चीनले पनि यसलाई त्यही अनुरुप लिँदै बीआरआईलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्ने देखिन्छ। नेपालको राजनीतिक स्थायित्वले नेपालको बेइजिङसँगका आर्थिक र पूर्वाधार परियोजनाहरू छिटो अघि बढ्न सक्छन्। 

अर्कोतर्फ चीनले सन् २०२६–२०३० अवधिका लागि तयार पारेको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाले केवल चीनको आर्थिक विकासका लागि मात्र नभएर क्षेत्रीय कुटनीति र आर्थिक सहकार्यको दिशा पनि निर्धारण गरेको छ। चीनले पञ्चवर्षीय योजना मार्फत उच्च गुणस्तरको विकास, प्रविधि नवप्रवर्तन, हरित अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विस्तार र क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ।

नेपालले चीनको यो पञ्चवर्षीय योजनाबाट पनि लाभ लिन सक्ने अवसर छन्। किनकि चीनले दक्षिण एशियासँगको सहकार्यलाई विस्तार गर्ने संकेत दिइरहेको छ। तर नेपालको राजनीतिक परिवेश, विशेष गरी निर्वाचन पछिको सत्ता संरचना चीन–नेपाल सम्बन्धको भविष्य निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण कारक बन्न सक्छ।

नेपालले पञ्चवर्षीय योजनाबाट लिन सक्ने अवसर हो बीआरआईलाई अगाडि बढाउने। चीनले अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। नेपालका लागि यसले सीमा आरपार रेलमार्ग परियोजनाको प्रगतीमा सहयोग पुर्‍याउने छ। त्यस्तै सीमापार व्यापार मार्ग तथा अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइनको निर्माण हुन सक्ने देखिन्छ। 

साथै चीनले “उच्च गुणस्तरको बेल्ट एन्ड रोड” सहकार्यलाई अगाडि बढाउने नीति लिएको छ। बीआरआईमा सहभागि देशको नाताले पनि यसमार्फत नेपालले पूर्वधार लगानी पर्यटन सांस्कृतिक सहकार्यमा फाइदा लिन सक्नेछ। यद्यपी २०२४ मा दुई देशले हस्ताक्षर गरेको बीआरआई फ्रेमवर्कमा समावेश झापाको नेपाल चीन औद्योगिक पार्कलाई आगामी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारिएका बालेन शाहको चुनावी प्रतिवद्धता पत्रमा यस परियोजना समावेश नहुनुले चीन सशंकित छ। यसले बीआरआई प्रति आगामी सरकार सकरात्मक नहुन सक्ने बेइजिङले आँकलन गरिसकेको छ। 

पञ्चवर्षीय योजना मार्फत बीआरआई साझेदार देशहरुसँगको रणनीतिक संलग्नतालाई मजबुद पार्दै लैजाने योजना सारेको छ चीनले। त्यसका लागि उसले वहुआयामिक सञ्जालाई पुनरावलोकन गर्दै साझेदार देशहरुसँगको सिग्नेचर परियोझनामात्र नभइ ‘साना तथा सुन्दर’ जनतासँगको सम्पर्क बढाउने परियोजनालाईसमेत अगाडि बढाउने चीनले तयारी गरेको छश्र 

नेपालले परियोजनाका बारेमा आफ्नो स्पष्ट योजना नराखे मुख्य तथा ठूला परियोजनाले अपेक्षित सफलता नपाए पनि चीनले जनस्तरमा पहुँच पुग्ने खालका साना परियोजनालाई अगाडि बढाउने छ। चीनको खुला अर्थनीतिका कारण नेपालले व्यापारमा पनि फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ। त्यसका लागि कृषि औद्योगिक लगानी भित्राउन सक्ने सम्भावना चिनियाँ पञ्चवर्षीय योजनाले नेपाललाई दिएको छ। त्यस्तै पञ्चवर्षीय योजनामार्फत चीनले एआई डिजिटल अर्थतन्त्र र नयाँ प्रविधिलाई विशेष महत्य दिएको छ। यसबाट नेपालले डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रवेशको बाटो पाउने देखिन्छ। 

हरित तथा उर्था विकासमा चीनको योजनाले नेपालमा जलविद्युत नवीकरणीय उर्जामा लगानीका साथै जलविद्युत सहकार्यमा सम्भावना देखिन्छ। 

चिनियाँ दुई सत्र तथा प्रस्तावित पञ्चवर्षीय परियोनामार्फत चीनले विश्वलाई स्पष्ट संकेत दिएको छ की विश्व व्यवस्था बहुध्रूबीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ। बहुध्रुबीय विश्व व्यवस्थाको एउटा शसक्त ध्रुब चीन हो। उसले क्षेत्रीयता ग्लोबल साउथको साझेदारीलाई आफ्नो बिदेशमा नीतिमा जोड दिएको छ। यसअर्थमा पनि चीनले नेपालसँगको साझेदारीलाई दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय साझेदारी हिस्साको रुपमा हेर्छ। चौधौँ पञ्चवर्षीय योजनामा तिब्बतलाई दिक्षण एसियाको प्रवेशमार्गको रुपमा विकास गर्ने घोषणा अनुरुप पूर्वाधार विकासमा मनग्य लगानी गरेको चीनले तिब्बतलाई नेपालहुँदै दक्षिण एसियामा जोड्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। 

बेइजिङले काठमाडौंलाई दक्षिण एसियासँग जोडिने केन्द्रको रुपमा लिँदै गर्दा नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले चीनले चाहेजस्तो रणनीतिक साझेदारी अगाडि बढ्न सकेको छैन। नेपालको निर्वाचन परिणामले दुई देशबीचको सम्बन्धमा रणनीतिक साझेदारीका लागि अवसर खुला गरेको छ। तर चुनौती पनि थपेको छ। यो परिणामले आर्थिक साझेदारीलाई अगाडि बढाउने ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ। अर्कोतर्फ बहुध्रुबीय भूराजनीतिमा शक्ति राष्ट्रलाई सन्तुलनमा राख्ने चुनौती नेपालसँग छ। भने चीनका लागि नेपालमा बहुप्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था पनि बढेर गएको छ।