पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन माग, सचिव शर्माले भने- सकारात्मक छौं

काठमाडौं। निजी क्षेत्रले ऊर्जाजस्तै अन्य पूर्वाधारमा‌ पनि आफूलाई सामेल गराउन सरकारसँग माग गरेको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले सोमबार काठमाडौंमा गरेको पूर्वाधार र ऊर्जा विकास विषयक सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारले वातावरण बनाए पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न हुन आफूहरू तयार रहेको बताए।

जवाफमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधारमा‌ भित्र्याउन सरकार सकारात्मक रहेको बताए। ‘भौगोलिक बनावटका‌ कारण सबैखालका पूर्वाधार निर्माण खर्चिलो छ। सरकार भीजीएफ दिएर भए पनि निजी क्षेत्रलाई दिन सकारात्मक छ,’ शर्माले भने।

सचिव शर्माले विकास आयोजनामा आवश्यक मात्रामा बजेट विनियोगजगन गर्ने नगरिएका कारण काम सुस्त भएको बताए। ‘कार्यक्रम ल्याउने तर प्राथमिकीकरण नगर्ने समस्या छ। यसले गर्दा बजेट सबैतिर छरिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता कुराले आयोजनाको‌ कार्यान्वयन समयमै हुन सक्दैन।’

कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युतको लाइसेन्स बाँड्ने तर पीपीए नगरिदिँदा समस्या भएको बताए।

‘सरकारले लाइसेन्स बाँडेको बाँड्यै छ। तर ५००० मेगावाटको पीपीए गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि काम भएको छैन,’ उनले भने।उनले सबैखालका पूर्वाधारमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताए।

बैंकर रामकृष्ण खतिवडाले बैंकमा‌ प्रशस्त रहेको रकम उपयोग गर्न सरकारले कानुन संशोधन गरेरै भए पनि नयाँ नीति लिनुपर्ने बताए। लगानीका लागि पूर्वाधार क्षेत्र बलियो विकल्प हुन सक्ने खतिवडाको भनाइ छ।

उनले लोकप्रियता आर्जनका लागि बजेट बनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए। ‘सबैलाई समेट्न खोजेर बजेट बनाइन्छ तर व्यावहारिक नहुँदा अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको पाइँदैन,’ खतिवडाले भने।