काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा गरेर भारतबाट बिजुली किन्न असफल भएको छ।
दुई पटकसम्म टेण्डर निकालेर आह्वान गर्दा समेत कुनै पनि भारतीय कम्पनीले आवेदन नहालेपछि प्राधिकरण बिजुली किन्न असफल भएको हो। प्राधिकरणले सय मेगावाट बिजुली किन्न फागुन १ गते दोस्रो पटक टेण्डर गर्दा पनि नपरेपछि पाँच दिन म्याद थपेको थियो।
१५ दिनको समयावधिमा समेत टेण्डर नपरेपछि सुक्खायाममा प्राधिकरणलाई बिजुली व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ।
‘दुई पटकसम्म पनि कुनै पनि भारतीय कम्पनीले आवेदन नहालेपछि सुक्खायामका लागि बिजुली व्यवस्थापनमा सकस पर्ने निश्चित छ। प्राधिकरणले मूल्य सीमा तोकेर आवेदन गरेका कारण कुनै पनि कम्पनीले नहालेका हुन्,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘प्राधिकरण व्यवस्थापनले खेलाँचीको रुपमा लिएर प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। आन्तरिक उत्पादन घट्ने र भारतबाट बिजुली नआउने अवस्थामा लोडसेडिङकै सेड्युल निकाल्नुपर्ने जोखिम पनि देखिन्छ।’
अब गर्मी सुरु हुने भएकाले बिजुलीको माग उच्च हुन्छ। त्यही बेलामा नदी प्रवाहीमा आधारित (रन अफ दि रिभर) जलविद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन धेरैले घट्छ। जलाशययुक्त र अर्ध-जलाशययुक्त आयोजना कम भएकाले बिजुली व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने प्राधिकरणका ती कर्मचारी बताउँछन्।
सुक्खायाममा लोडसेडिङ व्यवस्थापनका लागि मुख्य भूमिका खेल्ने कुलेखानी जलविद्युत आयोजनामा पनि गत वर्षको भन्दा कम पानी रहेकाले भारतबाट जसरी भएपनि २४सै घण्टा(राउण्ड द क्लक) बिजुली आयात नभएमा लोडसेडिङको नियति भोग्नुपर्ने उनी दाबी गर्छन्।
तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भने सय मेगावाट बिजुली ल्याउनैपर्ने अर्जेन्सी नरहेको जिकिर गर्छन्। ‘हामीले लिन खोजेको १०० मेगावाट अहिलेसम्म एकदमै अर्जेन्ट होइन। तीन रुपैयाँ भारुमा बिजुली ल्याइरहेका छौं। यसलाई निरन्तरता दिन्छौं। अहिलेसम्म कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘हामीले त्यो बिजुली नआएपनि आन्तरिक उत्पादनबाट नै पनि लोड म्यानेज गर्न सक्छौं।’
उनले सुक्खायामका लागि पिकिङ आयोजनालाई चलाएर सन्तुलन गर्नसक्ने दाबी गरे। ‘पिकिङ चलाउने र आन्तरिक उत्पादन अधिकतम उत्पादन गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भन्नेमा छौं। त्यसलाई पनि अझै मिहिन ढंगले हेर्न अध्ययन पनि गर्दैछौं,’ शाक्यले भने।
प्राधिकरणले दुई महिनाका लागि बिजुली किन्न प्रति युनिट अधिकतम ६.९० भारु दरसहित फागुन १ गते टेण्डर आह्वान गरेको थियो। ‘बिजुलीको प्रस्तावित दर अधिकतम ६.९० भन्दा बढी हुनुहुँदैन। सोभन्दा बढी दर प्रस्ताव गर्ने दरभाउपत्र स्वत: अस्वीकृत गरिनेछ,’ टेण्डरमा भनिएको छ।
बिजुली बेच्न इच्छुक भारतीय कम्पनीलाई प्रस्ताव पेस गर्न आइतबार अपराह्न १२ बजेसम्मको समय दिइएको थियो। तर, भारतीय कम्पनीको प्रस्ताव नपरेका कारण प्राधिकरणले शुक्रबारसम्म म्याद थपेको थियो।
दोस्रो पटक निकालिएको टेण्डरमा बिक्रेताले २५ मेगावाट बिजुली पनि बेच्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो। बोलपत्रदाताले प्रस्ताव गर्ने परिमाण अनिवार्यरुपमा २५, ५०, ७५ र १०० मेगावाट हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो।
टेण्डरमा सबै बोलपत्रदाताले आवश्यक १०० मेगावाट दिन सक्ने सम्भावना नभएमा बाँकी परिमाण दोस्रो न्यूनतम दर प्रस्ताव गर्नेलाई दिने भनिएको छ।
प्राधिकरणले यसअघि माघ ५ गते २०० मेगावाट बिजुली किन्नका लागि टेण्डर आह्वान गर्दा पनि भारतीय कम्पनीले अनिच्छा देखाएका थिए। त्यतिखेर पनि मूल्य तोकेर टेण्डर आह्वान गरिएको थियो। माघ १४ गतेसम्म दिइएको म्यादभित्र एउटै कम्पनीको आवेदन नपरेपछि प्राधिकरण त्यो टेण्डर रद्द गर्न बाध्य भएको थियो।