होवल्दार युनुस कम्पनीको सुझाव र नेपाली बैंकहरूमा सुधारको प्रश्न

नेपालको बैंकिङ प्रणाली अहिले एउटा संवेदनशील मोडमा उभिएको छ, जहाँ पारदर्शिताको माग, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र घरेलु आर्थिक वास्तविकता एकै बिन्दुमा ठोक्किएका छन्। प्रश्न केवल बैंकहरू कति कमजोर छन् भन्ने होइन, प्रश्न यो हो कि सत्यलाई कति छिटो, कस्तो अनुक्रममा र कस्तो क्षमताका साथ आत्मसात गर्न सकिन्छ।

सुधार अपरिहार्य छ, तर हतारिएको सुधारले नै प्रणालीलाई झनै अस्थिर बनाउने जोखिम पनि उत्तिकै गम्भीर छ। अहिलेको बहस घाटा लुकाउने वा देखाउनेबारे मात्र होइन, त्यो घाटा व्यवस्थापन गर्ने संस्थागत तयारीबारे हो।

गत अगस्ट २०२५ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले देशका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको ऋण तथा लगानीको गुणस्तर मूल्यांकन गर्न बंगलादेशी परामर्शदाता संस्था होवल्दार युनुस एन्ड को., चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई नियुक्त गर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ऋण ‘एभरग्रिनिङ’(समस्या भएको ऋणलाई बारम्बार नवीकरण गरी जोखिम लुकाउने अभ्यास) को जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो ‘एक्सटेन्डेड क्रेडिट फसिलिटी (इसीएफ)’ कार्यक्रमअन्तर्गत यो अडिट गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो। आइएमएफले कमजोर ऋण वर्गीकरण, अपर्याप्त प्रावधान व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) र कमजोर जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रणालीगत समस्याका रूपमा औँल्याउँदै आएको छ।

उक्त मूल्यांकनले कुल रकमको रु ३,०९४ अर्ब, अर्थात् ६२.३८ प्रतिशत हिस्सा समेटेको थियो, जसमा सबैभन्दा ठूलो ऋण तथा लगानी पोर्टफोलियो भएका बैंकहरूलाई केन्द्रमा राखिएको थियो। समीक्षामा नेपाली बैंकहरूको कर्जा नीति, ऋण वर्गीकरण, धितो मूल्यांकन, प्रावधान व्यवस्था तथा नियामक मापदण्डको पालना जस्ता विषयहरू परीक्षण गरिएको थियो। यद्यपि प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन, यसले बहस भने सुरु गरिसकेको छ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रसम्बन्धी समीक्षाको विषय सत्यलाई संस्थागत क्षमतासँग मिलाएर सुधारलाई कसरी क्रमिक रुपमा अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्न हो। यो अध्ययनले आउँदो मार्च महिनामा आम चुनावपछि नेपालमा बन्ने नयाँ सरकारलाई मार्गदर्शन पनि गर्नेछ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको समीक्षा

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सन् २०२५ को जुलाई मध्यसम्म नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले कुल ४,९६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण तथा लगानी प्रवाह गरेका थिए। होवल्दार युनुस एन्ड कम्पनीले गरेको अध्ययनले बैंकिङ प्रणालीको ठूलो अंश प्रतिनिधित्व गर्ने ऋणहरू समेटेको थियो।

जानकार सूत्रहरूका अनुसार यसले प्रतिवेदनमा देखाइएकोभन्दा वास्तविक गैर-निष्पादित ऋण (एनपीएल) उच्च रहेको देखायो। पुनर्संरचना र ‘एभरग्रिनिङ’ व्यापक थिए। प्रायः घरजग्गासँग जोडिएका धितो मूल्यहरू नगद प्रवाहको तुलनामा फुलाइएका देखिए। कतिपय स्थानमा प्रावधान (प्रोभिजनिङ) अपर्याप्त थियो।

तथापि, नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंक प्रत्यक्ष रूपमा असफल अवस्थामा नरहेको स्पष्ट गर्‍यो। यी निष्कर्षहरूले प्रणालीले दबाब आत्मसात गरिरहेको देखाउँछन्, प्रणाली दिवालिया भएको होइन।

‘एभरग्रिनिङ’ संरचनात्मक कारणले कायम रहन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रले नगद प्रवाह ढिलो उत्पन्न गर्छ। परियोजनाहरू परिपक्व हुन समय लाग्छ। समाधानका विकल्पहरू सीमित छन् र तरलता कमजोर बजारमा जबर्जस्ती बिक्री गर्दा उच्च लागत पर्छ – आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक-राजनीतिक पनि।

त्यसैले बैंकहरूले मूल्य जोगाउन समयावधि बढाउँछन्। यसले यस्तो अवस्थामा स्थान सिर्जना गर्छ जहाँ तत्काल सत्य स्वीकार गर्दा सीधै घाटा देखिन्थ्यो। त्यसैले एभरग्रिनिङ त्यतिबेला देखा पर्छ जब सत्यभन्दा समय सस्तो हुन्छ। यो नेपाल-विशेष होइन, समय र भूगोलअनुसार बजारको मूल्य, विश्वास र वास्तविक अर्थतन्त्र जोगाउन विभिन्न ऋण परिमार्जन प्रणालीहरू रणनीतिक उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिएका धेरै उदाहरणहरू छन्।

घाटा पहिचान हुनैपर्छ, र पारदर्शिताले विश्वसनीयता बढाउँछ, यस अर्थमा, ‘अस्वीकार्यता’ अन्त्य गर्न आइएमएफको जोड सही छ। लेखा प्रणालीले आर्थिक यथार्थ प्रतिबिम्बित गर्नैपर्छ। तर, सुधार प्रक्रिया ढिलो गर्दा गलत लगानी गहिरो हुँदै जान्छ, स्रोतको दुरुपयोग स्थायी बन्छ र उत्पादकत्व क्रमशः क्षय हुन्छ। क्रमिकता अनन्तकालीन सहनशीलता बन्नु हुँदैन, किनकि अनन्तकालसम्म ढिलाइ गरिएको सत्य स्वयं मूल्य क्षय हो।

नेपालले निदानात्मक सत्य स्वीकार गर्नुपर्छ। तर, गहिरा बजार, छिटो समाधान र प्रशस्त पुनर्पुँजीकरण क्षमताको पूर्वधारणा राखेर सुधारको अनुक्रममा हतार गर्नु विनाशकारी हुनेछ, किनकि नेपालसँग ती कुनै पनि संरचना छैनन्। समाधान क्षमताविना घाटा पहिचान गर्नु सुधार होइन, यो प्रोसाइक्लिकल झड्का हो।

प्रोसाइक्लिकल झट्का भनेको व्यापार चक्रसँगै उही दिशामा चल्ने कुनै आर्थिक घटना वा नीतिगत कदम हो, जसले आर्थिक उछालको समयमा उछाललाई अझ तीव्र बनाउँछ र मन्दीको समयमा मन्दीलाई झनै गहिरो बनाउँछ। यस्तो झट्काले आर्थिक सूचकहरू र समग्र आर्थिक अवस्थाबीच सकारात्मक सम्बन्धको रूपमा काम गर्छ। यसको अर्थ, आर्थिक विस्तारको समयमा माग तथा खर्च बढाउँछ भने आर्थिक संकुचन (मन्दी) को समयमा तिनलाई घटाउँछ, जसका कारण समग्र बजारको अस्थिरता अझ बढ्छ।

यही प्रोसाइक्लिकल झड्का यहाँको मूल जोखिम हो। घाटा पहिचान तुरुन्तै लागू हुन्छ, तर प्रणालीसँग त्यसलाई प्रशोधन गर्ने क्षमता हुँदैन। नेपालको ऋण पुस्तिकामा बजार आधारित मूल्य निर्धारण छैन, सम्पत्तिहरू सम्बन्धमा आधारित र गैर तरल अवस्थामा छन्। यस्तो अवस्थामा प्रावधान वृद्धि हुँदा पुँजी वास्तवमै खुम्चिन्छ। फलस्वरूप ऋण प्रवाह कडा हुन्छ। पुनरुत्थान अघि नै दबाब तीव्र हुन्छ। अनुक्रमण ढिलाइको बहाना होइन, तर हतारिएको पहिचानले संकुचनको लागत बेवास्ता गर्छ। त्यसैले नेपाली बैंकिङ प्रणालीका लागि वास्तविक खतरा पहिचान होइन, ‘रनवे विना गरिएको पहिचान’ हो।

वास्तविक अर्थतन्त्रमा असर पहिला देखिन्छ। साना तथा मझौला उद्यमहरू ऋण नवीकरणमा निर्भर छन्, मझौला स्तरका  कम्पनीहरूलाई संलनका लागि कार्यशील पुँजी चाहिन्छ। दबाबमा परेपछि बैंकहरूले नवीकरण घटाउँछन्। यसले तलब, भण्डार र निर्यातमा अवरोध ल्याउँछ। उत्पादन सुस्त हुन्छ, किनकि ऋणको घर्षण वित्तीय प्रणालीको ब्यालेन्स शीटमा पुग्नुअघि नै खेत र कारखानामा पुग्छ।

वाणिज्य बैंकहरूले विकाससम्बन्धी बोझ पनि वहन गरिरहेका छन्। भारी पुँजी आवश्यक पर्ने र दीर्घकालीन परियोजनाहरूले छोटो अवधिको ब्यालेन्स शीटमा दबाब सिर्जना गर्छन्। वैकल्पिक वित्तीय माध्यमहरू कमजोर छन्। त्यसैले वास्तवमा अन्यत्र वहन हुनुपर्ने जोखिम बैंकहरूले आत्मसात गरेका छन्। यो बैंकहरूको असफलता होइन, यो वित्तीय संरचनाको असन्तुलन हो।

नेपालले सबैभन्दा पहिले ऋणको निरन्तरता जोगाउनुपर्छ। विशेषगरी तलब र कार्यशील पुँजीका लागि उत्पादन प्रवाह जारी रहनुपर्छ। वास्तविक अर्थतन्त्रको स्थिरताले सुधारलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्छ। हतारिएको पहिचानलाई प्राथमिकता दिनु भनेको ब्यालेन्स शीट सफा देखाउने दृश्यका लागि वास्तविक अर्थतन्त्रलाई क्षतिग्रस्त बनाउनु हो।

तर, सहनशीलता अनन्तकालसम्म हुन सक्दैन, नत्र नैतिक जोखिम निम्तिन्छ। त्यसैले घाटा पहिचानलाई ‘रनवे’ दिनुपर्छ। कडाइका साथ वर्गीकरण चरणबद्ध रूपमा लागू गर्नुपर्छ, प्रावधान क्रमिक रूपमा बढाउनुपर्छ, र आम्दानी संधारणसँग जोडिएका माइलस्टोनहरू तय गर्नुपर्छ। यसले प्रणालीलाई झड्काविना अनुकूलन गर्न मद्दत गर्छ। सत्य प्रणालीले आत्मसात गर्न सक्ने गतिमा आउनुपर्छ। साथै, समाधान क्षमता प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। जीवन्त कर्जाग्राही र असक्षम कर्जाग्राही छुट्याउनुपर्छ र समस्या समाधानका संयन्त्र (सुविधासहित) विकास गर्नुपर्छ। यसविनाको घाटा पहिचान केवल कागजी लेखा हो, सुधार होइन।

पुँजी मर्मत पनि योजनाबद्ध रूपमा हुनुपर्छ – सुरुमा आम्दानी संश्लेषणबाट, त्यसपछि क्रमिक रूपमा पुँजी जुटाएर। आतिनुपर्ने कुनै कारण छैन। प्रणालीले शान्ति कायम राख्नुपर्छ र पुँजी मर्मतलाई समय दिनुपर्छ। आइएमएफसँग पूर्ण रूपमा संलग्न हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वायत्तता सुधार अघि बढाउनुपर्छ। तर, कार्यान्वयन सही अनुक्रममा हुनुपर्छ। यथार्थ र निरन्तरता यहाँ एकअर्कासँग मेल खानुपर्छ। नेपाललाई आज चाहिएको कुरा योजनाबद्ध संक्रमण हो, कृत्रिम झड्का होइन।

सुधार त्यतिबेला सफल हुन्छ जब सत्यले अर्थतन्त्र बलियो बनाउँछ, सानो बनाउँदैन। याद राखौँ, लक्ष्य छिटो ब्यालेन्स शीट सफा गर्नु होइन, लक्ष्य त्यस्तो अर्थतन्त्र बनाउनु हो जसले सफा ब्यालेन्स शीट वहन गर्न सक्छ।

(वित्त र पुँजी बजारमा गहिरो अनुभव सँगालेका प्रवेश रिजाल न्यूयोर्कमा मुख्यालय रहेको एक अन्तर्राष्ट्रिय बैंकका कार्यकारी हुन्। विराटनगरमा जन्मिएका उनले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त र नीति विश्लेषणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्। उनले नेपालको वित्तीय स्थायित्व, वित्तीय नवप्रवर्तन, पुँजी बजार सुधार तथा नेपालको आर्थिक भविष्यमा प्रवासी पुँजीको भूमिकाबारे लेखहरू लेखेका छन्। यहाँ व्यक्त विचार उनका निजी हुन्। सं.)