चुनावी मैदानबाट पूर्वअर्थमन्त्री महत : नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्न पूर्वाधार विकास कोष चाहिन्छ [अन्तर्वार्ता]

डा. प्रकाशशरण महत अर्थतन्त्रमा दख्खल राख्‍ने मुलुकका सीमित नेताहरूमध्ये एक हुन्। नुवाकोटमा जन्मिएका महतले अमेरिकाको साउदर्न इलिनोइस विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता महतले अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी निभाइसकेका छन्।

अर्थमन्त्री रहँदा शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न भूमिका खेलेको भन्दै आज पनि उनको प्रशंसा हुन्छ। उदार, खुलाबजार अर्थतन्त्रको पक्षपाती र विकासका लागि वैदेशिक लगानी तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनुपर्ने धारणा राख्‍ने महत सरकारी ढुकुटीलाई मुठ्ठी कसेर राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। यो उनका दाजु डा. रामशरण महतकै शैलीको निरन्तरता हो।

फागुन २१ मा हुने चुनावमा प्रकाशशरण महत नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बनेका छन्। चुनावी प्रचारका क्रममा जनताको घर-घर पुगेर उनीहरूका समस्या र गुनासो सुन्दै गरेका महतलाई बिजमाण्डूका मस्त केसीले सोधे

चुनावी मैदानमा भएको उम्मेदवारको नातासँगै एउटा पूर्वअर्थमन्त्री नागरिकको घरदैलोमा पुग्दा आमनागरिकले के अपेक्षा राख्दा रहेछन्?

जनताका अपेक्षा विभिन्न खालका हुन्छन्। उनीहरूले मूलभूत रुपमा पूर्वाधार विकासमा बढी चासो राखेको पाइएको छ। गुणस्तरीय आवागमनको पूर्वाधारसँगै कतै खानेपानी, कतै सिँचाइ होस् भन्ने यस क्षेत्रको माग छ। शिक्षा, स्वास्थ्यको गुणस्तरमा पनि नागरिकको उत्तिकै चासो छ।

मूलभूत रुपमा सबैको जोड चाहिँ सबैतिर बाटो पक्की हुनुपर्‍यो भन्ने छ, जसले यहाँको उत्पादन सहजै बजार लान सकियोस्। अप्ठ्यारो पर्दा वा बिरामी पर्दा तुरुन्तै अस्पताल जान सकियोस् भन्ने छ।

जनताका अपेक्षा निकै साना रहेछन्। तर, पनि पूरा गर्न किन यति गाह्रो?

ठाउँअनुसार हरेक स्थानका आ-आफ्नै समस्या छन्। त्यसकारण हामीले पूर्वाधार विकास कोषमार्फत स-साना कुरा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा राख्छौं। मिडिया र समाजको एउटा तप्काले त्यसलाई ‘सांसदको पकेट मनी’का रुपमा व्याख्या गरिदिने चलन बसेको छ।

गाउँ-गाउँमा बाटो पुगे, बत्ती पुगे रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ। त्यो पूर्वाधार भएन भने त केही गर्न सक्ने अवस्था नै हुन्न। त्यसका लागि स्रोत दिनुपर्‍यो नी।

अहिले हामी उभिएको नुवाकोटको खोलेगाउँ निकै भिरालो र पहाडी भूभाग छ। नेपालका अधिकांश ठाउँ यस्तै छन्। यस्तो कठिन भौगोलिक अवस्था भएको मुलुकमा गाउँगाउँमा पक्की बाटोलगायतका आधारभूत पूर्वाधार बनाउन स्रोत पर्याप्त छैन। तै पनि चुनावको बेला जनतालाई ठूल्ठूला बाचा गर्न कोही पछि पर्दैन है?

स्रोतको एकदम ठूलो चुनौती छ तर हामीले कसलाई प्राथमिकीकरण गर्ने भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तो एउटा गाउँ छ, त्यहाँ ठूलो बस्ती छ, उत्पादन पनि हुन्छ भने पहिले त्यस्ता ठाउँलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यो ठाउँ जोड्ने पुललाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जसले धेरैभन्दा धेरै जनता र उत्पादनलाई समेट्छ। यसबाट त्यस ठाउँमा भएको लगानी तत्काल रिटर्न आउन थाल्छ।

२०४७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि अहिले गाउँ-गाउँ, टोल-टोल, घर-घरसम्म बाटोको ट्र्याक पुगेको छ। यो कम उपलब्धि हैन। पहिला त सबै हामी हिँडेरै ओहोरदोहर गर्ने हो। तर, अब चाहिँ नेक्स्ट लेभलको पूर्वाधार चाहिएको छ। त्यो भनेको बाह्रै महिना चल्ने गुणस्तरीय सडक नै हो। त्यसमध्ये पनि अलिकति बढी जनतालाई सुविधा हुने, उत्पादन केन्द्र र जनघनत्व भएको केन्द्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने छ।

केही वर्षअघि रेलको नारा लिएर चुनावी अभियानमा एउटा पार्टी हिडिरहँदा तपाईंले चाहिँ त्यो भाइबल छैन भन्नुभयो। तर, त्यसले तपाईंको चुनावलाई नै असर गरेको थियो नी?

जनताले नै लोकरिझ्याइँलाई रुचाएपछि मैले भन्ने थप कुरा केही भएन। हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि पहिले बाटो सुनिश्चित गरौं त्यसपछिमात्रै रेलको कुरा हुनुपर्छ भनेको थिएँ। मेरो अहिले पनि भनाइ के हो भने- ‘भायबल’ [सम्भावना] नभएका परियोजनाको सपना देखाएर नागरिकलाई अल्मल्याउन हुँदैन।

म अहिले पनि नेपाल-चीन रेलमार्ग हैन, टोखा-छहरे सुरुङमार्गको कुरा गर्दै छु। यो सुरुङ मार्गको अलिकति प्राविधिक जटिलता छ। त्यो अध्ययनमार्फत पत्ता लगाएर तत्काल काम अगाडि बढाउन सुरु गर्नुपर्छ।

छहरे हुँदै चीन जोड्ने राजमार्ग रहेको हुनाले यो सुरुङ मुलुकको आवश्यकता नै हो। यसले उत्पादनको ढुवानी लागत र चीनसँगको नाकालाई नजिक बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले नुवाकोटमात्रै नभएर समग्र नेपालकै जीवनस्तर उठाउँछ। त्यसकारण मेरो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ बाटो नै हो।

मतलब नेपालका लागि रेल आवश्यक होइन?

आवश्यक हो तर आजको दिनमा पनि रेलमा लगानी गर्ने क्षमता नेपालको छैन। हुन त हामीलाई रेल, सडक, केबलकार सबै चाहिन्छ। तर, स्रोतले धान्ने अवस्था छैन। त्यसकारण भएको साधनस्रोतलाई सबैभन्दा उपयोगी र परिणाममुखी लगानी नै आजको आवश्यकता हो।

अब कसैले अनुदान नै दिन्छ भने ठीक छ। नत्र हाम्रै क्षमताले त्यत्रो ठूलो फन्डिङ गर्ने क्षमता राख्दैन। ऋण लिएर पनि त्यो भायबल हुँदैन। त्यसकारण सस्तो विकल्प नै गुणस्तरीय बाटो हो।

सांसदको काम कानुन बनाउने हो। सँगै सांसदबाट हामी खानेपानीदेखि बाटोघाटोलगायत विकास निर्माणको अपेक्षा झन् बढी गर्छौं। यो परस्पर विरोधी दुई विषयको सामञ्जस्यता चाहिँ कसरी मिलाउने हो?

यो दुवै कुरा सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जनताबाट निर्वाचित भएर गएको सांसदले विकास निर्माणमा भूमिका खेल्न नपाए जनताले सुविधा कसरी पाउँछन्? त्यसैले जनतालाई घरदैलोमा चाहिएको सुविधा र त्यो सुविधा पुर्‍याउन वा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था दुवै सांसदले गर्नुपर्छ। त्यसकारण पूर्वाधार विकास कोष आवश्यक छ। सांसदबाट योजना चाहिने, परियोजना चाहिने तर त्यसका लागि स्रोत नदिने भन्ने मोडल जाँदा हामी सफल हुन सक्दैनौं।