चन्द्र ढकाल र राष्ट्रसंघकी आवासीय संयोजकबीच भेट, एलडीसी स्तरोन्नतिको समय थप्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नोभेम्बर २०२६ का लागि तय गरिएको अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपाललाई स्तरोन्नति गर्ने समय थप गर्नुपर्ने बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघकी नवनियुक्त आवासीय संयोजक लिला पिटर याहियासँग शुक्रबार काठमाडौंमा भएको भेटवार्तामा उनले मुलुक अझै संरचनात्मक रूपमा आर्थिक संक्रमणका लागि तयार नभएकोले केही समय पर धकेल्न आग्रह गरे।

ढकालले व्यवसायिक समुदायसँगको परामर्शका आधारमा महासंघले स्तरोन्नतिलाई तीन वर्षपछि अर्थात् नोभेम्बर २०२९ सम्म सार्न माग गरे। उनले नेपालको स्तरोन्नति केवल सांकेतिक मात्र नभई दिगो र जनताका लागि लाभदायक होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न महासंघ संयुक्त राष्ट्र संघसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेकोसमेत बताए।

नेपालको आर्थिक संवेदनशीलता अझै उच्च रहेकोले पनि निजी क्षेत्रले यो माग गरिरहेको ढकालले बताए। ‘हाम्रो उद्देश्य प्रगति रोक्नु होइन। बरु स्तरोन्नति दिगो र आर्थिक रूपमा रूपान्तरणकारी होस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो,’ ढकालले भने, ‘बैंकहरूमा तरलता भए पनि निजी लगानीको इच्छाशक्ति कमजोर छ। यस्तो बेला हतारमा गरिने स्तरोन्नतिले थप अवरोध निम्त्याउन सक्छ।’

महासंघ अध्यक्ष ढकालले बंगलादेशले पनि ३ वर्ष थप समय माग गरेको भन्दै नेपालको निजी क्षेत्रको माग पनि सान्दर्भिक भएको बताए।

त्यसक्रममा साना तथा मझौला उद्योगहरूले सामना गरिरहेका चुनौतीबारे जानकारी दिँदै ढकालले कृषिमा आधारित करिब ३ लाख उद्योग, युरोपेली बजारमा बढ्दो लागत र सहुलियत कटौतीबाट प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख गरे।

सो अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसंघकी नवनियुक्त आवासीय संयोजक लिला पिटर याहियाले संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालको निजी क्षेत्र सुदृढ साझेदारीका लागि सधैं सकारात्मक रहेको बताइन्।

उनले २०२६ का लागि तय गरिएको अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समय थप गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र छलफल गरि निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताइन्।

‘हामी नेपालको स्तरोन्नति होस् भन्ने चाहन्छौं। तर यसको लागि मुख्य सरोकारावालाहरूको धारणा महत्त्वपूर्ण रहन्छ। त्यसैले सबै सरोकारवालाबीच छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगौं,’ उनले भनिन्।

याहियाले नेपालमा युवा जनशक्ति भएको, विभिन्न क्षेत्रमा सम्भावना रहेकोले आर्थिक विकासका लागि पूर्वानुमानयोग्य नीति र राष्ट्रिय संस्थाहरूमाथिको विश्वास आवश्यक रहेको बताइन्। उनले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनको लागि सोही अनुरुपको रणनीति तय गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएकी छन्।