भारतलाई ‘टेक हब’ बनाउन बजेटरी योजना, नेपाललाई अवसरसँगै चुनौती पनि

काठमाडौं । भारतले आथिक वर्ष २०२६/२०२७ को बजेटमा प्रविधि र स्टार्टअपलाई महत्व दिँदै रकम छुट्याएको छ। एआई र अल्गोरिदमले चलिरहेको विश्व बजारलाई केन्द्रमा राख्दै भारतले युवाहरुलाई यसतर्फ आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले वैश्विक प्रविधि परिवेशलाई भारतमा आर्किषत गर्न हेतुले सन् २०२४ सम्म भारतमा डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने विदेशी क्लाउड कम्पनीलाई ‘ट्याक्स होलिडे’ घोषणा गरेकी छन्। यसले विश्वका टेक कम्पनीलाई भारतमा तान्ने र भारतीय नागरिकसम्म तिनको सेवा पुर्‍याउन लक्ष्य लिइएको छ। गएको वर्षमात्रै गुगलले भारतको आन्द्रप्रदेशमा एआई डेटा सेन्टर निर्माणका लागि १५ करोड डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो।

त्यस्तै, सीतारमणले रेर अर्थ मिनिरल्सको उत्पादन बढाउन चार प्रदेशमा करिडोर निर्माण गर्ने बताएकी छन्। ती खनिजहरु इलेक्ट्रोनिक सामाग्री निर्माणमा प्रयोग हुने गर्छ। यो घोषणा रेर अर्थ मिनिरल्समा चीनमाथिको परनिर्भरता घटाउनु हो।

 त्यससँगै भारत आफैले सेमिकन्डक्टर उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि मात्रै ४९ करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

प्रविधिसँग युवालाई जोड्न भारतले सर्ट फर्म भिडियो (रिल्स) हरु बनाउन सिकाउने लक्ष्य पनि राखेको छ।

भारतले आफ्नो बजेटमा प्रविधिलाई महत्व दिइरहँदा त्यसले नेपालमा कस्तो असर पार्छ त? नेपालले भारतले गरेका घोषणाबाट फाइदा उठाउने ठाउँ छ? अहिले विज्ञहरु यसबारेमा आआफ्नो मत दिइरहेका छन्।

इसेवाका सिइ‌ओ जगदिश खड्का नेपालमा भारतको बजेटले चुनौती र प्रभाव दुवै हुने बताउँछन्। भारतले आफ्नो डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवा प्रदायकहरुलाई कर छुट दिने घोषणाबाट नेपाल लाभान्वित हुन सक्ने उनले बताए। नेपाली स्टार्टअपहरुका लागि सस्तो र भरपर्दो क्लाउड पूर्वाधारको पहुँच त्यसबाट पुग्ने उनको तर्क छ।

भारतमा घोषणा गरेका योजनाले नेपालीहरुले त्यहाँ रोजगारीको अवसर पाउने पनि उनी बताउँछन्। अहिले पनि नेपाली आइटी क्षेत्रले विश्वभरबाट काम ल्याएर नेपालकै रकम भित्र्याइरहेको छ। छिमेकी देश भारतमा ठूला कम्पनी आउँदा त्यसले नेपालले धेरै सिक्न सक्ने उनले बताए। तर, यसले दक्ष जनशक्ति भारतमै आकर्षित हुन चुनौती पनि उनले देखेका छन्।

‘भारतमा प्रविधि क्षेत्रमा गरिएका अनुसन्धानबाट नेपालले फाइदा लिन सक्छ। नेपालीहरुले अन्य देश जानु भन्दा भारतमै गएर ट्रेनिङ लिन र क्षमता बढाउन सक्छन्,’ उनले भने,’ तर, आईटी क्षेत्रमा भारतले दिने सुविधाहरुका कारण नेपालका दक्ष र अनुभवी सफ्टवेयर इन्जिनियरहरु र डेटा विशेषज्ञहरु भारततिर आकर्षित हुने जोखिम पनि छ।’

उनले भारतले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई कर छुट दिने सहज नीति अपनाएको उल्लेख गर्दै नेपाल आउन सक्ने सम्भावित लगानीकर्ताहरु पनि भारततिर मोडिन सक्ने सम्भावना रहेको पनि बताए।

‘अहिले हुने असरहरुलाई प्रभावमा परिणत कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई नेपाल सरकारले राम्रोसँग हेर्नुपर्छ,’ उनले भने।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहाल पनि भारतको बजेटबाट नेपालले अवसरसँगै चुनौती ब्यहोर्नु पर्ने देख्छन्। डेटा सेन्टरमार्फत विश्वव्यापी क्लाउड सेवा भारत भित्रिने उल्लेख गर्दै उनले सो घोषणाले नेपालबाट दक्ष जनशक्ति पलायन हुने जोखिम रहनेमा उनी पनि सहमत छन्। तर, त्यसले नेपाली स्टार्टअपहरुले भारतको सस्तो क्लाउड पूर्वाधार प्रयोग गर्ने अवसर पाउनेमा उनी विश्वस्त सुनिए।

‘भारतले सूचना प्रविधिमा सेफ हार्बर सफ्टवेयर विकास तथा अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिएकाले नेपालको बजारलाई चुनौती बन्न सक्छ’ उनले भने।

नेपालको आईटी कम्पनी काठमाडौं एन्फोटेकका प्रमुख प्रविधिक अधिकारी प्रविन भट्टराई भारत आईटी हब बनिरहदाँ नेपालका लागि उत्पन्न हुन सक्ने परिवेशबारे प्रष्ट सुनिए।

उनका अनुसार भारत सरकारी तवरबाटै आफूलाई एसियाकै उत्कृष्ट आईटी हब बनाउने स्पष्ट रणानीति अगाडि बढाइरहेको छ। तर, यसले नेपालमा फस्टाउँदै गरेका आईटी कम्पनीहरुलाई दीर्घकालमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्नेछ। ती चुनौतीहरु आउन भारतले लिने नीतिमात्रको दोष नभएको उनको तर्क छ।

‘नेपालमा बारम्बार हुने राजनीतिक परिवर्तन, अस्थिरता र कमजोर बजेट योजनाका कारण आईटी क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन,’ उनले भने।

भट्टराई नेपाल र भारत दुवैका अधिकाशं आईटी कम्पनीहरु अहिले पनि ‘आउटसोर्सिङ मोडेल’मै निर्भर रहेका छन्। भारतले बजेटमार्फत आईटी क्षेत्रलाई नयाँ आयाम दिँदा नेपालले पनि त्यसलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने उनले बताए।

‘नेपालमा पनि परिवर्तनको नयाँ लहर सुरु हुँदैछ। यदि समयमै नीति, घोषणापत्र र बजेटमै आईटी क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राखेर अघि बढ्न सकियो भने नेपालमा पनि ठूला अन्तर्राष्टिय कम्पनीहरुले सेवा विस्तार गर्ने सम्भावना रहेको छ। र, रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सक्छ। यसले युवाहरुलाई देशमा नै रोक्न सक्ने आधार बन्छ,’ उनले भने।

त्यस्तै, प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरु भारतले टेक क्षेत्रलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउँदा नेपालले थप ‘आउटसोर्सिङ’ काम पाउने सम्भावना रहेको पनि बताउँछन्। तर, त्यसका लागि नेपाल सरकारले पनि उचित नीति र कूटनीतिको प्रयोग गर्नुपर्ने उनीहरुको राय छ।