सीतारमणले लिथियम आयोन ब्याट्री उत्पादनलाई गरिन् प्रोत्साहन, अटो क्षेत्र हुनेछ ‘बुस्ट’

काठमाडौं। भारत सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) लाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिसँगै सहुलियत योजनाहरूलाई यथावत राखेको छ। आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को बजेटमार्फत ती नीतिलाई आगामी वर्ष झन् बलियो बनाउँदै लैजाने तय गरिएको हो।

भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले अटो क्षेत्रका लागि सरकारले यसअघि ल्याइएका सबै नीति तथा सहुलियत योजनाहरूलाई निरन्तरता दिएकी हुन्। इभीमा प्रयोग हुने लिथियम आयन ब्याट्रीमा केही प्रोत्साहन ल्याउने योजना पनि उनले घोषणा गरेकी छन्।

यो बजेटले इभीको ब्याट्री उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिँदै महत्त्वपूर्ण खनिजहरूमा शुल्क छुट र दुर्घटना क्षतिपूर्ति दाबीकर्ताहरूका लागि कर राहत पनि समावेश गरेको छ। यसले भारतीय अटो सेक्टरलाई ‘बुस्ट’ गर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

साथै, बायो ग्यास ब्लेन्डिङ र इभीका लागि आवश्यक इकोसिस्टमलाई बढावा दिने योजना पनि ल्याइएको छ। यो बजेटले भारतको ग्रीन इनर्जी र मोबिलिटी इकोसिस्टमलाई बलियो बनाउने उद्देश्य राखेको सरोकारवालाको दाबी छ।

बजेटमार्फत बायो ग्यास ब्लेन्डिङ जस्तै सीएन्जी र पीएनजीमा कम्प्रेस्ड बायो ग्यास (सीबीजी) मिसाउने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ।

अर्थमन्त्री सीतारमणले बजेट घोषणा गर्दै भनेकी छन्, ‘सरकारले उत्पादन र चार्जिङ पूर्वाधारलाई सपोर्ट गरेर विद्युतीय सवारी साधनको इकोसिस्टमलाई विस्तार र बलियो बनाउनेछ। भुक्तानी सुरक्षा संयन्त्रमार्फत सार्वजनिक यातायात संचालनका लागि विद्युतीय बसहरूको बढी प्रयोगलाई प्रोत्साहित पनि गरिनेछ।’

२०२६/२७ को बजेटमा पुराना भइरहेका सहुलियतमा पनि भारत सरकारले कुनै प्रकारको परिवर्तन गरेको छैन। सीतारमणले बजेटमार्फत अटोमोबाइल र अटो कम्पोनेन्ट क्षेत्रका लागि उत्पादन लिङ्क्ड इन्सेन्टिभ (पीएलआई) योजनासँग सम्बन्धित कुनै नयाँ उपाय वा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूको घोषणा गरेकी छैनन्।

यस्तै, यो बजेटमा विद्युतीय कार र दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा प्रयोग हुने लिथियम आयन ब्याट्री सस्तो हुने घोषणा गरिएको छ। यसकारण भारतमा इभीको मूल्यमा भारी गिरावट आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। इभी उत्पादनमा ४० प्रतिशत मूल्य ब्याट्रीमा निर्भर हुन्छ।

बजेटले छुट प्राप्त पुँजीगत वस्तुहरूको सूचीमा इभी ब्याट्री उत्पादनका लागि ३५ वटा थप क्यापिटल गुड्स र मोबाइल फोन ब्याट्री उत्पादनका लागि २८ वटा थप क्यापिटल गुड्स थप्ने प्रस्ताव गरेको छ।

‘यसले मोबाइल फोन र विद्युतीय सवारी साधन दुवैका लागि लिथियम-आयन ब्याट्रीहरूको घरेलु उत्पादनलाई बढावा दिनेछ,’ सीतारमणले बजेट वक्तव्यमा भनेकी छन्।

बजेटले कोबाल्ट पाउडर र वेस्ट, लिथियम-आयन ब्याट्रीको स्क्र्याप, लिड, जिंक जस्ता अन्य १२ थप महत्त्वपूर्ण खनिजहरूमा आधारभूत भन्सार शुल्क पूर्ण रुपमा छुट दिने प्रस्ताव पनि गरेको छ।

सीतारमणले बजेट भाषणमा भनेकी छन्, ‘यसले भारतमा ब्याट्री उत्पादनका लागि ती खजिनहरूको उपलब्धता सुरक्षित गर्न र हाम्रा युवाका लागि थप रोजगारी प्रवर्धन गर्न मद्दत गर्नेछ।’

यसरी ब्याट्रीको उत्पादन लागत कम पर्ने हुँदा इभी आफैँ सस्तो हुन आउँछ। जसले इभीलाई सस्तो बनाउँछ।

अहिले नेपालमा आइरहेका प्रायः भारतीय इभीहरू उत्पादन लागत धेरै भएर महँगोमा आयात भइरहेका छन्। तर, यो नयाँ व्यवस्थाले केही राहत दिने र नेपाल आयात हुने भारतीय गाडीहरू पनि केही हदसम्म सस्तो हुने अनुमान गरिएको छ।

सेमिकन्डक्टर उत्पादनमा जोड

सीतारमणले सेमिकन्डक्टर उत्पादनमा छुट्टै सहुलियत योजनाहरू ल्याउने घोषणा पनि गरेकी छन्। सरकारले सेमिकन्डक्टर उत्पादनमा ल्याउने योजनाले भारतीय अटो क्षेत्रलाई राहत प्रदान गर्नेछ।

इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट्स म्यानुफ्याक्चरिङ योजनाअन्तर्गत ४० हजार करोड रुपैयाँ भारुको परिव्यय र भारत सेमिकन्डक्टर मिसन २.० को सुरुवात घरेलु मूल्य शृङ्खलालाई बलियो बनाउने दिशामा प्रमुख कदम मानिएको विभिन्न भारतीय संचारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। यस्तै, अर्को रियर-अर्थ कोरिडोर र इज-अफ-डोइङ-बिजनेस रिफर्महरूले पनि लगानीकर्तालाई ‘कन्फिडेन्स’ दिने विश्वास लिएको छ।

यो बजेटले जीएसटी राहत र उद्योगका लागि प्रोत्साहनका साथ ४ पाङ्ग्रे सवारी साधन क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले जीएसटीमा ल्याएको केही परिवर्तनले इन्ट्री-लेभलका कारहरूको मूल्यमा १०-१२ प्रतिशतसम्म मूल्य घटाउने अनुमान गरिएको छ।

पीएलआई योजना कस्तो हो?

अटोमोबाइल र अटो कम्पोनेन्टहरूका लागि पीएलआई योजना सेप्टेम्बर २०२१ मा २५ हजार ९३८ करोड भारुको परिव्ययमा स्वीकृत भएको थियो। यो योजना विशेषगरी उन्नत अटोमोटिभ टेक्नोलोजी (एएटी) सवारी साधन र कम्पोनेन्टहरूको प्रवर्धनमा केन्द्रित रहेको जनाइएको छ।

यो योजनाले सेप्टेम्बर २०२५ सम्ममा ३५ हजार ६५७ करोड भारुको लगानी आकर्षित गरेको थियो। साथै, लगभग ४८ हजार ९७४ नयाँ रोजगारी सिर्जना भइसकेको छ। योजना अन्तर्गत भारतलाई विद्युतीय र हाइड्रोजन जस्ता अर्को नेक्स्ट जेनेरेसनको सवारीसाधनहरू उत्पादन गर्नका ‍लागि विश्वव्यापी उत्पादन केन्द्र बनाउने उद्देश्य रहेको भनिएको छ।

यसले गर्दा अहिले फोर्ड पुनः भारतमा लगानी गर्न फर्किएको छ भने टेस्ला र बीवाइडी जस्ता कम्पनीहरूले आफ्नो प्लान्ट भारतमा लगाउन स्थानीय पार्टनर खोजेर सरकारसँग छलफल गरिरहेका छन्। यस्तै, भिनफास्टले प्लान्ट लगाउने तयारी गरिसकेको छ। त्यसैले यो योजनालाई बजेट २०२६/२७ मा यथावत राखिएको जनाइएको छ।

इभी, ब्याट्री र सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित योजनाहरूले सरकारको ध्यान हरित गतिशीलता र उत्पादन विस्तारमा रहेको स्पष्ट पारेको बताइएको छ। यी नीतिहरूले आगामी वर्षहरूमा भारतमा अटो क्षेत्रको दिशा र गति निर्धारण गर्ने विश्वास लिइएको छ।

भारतको आर्थिक सर्वेक्षण २०२६ अनुसार भारतीय अटोमोबाइल उद्योगले ३ करोडभन्दा बढी मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ। त्यस्तै, यसले भारतको कुल जीएसटी संकलनमा लगभग १५ प्रतिशत योगदान गर्छ।