शुभेच्छुक बनेर धम्क्याउन आए, शक्तिशाली मान्छेसँग सम्पर्कमा भएकाको दबाब आयो : अर्थमन्त्री खनालको अन्तर्वार्ता

पछिल्ला एक दशकमा तर्जुमा भएका वार्षिक बजेटहरुमा रामेश्वर खनालले दिएका सुझावहरु नसमेटिएका कमै होलान्। अर्थसचिवबाट राजीनामा गरेर बाहिरिए पनि उनलाई न अर्थमन्त्रालयले छाड्न सक्यो न अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने निकाय र संस्थाहरुले। आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र राजस्व प्रशासन सुधारका कुरा गर्दा रामेश्वर खनालको नाम पनि सँगसँगै जोडिएर आउँछ। निजामती सेवामा रहँदा कर प्रशासन कडा बनाउने, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रयास गरेका थिए।

नीतिगत बहसमा उनी स्पष्ट र तथ्यमा आधारित धारणा राख्ने अर्थ विज्ञका रूपमा चिनिन्छन्। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने पहल र आर्थिक नीतिमा दीर्घकालीन सोच ल्याउने प्रयासका कारण धेरैले उनलाई सक्षम नीतिनिर्माता र आर्थिक अनुशासनका पक्षधरका रूपमा मूल्यांकन गर्छन्। जेनजी विद्रोहले जलेको देशलाई उठाउन सक्षम ब्यक्तिका रुपमा खनाललाई नै धेरैले सम्झिए। उनी अर्थमन्त्रीमा नियुक्त पनि भए।

खनालको दृष्टिकोण प्रायः कडा राजस्व प्रशासन र खर्च नियन्त्रणतर्फ बढी केन्द्रित हुने भएकाले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई चाहिने लचिलोपन कहिलेकाहीँ कम देखिन्छ भन्ने आलोचकहरु पनि थिए। तर, अर्थमन्त्री भएर आएपछि उनले देखाएको उदारताले आलोचनाहरु स्वत: खण्डित भएका छन्। निर्वाचन गराउने म्यान्डेट बोकेको सरकारका अर्थमन्त्री खनाललाई बिजमाण्डूका विज्ञान अधिकारी, सुदर्शन सापकोटा र मस्त केसीले सोधे- देशभर आगो बलिरहेकै बेला तपाईंलाई अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव आयो। त्योबेला कस्तो महसुस भयो र कसरी स्वीकार गर्नुभयो?

मैले ड्राइभिङ गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूको फोन आएको थियो। उहाँले अर्थमन्त्री बनिदिन गरेको आग्रहलाई मैले हार्दिकताका साथ स्वीकार गर्न नसक्ने बताएको थिएँ। सचिव हुँदा नै बीचमै छोडेर हिँडेको मान्छे मलाई फेरि ठूलो जिम्मेवारीमा बस्न मन नभएको बताएँ। बरु सल्लाहकारको रुपमा रहेर सघाउने वचन दिएँ।

सोही दिन फेरि उहाँको सचिवालयबाट भेटघाटका लागि आउन आग्रह भयो। बालुवाटारमा मसँगै कुलमान घिसिङ, ओमप्रकाश अर्याल पनि हुनुहुन्थ्यो। बाहिर केही जेनजीका समूह पनि थिए। त्यसपछिको भेट र छलफलपछि मुलुकले खोजेको बेला जिम्मेवारीबाट भाग्नुहुँदैन भन्ने लागेर स्वीकार गरेको हुँ। यही भावले प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि जिम्मेवारी लिनुभएको रहेछ। देशले खोजेको बेला हरेक नागरिकले आफ्नो क्षमताअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। मलाई पनि त्यही लागेर यो जिम्मेवारी लिने निर्णयमा पुगेको हुँ।

पहिले तपाईंले प्रस्ताव नै अस्वीकार गर्नुभयो। छोडेर हिँडेको मन्त्रालय भएर हो कि मुलुक राजनीतिक, आर्थिक दुवै रुपमा अस्थिरतातर्फ गइरहेको चुनौती देखेर सुरुवातमा अस्वीकार गर्नुभएको हो? दोस्रो कुरा स्वीकार गर्दा पनि उपप्रधानलगायत पोर्टफोलियोको माग पनि गर्नुभएन भन्ने सुनिएको थियो। किन?

जुनबेला म अर्थ मन्त्रालय छोडेर हिँडे, त्यतिबेला नै फेरि राजकीय पदमा नफर्किने प्रण गरेको थिएँ। सामाजिक काम र अध्यापनमै धेरै समय बिताए। उमेरका हिसाबले पनि यस्ता पदहरू लिनु हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ थियो। तर विभिन्न समयमा मलाई केही जिम्मेवारीहरू लिइदिन धेरै ठूलो दबाब आयो।

जस्तो केही वर्षअघि महेश आचार्यले ‘तराईको छाती चिरिएको बेला छ, यसको जिम्मेवारी लिइदिनुपर्छ’ भन्ने कुराले छोएर राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको अध्यक्ष भएँ।

त्योभन्दा अगाडि डा. बाबुराम भट्टराईले निकै ठूलो आग्रह गरेकाले प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार र प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार परिषद्को अध्यक्ष भएँ। तर त्यसबाट कुनै पनि किसिमको सुविधा उपभोग गरिनँ।

यसपटक पनि मैले सरकारको कुनै पनि सुविधा उपयोग गरेको छैन। पद स्वीकार गर्दा अर्थतन्त्र संकटमा रहेकाजस्ता कुनै कुरा दिमागमा आएनन्। जिम्मेवारी लिएपछि कानुन र प्रणालीको अधीनमा रहेर काम गर्दा सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

त्यसकारणले गर्दा उपप्रधानलगायत पद,  वरीयतामा कुरा नगरेरै मन्त्री बनेको हुँ। सानो र छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। विगतमा सूर्यबहादुर थापाले ५ जनामात्रै मन्त्री राखेर काम गरेको अनुभव हामीसँग थियो।

अर्थ मन्त्रालय छोडे पनि मन्त्रालयले तपाईंलाई कहिल्यै छोडेन। बजेट बनाउँदा हरेकजसो मन्त्रीले सल्लाह लिएकै हुन्थे। रिफर्मकै विषयमा तपाईंले मन्त्रालयलाई धेरै सघाउनुभयो। तर सचिवका रुपमा छोडेको अर्थ मन्त्रालय र अहिले अर्थमन्त्रीका रुपमा छिर्नु भएको अर्थ मन्त्रालयमा के अन्तर पाउनु भयो?

कतिपय उच्च अधिकारीहरूले नै मैले छोडेपछि केही बिग्रिएको छ भन्नुहुन्थ्यो। तर मैले त्यसमा विश्वास गरेको थिइनँ। तर सुधारमा धेरै गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ भन्ने मैले महसुस गरेँ।

त्यसैले नै मन्त्री बनेको पहिलो दिनमै केही महत्त्वपूर्ण कामको सुरुवात भएको थियो। तेस्रो दिनमा बजेटभित्र रहेर तयारी नभएका विभिन्न आयोजनाहरूको पहिचान भयो। सातदिनभित्र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन ‘बिजनेस रिकभरी’ प्लान बन्यो।

यी कामहरू भइसकेपछि मेरो मूल्यांकन के रह्यो भने- अर्थ मन्त्रालय भित्र र बाहिरबाट जे टिप्पणी हुने गर्थ्यो, त्यो रहेन छ। नेतृत्वको कारणले मात्रै केही कमजोरी रहेछ भन्ने सबैले अनुभूत गरेका रहेछन्।

प्रणाली केही करेक्सन सुरुवातमै मैले गरेँ, केही अझै गर्नुपर्ने छ। लामो समयदेखि तयारी भए पनि भन्सारमा अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली सुरु हुन सकेको थिएन। सुरु गरेलगत्तै यसको परिणाम पनि निकै सकारात्मक आइरहेको छ।

कतिपय उच्च अधिकारीहरूले नै मैले छोडेपछि केही बिग्रिएको छ भन्नुहुन्थ्यो। तर मैले त्यसमा विश्वास गरेको थिइनँ। तर सुधारमा धेरै गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ भन्ने मैले महसुस गरेँ।

भन्सारमा अनलाइन ट्याक्स क्लियरेन्स, अनलाइन प्यान, करदाता सेवाको विकेन्द्रीकरण, फेसलेस सेवा, फुल अडिटमा कडाइ लगायतका परिवर्तन गरिएको छ। यो तथ्यले नै प्रमाणित गरेको छ। यी सबै यही प्रणालीभित्र रहेर आपसी छलफल र समन्वयमा गरिएको हो।

भनेपछि नेतृत्वले गर्दा मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकाय अलि खुलेर काम गर्न सकेनन् वा भनौं सप्रेस भएका रहेछन्?

यो मैलेभन्दा पनि तथ्यले भन्ने कुरा हो। प्रणालीमात्रै होइन कतिपय काबिल प्रशासक पनि क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेर बसेको सत्य हो।

अहिलेभन्दा पनि यो कुरा मैले छोडेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग कुरा गरेर टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले र पछि के फरक भयो, कहाँकहाँ सुधार भयो? त्यो मूल्यांकन गर्ने जिम्मा तपाईंहरूलाई नै दिएँ।

संकटलाई टारेर देशलाई ट्रयाकमा फर्काउने जिम्मेवारी थियो। तर जेनजी हुँ भन्दै अनेक समूहले दबाब दिइरहने हुँदा उनीहरुको दबाबमा डराउनुपर्ने अवस्था कति आइपर्‍यो?

आग्रहहरू विभिन्न थरीका हुन्छन्। केही आग्रहहरूलाई सही तरिकाले बुझाउन सकिएन भने ती दबाबका रुपमा आउँछन्। केही जेनजीहरूमा यो सरकार हामीले नै बनाएको हो भन्ने पनि थियो। त्यसले गर्दा केही आग्रह आएनन् मिल्दैन। तर केही कुराहरू कानुन बमोजिम मिल्दैनन् भनेर बुझाइयो। किनभने ती युवाहरूले नै सुशासनको मुद्दा उठाएर आन्दोलन गरेका थिए। सबैसँग सम्पर्कमा रहने र भ्याएसम्म समन्वय गर्ने मेरो बानीले धेरै सहज बनायो।

उहाँहरूलाई प्रयोग गरेर दोस्रो पक्षले फाइदा उठाउन खोजेको पाइयो कि?

जेनजीलाई उपयोग गरेर दोस्रो पक्षले केही फाइदा उठाउन नखोजेको पनि होइन। तर त्यो हुन पाएन। पटक-पटक यो अवस्था देखियो। कहिले सँगै राखेर त कहिले छुट्टाछुटै मिटिङ गरेर बुझाउने प्रयास गरेँ र त्यसमा सफल पनि भएँ।

जीडीपीमा नकारात्मक असर पर्न नदिन हामीले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्कन दिएनौँ। म पदबहाली भएको १३ घण्टामा क्षतिग्रस्त निजी क्षेत्रको अनुगमनमा पुगेको थिएँ। एक हप्ताको बीचमा मैले सबैतिर अनुगमन गरेँ। यसले कम्तीमा निजी क्षेत्रले सरकारले हेर्छ भन्ने अनुभूति गर्न पायो।

भोलि के हुन्छ भन्ने अवस्था थिएन। निजी क्षेत्रले यहाँको नाम चर्चामा आएपछि एकदमै आशावादी नजरले हेर्‍यो। नभन्दै तपाइँले जीडीपी ग्रोथलाई ऋणात्मक बन्न दिनुभएन। देशको सार्वभौम रेटिङ पनि खस्किन पाएन। कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?

पहिलोपटक गरिएको सार्वभौम साख मूल्यांकनमा हामीले जे रेटिङ पायौं, योपटक त्योभन्दा घट्न हुँदैन भन्ने मेरो दृष्टिकोण थियो। त्यसका लागि के-के गर्नुपर्छ, कहाँकहाँ सुधार गर्नुपर्छ सबै गर्न मैले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएँ। खासगरी क्रिटिकल इन्डिकेटरहरूलाई बिग्रन नदिएकाले रिटिङ घट्न पाएन।

जीडीपीमा नकारात्मक असर पर्न नदिन हामीले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्कन दिएनौँ। म पदबहाली भएको १३ घण्टामा क्षतिग्रस्त निजी क्षेत्रको अनुगमनमा पुगेको थिएँ। एक हप्ताको बीचमा मैले सबैतिर अनुगमन गरेँ। यसले कम्तीमा निजी क्षेत्रले सरकारले हेर्छ भन्ने अनुभूति गर्न पायो।

निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नका लागि छाती खोलेरै सरकारले सघायो। उहाँहरूले भनेअनुसारकै बुँदा बिजनेस रिकभरी प्लानमा परे। यसले गर्दा कार्यान्वयन पनि तत्कालै सुरु भयो। नीतिगत रुपमै पनि निजी क्षेत्रलाई सघाउन सरकार छ भन्ने अनुभव गरायौँ। यसले गर्दा आन्तरिक उत्पादनमा खासै क्षति हुन पाएन।   

जलेका संरचनामा सेतो पोतेर अगाडि बढ्ने सन्देश दिनुभयो। त्यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने काम गर्‍यो। तर प्राथमिकतामा रहेका धेरै काम रोकिनुपर्ने कारण थिएनन्। जसले गर्दा विकास खर्च नै कम हुन गयो। के गर्ने, कसरी गर्ने सबै थाहा छ। तर पनि एक अनुभवी टेक्नोक्र्याटलाई केले अलमलमा पार्‍यो?

भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा सिँचाइ, शहरी विकासलगायत सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालय हुन्। त्यहाँको प्राथमिकता चाहिँ खर्च बढाउनेभन्दा रुग्ण ठेक्का कसरी तोड्ने भन्नेतिर गयो।

अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्न सक्ने ठाउँमा बजेट रोकेको थिएन। जहाँ खर्च हुँदैन त्यस्ता आयोजनाको रोकेर चुनावी प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने नीति हामीले लियौँ। तै पनि कतिपय सान्दर्भिक ठानिएका आयोजनाको करिब ४२ अर्ब फुकुवा भइसकेको छ।  

अर्कोतिर निर्माण व्यवसायीसँगको समबन्धमा पनि केही दरार आएको महसुस भयो। वन नियमावलीमा भएको अवरोध यही सरकारले फुकाएको छ। तर पछिल्लो एक महिनामा खर्चको राम्रो सुधार देखिएको छ।

पुँजीगत खर्चका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधारको खाँचो छ। तर यो सरकारले निर्वाचनबाहेकका ऐनमा जान नहुने राष्ट्रपतिज्यूको सल्लाहले गर्दा त्यो अगाडि बढ्न पाएन।

केही नियामकलाई हेर्दा त्यहाँ कुनै न कुनै विवाद छन्। नियुक्तिदेखि काम गर्नै शैली, निर्णय प्रक्रिया सबैमा। तर पत्रपत्रिका हेरेको, बाहिर हल्ला भएको आधारमा कसैलाई पनि आरोप लगाउन र छानबिन गर्न मिलेन।

तपाईं आउनेबित्तिकै बजेटमा सर्जिकल स्ट्राइक गरेर करिब सवा खर्ब निकाल्नुभयो। सँगसँगै निजी सचिव, सल्लाहकार नराख्ने निर्णयले राजनीतिक वृत्तलाई नै हल्लायो। यो रेसिस्ट गर्न कति गाह्रो भयो?

कानुन विपरीतका कुनै पनि निर्णय हुन दिनु हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। यसले गर्दा सार्वजनिक फजुल खर्चमा मितव्ययी हुन गरिएका केही निर्णयमा ठूलो टिप्पणी भयो। सांसद, मन्त्रीहरूको स्वकीय, सल्लाहकारलगायत कटौती गर्दा कतिपयले संविधान, संघीयतामाथिको प्रहार पनि भने। यसबारे मैले राष्ट्रिय सभामा पनि जवाफ दिए।

कानुनमा प्रबन्ध नगरीकन कुनै पनि प्रकारको सुविधा कसैलाई दिन हुन्न भन्ने बुझाइ रह्यो। यसमा संसद् सचिवालय र महासचिवको पनि ठूलो साथ रह्यो।

सुशासनविरुद्धका गतिविधिमा एकपछि अर्को प्रहार गर्नुभयो। तर राजनीतिलाई विकृत बनाउने एउटा समूह छ। त्यसले गरिरहेको रजगज रोक्न तपाईंजत्तिको मान्छेले सक्थ्यो भन्ने आमबुझाइ छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत निकायका कर्मचारी बदल्दा पनि यसमा किन कमजोरी भयो?

यो अवधिमा धेरै मुद्दा गएका छन्। तर पपुलर हुनका लागि कमजोर मुद्दा अगाडि बढाउने मनासय मैले राखिनँ। अनुसन्धान, छानबिनलगायत विषय भइरहेकै छन्। तर इभिडेन्सविना हतारमा अगाडि बढ्दा न्यायालयमा पुगेर सरकारले हार्नुपर्ने अवस्था आउँछन्। त्यसैले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यौं।  

अहिले पनि धेरै केसहरू छानबिनमा परेका छन्। छानबिन, अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनकै लागि राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत फर्काइएको छ। राजस्व अनुसन्धानमा भएका प्रशासनतर्फका सबै कर्मचारी अन्यत्र पठाएर राजस्व समूहका मात्रै राखिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा चाहिने तहमा कर्मचारी अझै पुगेका छैनन्। अनुसन्धानको गति केही कम भएको होला। तर यही बीचमा अर्बौंका मुद्दा टुंगिएका पनि छन्।

यसक्रममा त्यो समूहको दबाब महसुस गर्नुभयो? विशेषगरी शक्तिशाली भनिएका ठाउँबाट फोन आयो कि आएन?

हाम्रो प्रणालीमा सिधै कसैले दबाब दिँदैन। घुमाउरो तरिकाले तेस्रो व्यक्तिबाट थुप्रै दबाब आए। कोही शुभेच्छुक बनेर आए कोही घुमाएर धम्क्याउन आए। कतिपयले सुरक्षा किन नलिएको? घरमा सुरक्षाकर्मी किन नराखेकोजस्ता कुरा गरेर तर्साउन पनि खोजे। शक्तिशाली ठाउँबाट फोन नआए पनि उनीहरूसँग सम्पर्कमा भएका मान्छेले भने केही दबाब दिन खोजे।  

तर केही नियामक निकायमा कुन न कुनै रुपमा त्यही समूहको कब्जा भएको देखिन्छ। इप्पानलगायत व्यवसायिक संस्थाले सार्वजनिक स्थानमै पैसा उठाएको कुरा बोले। कर्पोरेट लेभलका व्यवसायी मारमा पर्दासमेत कुनै एक्सन अगाडि बढेन। प्रणाली तथा बजेटमा भएको सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ किन हुन सकेन?

मलाई केही दिनअघि एक पूर्वअर्थमन्त्रीले भन्नुभयो- तपाईं त मानक सिर्जना गरेर जाने हुनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा सुधारको जग मैले बसाल्न सुरु गरेको को भन्ने अर्थमा भन्नुभएको थियो। यदि साँच्चीकै ‘रुल अफ ल’ मानेर अघि बढ्ने हो भने धेरै क्षेत्रमा सुधारको खाँचो छ।

अब केही नियामकलाई हेर्दा त्यहाँ कुनै न कुनै विवाद छन्। नियुक्तिदेखि काम गर्ने शैली, निर्णय प्रक्रिया सबैमा। तर पत्रपत्रिका हेरेको, बाहिर हल्ला भएको आधारमा कसैलाई पनि आरोप लगाउन र छानबिन गर्न मिलेन। मैले पपुलर हुनका लागि कुनै पनि निर्णय गर्न चाहिनँ। आज हस्तक्षेप गरेर कुनै निकायको पदाधिकारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने तर भोलि फेरि पछि हट्ने निर्णयमा हात हाल्न नचाहेको हो।

तर इभिडेन्स भएका थुप्रै केस छानबिनको दायरामा आएका छन्। न्याय र कानुनसम्मत निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रह्यो। निर्णय गर्ने तर मसी सुक्न नपाउँदै अदालतबाट रोक लाग्ने काम गर्नु कसैको हितमा हुँदैन।

कानुनमा रहेर काम गर्न डराउन हुँदैन भनेर उक्त निर्णयमा जाने अनुमति दिएको हुँ। नेतृत्वको हिसाबले त्यो मेरो जिम्मेवारी पनि थियो।

यहाँले गर्नु भएको केही निर्णयहरू विवादित बनाइयो। जस्तो- डोल्माको कर छुट। छोटो समयका लागि आउनु भएको थियो। नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेन?

हामी सार्वभौम साख मूल्यांकन गर्ने, विदेशी लगानी ल्याउन प्रयत्न पनि गर्ने तर विदेशी लगानी ल्याउँदा गरेको सम्झौता पालाना नगर्ने। यसले समग्र देशको छविमै नकारात्मक असर गरेको छ।

त्यसैले आयकर ऐनले व्यवस्था गरेको, हामीले ऐन आउनुभन्दा पहिले नै दोहोरो करमुक्तिको सम्झौता गरेको हकमा छुट दिनैपर्थ्यो। लामोसमय देखि उसले पूर्वादेश माग गरेको विषय विवाद हुने डरले कसैले गर्न मानेका थिएनन्।

मैंले चाहिँ कानुनमा रहेर काम गर्न डराउन हुँदैन भनेर उक्त निर्णयमा जाने अनुमति दिएको हुँ। नेतृत्वको हिसाबले त्यो मेरो जिम्मेवारी पनि थियो।

अबको केही दिनमा अर्थ मन्त्रालयको बागडोर छोड्दै हुनुहुन्छ। ६ महिनाको अवधिमा सुधारको केही काम पनि भयो। अब आउने नयाँ सरकारलाई कस्तो अर्थतन्त्र छोडेर जाँदैहुन्छ?

हाम्रो अर्थतन्त्र त्यति सबल होइन। किनभने आन्तरिक उत्पादनको वृद्धिदर ३/४ प्रतिशत भएर चाहेको रोजगारी दिन सक्दैनौं। उत्पादनको वृद्धि गर्न सक्यो भने अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर पीपीपी मोडलमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी स्वीकृत गर्‍यौं।

करिब ३०० अर्बको यो आयोजनाले सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैको लगानीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठूलो भरथेग गर्नेछ। कम्तीमा मैले आगामी सरकारलाई घट्दै गरेको राजस्व, बढ्दो ऋण, निजी क्षेत्रको गिर्दो मनोबल छोडेर जाँदैछैन। यी सबै कुरामा सुधारको संकेत देखिएको छ। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने नीतिगत निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रो भविष्य निकै सुन्दर छ।

संकटका बेला यी क्षेत्रका रोजगारीको माग झन् बढ्ने पनि हुन सक्छ। त्यसैले अहिल्यै नै भन्न सकिंदैन। तर उनीहरूको अर्थतन्त्रमा असर पर्छ नै।

रेमिटेन्समध्ये ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने खाडी राष्ट्र युद्धले प्रभावित भएका छन्। यसले नेपाली अर्थतन्त्रको कुनकुन क्षेत्रमा हिर्काउँछ भन्ने लाग्छ?

यसबारे अहिले नै समीक्षा गर्नु हतार हुन्छ। खाडीमा अधिकांश नेपाली सेक्युरिटी गार्ड, सरसफाइ, डेलिभरीजस्ता काममा गएका छन्। संकटका बेला यी क्षेत्रका रोजगारीको माग झन् बढ्ने पनि हुन सक्छ। त्यसैले अहिल्यै नै भन्न सकिंदैन। तर उनीहरूको अर्थतन्त्रमा असर पर्छ नै।

खाडीमा रहेका बहुसंख्यक नेपालीहरू स्किल्ड ह्युम्यान रिसोर्स होइनन्। नेपालीहरूले गरिरहेको रोजगारीहरू संकटको बेला झन् माग बढ्ने खालका छन्। यसले समस्या देखिन्छ जस्तो लाग्दैन। जस्तो सन् २००८ को संकट र २०११-१२ को दुबई संकटमा अन्य मुलुकका कामदार रोजगारी गुमाएर घर फर्किए। त्यही बेला कतिपय रोजगारीको डिमान्ड बढ्यो। जसले नेपालीहरू रोजगारीका लागि खाडीमा जाने क्रममात्रै बढाएन सन् २००८ मै नेपालमा रेमिटेन्स आप्रवाह पनि बढ्यो।

तर तेल संकट र सँगै हुने मूल्यवृद्धिले हाम्रो अर्थतन्त्रको मसिनो कुरामा हिर्काउँछजस्तो लाग्छ। तेल संकटले हुने मूल्यवृद्धिले हामीलाई प्रभावित नगर्ला र?

तेलको मूल स्रोत खाडी नै हो। तर नेपालले सिधै खाडीबाट नल्याए पनि भारतले उताबाट ल्याएर नै नेपाललाई दिने हो। अब रसियालगायतका केही विकल्पमा पनि अहिले अवरोध छ। अन्य शक्ति राष्ट्रहरू पनि जोडिएकाले यो तनाव लामो समय जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तेल आपूर्तिको नाकामा अवरोध आउन नदिन सबै शक्तिहरू सन्तुलित रुपमा अगाडि बढ्छन् भन्ने लाग्छ।

अन्त्यमा, केही गर्न खोज्ने मानवीय स्वभाव नै हो। अन्तरिम सरकारमा भएको कारणले गर्न चाहेर पनि थुप्रै नीतिगत काममा हात हाल्न पाउनुभएन। केही गर्छु भन्ने हुटहुटी होला। नयाँ सरकारले फेरि यही जिम्मेवारी दिन खोज्यो भने के गर्नुहुन्छ?

अहिले पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष आग्रहमा आएको हुँ। आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर जाँदैछु। मलाई फेरि यहीँ आउने कुनै आसक्ति छैन। दल बनाएर, घोषणापत्रमार्फत मुलुकका लागि यस्तो काम गर्छु भन्दै आमनागरिकसँग मत मागिरहेका दलसँग पक्कै बलियो टिम होला। उहाँहरूले मलाई आग्रह गर्ने कुरा हुँदैन, झन् बलियो टिम आउँछ। यदि आग्रह गरे पनि मलाई यसमा आसक्ति छैन।