घोषणापत्रमा ‘सार्वभौम क्लाउड’को एजेन्डा, डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको प्रमुख आधार

काठमाडौं। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईंले आफ्नो बहुमूल्य सम्पत्ति, कागजपत्र र गरगहना एउटा निकै बलियो बाकसमा राख्नुभएको छ। तर, त्यो बाकस राख्ने दराज भने तपाईंले आफ्नो छिमेकीको घरमा राख्नु भयो। त्यसको साँचो उनीहरूलाई पनि दिनुभयो। तपाईंलाई उनीहरूसँग आफ्नो सामान सुरक्षित छ भन्ने विश्वास छ। तर, जब छिमेकीले ढोका बन्द गरिदिन्छन्, तपाईं आफ्नै सामानको पहुँचमा निरिह बन्नुहुन्छ।

आज नेपालको डिजिटल अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्थामा छ। डिजिटल पूर्वाधारको व्यापक विकास भए पनि नेपालको अधिकांश डेटा विदेशी कम्पनीको अधिनमा छ। ‘डिजिटल नेपाल’को नारा जताततै छ तर अहिले हामीले उपयोग गरिरहेका अधिकांश सेवाहरू चल्ने प्रविधि अर्थात् क्लाउड सर्भरका लागि भने हामी अझै पनि विदेशी भूमिमा आश्रित छौं।

हामी बाहिरको सभर्रमा कति निर्भर हुने? अर्काको घरमा आफ्नो डेटा राख्दा हामी कतिन्जेल सुरक्षित हुने? यस्ता प्रश्न उठेको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो।

त्यसैले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेलामा राजनीतिक दलहरूले पनि यसपटक नेपालको सार्वभौम क्लाउड सर्भर बनाउने वाचा गरेका छन्। दलहरूको घोषणापत्रले भन्छ- नेपालमा अब क्लाउड सर्भरको विकास र डेटा सुरक्षा मात्र एक प्राविधिक विषयमात्र होइन। यो त राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने मुद्दा पनि हो।

के हो क्लाउड सर्भर?

क्लाउड सर्भर भनेको इन्टरनेटमार्फत उपलब्ध हुने भर्चुअल कम्प्युटिङ पूर्वाधार हो। यसले सर्भर, स्टोरेज र एप्लिकेसन सेवा आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न दिन्छ। एमेजन वेब सर्भिस (एडब्यूएस), माइक्रोसफट एज्युर र गुगल क्लाउड जस्ता प्लेटफर्महरूले अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ।

सामान्यतया हामी आफ्नो फोटो, डकुमेन्ट वा सफ्टवेयर आफ्नै कम्प्युटर वा मोबाइलको ‘मेमोरी वा हार्डड्राइभ’मा राख्छौँ। तर, क्लाउड सर्भरमा यी सबै कुराहरू इन्टरनेटको माध्यमबाट टाढा रहेको कुनै शक्तिशाली डेटा सेन्टरमा राखिन्छ।

यो डेटा स्टोरेज हाम्रो अगाडि भौतिक रूपमा हुँदैन। यो इन्टरनेटको क्लाउडमा रहेको हुन्छ। जसलाई हामी संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि चलाउन सक्छौं। तपाईंलाई जति स्टोरेज  वा जति क्षमताको कम्प्युटिङ पावर चाहिन्छ, त्यही अनुसार क्लाउड सर्भर भाडामा लिने गरिन्छ। अहिलेका टेक जायन्टहरू फेसबुक, इन्स्टाग्राम, नेटफ्लिक्स लगायत सबै प्रविधिमा आधारित सेवा क्लाउड सर्भरकै कारण सम्भव भएका हुन्।

क्लाउड राष्ट्रिय पूर्वाधारको मेरुदण्ड

जेनेस सोलुसनका सीईओ अन्जनी फुयाल क्लाउड सर्भर नेपालका लागि केवल एउटा प्राविधिक सुविधा मात्र नभएको बताउँछन्। उनी यसलाई राष्ट्रिय स्वायत्ततासँग जोड्छन्।

‘२०७२ सालको भूकम्पपछि धेरै संस्थाको डेटा स्थायी रूपमा हराएको अनुभवले देखायो कि भौतिक सर्भरमा मात्र निर्भरता जोखिमपूर्ण हुन्छ। आज हाम्रो बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी र नागरिक सेवा सबै अनलाइन संरचनामा आधारित छन्। नेपालको सन्दर्भमा क्लाउड सुविधा मात्र होइन यो राष्ट्रिय नियन्त्रण र स्वायत्तताको प्रश्न हो,’ उनले भने।

२०७२ सालको भूकम्पपछि धेरै संस्थाको डेटा स्थायी रूपमा हराएको अनुभवले देखायो कि भौतिक सर्भरमा मात्र निर्भरता जोखिमपूर्ण हुन्छ। आज हाम्रो बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी र नागरिक सेवा सबै अनलाइन संरचनामा आधारित छन्।

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा पनि केही निजी डेटा सेन्टरमा क्षति पुगेको उदाहरण दिँदै उनले अहिलेको डिजिटल युगमा डिजिटल पूर्वाधार भौतिक रुपमा सुरक्षित र बहुस्तरीय नभए राष्ट्रिय सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने बताए।

‘यदि राष्ट्रिय डेटा संरचना जोखिममा पर्छ भने बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, सरकारी सेवा र संचार प्रणाली प्रभावित हुन्छन्। यस्तो अवस्था केवल प्राविधिक समस्या होइन आर्थिक र रणनीतिक जोखिम हो,’ उनले क्लाउड आइटीको विषय मात्र नभइ राष्ट्रिय पूर्वाधारको मेरुदण्ड भएको बताउँदै भने, ‘यदि डिजिटल पूर्वाधार आफ्नै नियन्त्रण, स्पष्ट नियामक ढाँचा र पर्याप्त सुरक्षा तहविना विकसित भयो भने भविष्यमा हामी आफ्नै डेटामाथि पूर्ण स्वायत्त नियन्त्रणमा नहुन सक्छौं।’

कुन दलको कस्तो छ प्रतिबद्धता ?

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा सार्वभौम क्लाउड पूर्वाधार निर्माणलाई एजेन्डा बनाएको छ। नेपाललाई डिजिटल हबका रुपमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य कांग्रेसको छ। सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबल आधार स्तम्भ बनाउने र नेपाली आइटी कम्पनीहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘फ्रम नेपाल टु दी वर्ल्ड’ अभियान संचालन पनि गर्ने भनिएको छ।

डिजिटल पूर्वाधारहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाएर नेपाललाई ‘नोम्याड’ गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने र त्यसका लागि सबै नीतिगत संरचनाहरू निर्माण गरेर शुल्कमुक्त प्रवेशाज्ञा उपलब्ध गराउने कांग्रेसले भनेको छ। शासन प्रणाली संचालनमा पनि डिजिटलाइजेसनमा जोड दिँदै कांग्रेसले प्रविधिमैत्री सरकारी सेवा, डेटा सुरक्षा, सार्वभौम क्लाउड पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपाललाई ग्लोबल टेक हब बनाउने अवधारणालाई अघि सारेको छ। सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्र लाई रेमिट्यान्स पछिको दोस्रो ठूलो खम्बा भन्दै उसले सातै प्रदेशमा ‘डिजिटल पार्क’ बनाउने पनि भनेको छ। सबै सार्वजनिक सेवालाई अनलाइनबाट गर्नेदेखि राष्ट्रिय अभिलेख र डिजिटल सुशासन सुदृढीकरण गर्नेसम्मको वाचा रास्वपाको छ।

त्यसका लागि रास्वपाले एकीकृत राष्ट्रिय डाटाबेस निर्माण गर्ने भनेको छ। यसैमार्फत राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँदै सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनलाई तथ्यांक आधारित बनाइ सुशासनको भरपर्दो आधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

‘समग्र डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणका लागि सञ्चार पूर्वाधार, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, वैयत्तिक विवरणको गोपनीयता र सुरक्षा विधि तथा उच्च-गतिको कनेक्टिभिटीमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने,’ रास्वपाको घोषणापत्रमा क्लाउड र डेटाबारे उल्लेख गरिएको छ।

नेकपा एमालेले पनि डेटा सुरक्षालाई आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको छ। उसले प्राकृतिक संरचनागत लाभहरूको अधिकतम उपयोग गर्न एआई तथा हाइपरस्केल डेटा सेन्टर पूर्वाधारमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति अघि बढाउने प्रतिबद्धता गरेको छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रको दीगो, समग्र र संस्थागत विकासका लागि एकीकृत, स्वायत्त र सक्षम संरचना र नागरिक एप, डेटा सेन्टर, राष्ट्रिय परिचय–पत्र प्रणाली, एआई केन्द्र, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क लगायतका सबै प्रमुख डिजिटल पूर्वाधार इकाइहरूको स्थापना र संचालन गर्ने भनिएको छ।

घोषणापत्रमा मात्र सीमित नहोस्

दलहरूले प्रविधिलाई घोषणापत्रमा समेटेको यो पहिलोपटक होइन। मुख्य प्रश्न यसरी समेटिएका बुँदाहरू कार्यान्वयनमा जानु हो। अन्जनी फुयाल दलहरूको घोषणापत्रमा डिजिटल प्रविधिबारे उल्लेख हुनु सकारात्मक भएको बताउँछन्। तर, त्यसलाई उल्लेख मात्र पर्याप्त नहुने उनको मत छ।

‘डिजिटल शब्द उल्लेख हुनु सकारात्मक हो। तर, अहिलेको प्रतिबद्धता सेवा केन्द्रित छ, राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार केन्द्रित छैन। अनलाइन सेवा, एप र पोर्टलको कुरा छ। तर, राष्ट्रिय क्लाउड, डेटा सार्वभौमिकता, साइबर सुरक्षा कमाण्ड संरचना र दीर्घकालीन डिजिटल आर्थिक लक्ष्यको स्पष्ट खाका देखिँदैन,’ उनले भने।

उनी अहिले डिजिटल सुविधा विस्तार मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै डिजिटल राष्ट्र निर्माण गर्न डेटा कहाँ बस्छ, कसले नियन्त्रण गर्छ, कसरी सुरक्षित हुन्छ र त्यसबाट देशले आर्थिक मूल्य कसरी सिर्जना गर्छ भन्ने स्पष्ट रणनीति आवश्यक रहेको बताउँछन्।

‘नेपाल अब सेवा डिजिटाइज गर्ने चरण पार गरेर संरचनात्मक डिजिटल निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ। डिजिटल भविष्य घोषणा गरेर होइन, पूर्वाधार निर्माण गरेर सुरक्षित हुन्छ,’ उनले भने।

नेपालले ‘डिजिटल दशक २०३५’ घोषणा गर्नुपर्ने र त्यसक्रममा स्पष्ट डेटा सुरक्षा कानुन, जियो रिडनडन्ट डेटा पूर्वाधार, अनिवार्य साइबर अडिट चाहिने उनी बताउँछन्। उनले यसबारे नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सन् २०३५ सम्म ५ प्रतिशत योगदान पुग्ने पनि बताउँछन्।

उनले डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्न सजिलो भएको तर सुरक्षित डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण नगरे त्यसको मूल्य धेरै महँगो पर्न सक्ने बताए। त्यसैले यो पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्र र सरकार दुवैले मिलेर काम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।