राष्ट्रियसभामा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री कार्की, ‘निर्वाचन नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सुरुवात’

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई केवल नियमित संवैधानिक प्रक्रिया मात्रका रूपमा नहेर्न आग्रह गर्दै यसलाई नेपालको नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रस्थानबिन्दु बनाइनुपर्ने बताएकी छन्।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सोमबार सदाचार नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनमाथिको छलफललाई सम्बोधन गर्दै उनले अन्तरिम सरकारको प्रमुखको हैसियतले मुलुकलाई निर्वाचनमार्फत पूर्ण संवैधानिक लयमा फर्काउने जिम्मेवारी सरकारको मुख्य दायित्व रहेको बताइन्। ‘यो निर्वाचन केवल सदनमा जनप्रतिनिधि पठाउने एउटा नियमित प्रक्रिया होइन,’ उनले भनिन्, ‘यो त नेपाल राष्ट्रको नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सुरुवात बन्नुपर्छ।’

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयनको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ। राज्यका स्रोत–साधन निर्वाचन केन्द्रित गरी परिचालन गरिएको छ। आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियारमध्ये अधिकांश बरामद भइसकेको र सुरक्षा चुनौती न्यूनिकरण भएको जानकारी दिँदै उनले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको बताइन्।

‘सबै सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिएको छ, नागरिकले भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘चुनावप्रति जनतामा देखिएको उत्साहले नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको आस्था, विश्वास र प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट रूपमा झल्काउँछ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न संघीय सरकारका संयन्त्र मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, जेनजी आन्दोलनका अगुवा, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र कूटनीतिक समुदायको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिन्। ‘सबै पक्षको सुझबुझ, सहकार्य र सद्भावका कारण नै आजको अवस्था सम्भव भएको हो,’ उनले भनिन्।

उनले जेनजी युवाहरुको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनलाई मुलुकको शासकीय प्रणालीप्रतिको गम्भीर चेतावनीका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसबाट पाठ सिक्न नसके आगामी दिनमा थप संकट निम्तिन सक्ने चेतावनी पनि दिइन्। ‘यो आन्दोलन हाम्रो शासकीय कमजोरी, भ्रष्टाचार र संवेदनहीनताको परिणाम हो,’ उनले भनिन्, ‘अब राज्यका सबै अंगहरूले आत्मसमीक्षा नगर्ने हो भने फेरि नागरिकलाई सुशासनका लागि सडकमा आउन बाध्य पारिनेछ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न सबै पक्षसँग आग्रह गर्दै निष्पक्ष, स्वच्छ र विश्वसनीय निर्वाचन नै लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने आधार हुने बताइन्। ‘निर्वाचनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु मात्रै पर्याप्त छैन,’ उनले भनिन्, ‘यसले देशमा राजनीतिक आचरण र संस्कृतिमा गुणात्मक परिवर्तनको संकेत दिनुपर्छ।’

सरकारको छोटो कार्यकालमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र नियमनकारी संस्थाको व्यावसायिक स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिइएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि प्रविधिमा आधारित सुशासनको मार्गचित्र अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी पनि सदनलाई गराइन्।

उनले हाल प्रतिनिधिसभा विघटित भए पनि राष्ट्रिय सभाले परिपक्व र विवेकशील भूमिकामा राष्ट्रहितका विषयमा मार्गदर्शन गरिरहेको उल्लेख गर्दै यस सदनबाट प्राप्त सुझाव र निर्देशनलाई सरकारले शिरोपर गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।

सम्बोधनको अन्त्यतर्फ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘हामीले भत्किएका संस्थाहरूलाई जोड्ने प्रयास गरेका छौं र देशमा नयाँ आशाको आधार तयार पारेका छौं। अब यो निर्वाचनले मुलुकलाई केवल नयाँ सरकार होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कार पनि दिनुपर्छ।’