उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा साढे ४६ करोड घोटाला, ८ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा भएको साढे ४६ करोड बराबरको सिमेन्ट र क्लिंकर अनियमितता प्रकरणमा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आयोगले विभिन्न आर्थिक वर्षमा गरेर कुल ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४ सय २६ रुपैयाँ २६ पैसाको सार्वजनिक सम्पत्ति भ्रष्टाचार भएको जनाएको छ। कुल ३८ हजार ७६९ मेट्रिक टन क्लिंकर हिनामिना भएको आयोगको ठहर छ।

यस प्रकरणमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक, निमित्त महाप्रबन्धक, नायब महाप्रबन्धक र विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरू प्रतिवादी बनाइएका छन्। उनीहरूले आपसी मिलेमतोमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको आयोगको ठहर छ।

उद्योगको प्रधान कार्यालय जलजलेका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र कुमार पौडेलसँग १२ करोड ४७ लाख २२ हजार २४२ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। त्यस्तै, तत्कालीन निमित्त महाप्रबन्धक नवल किशोर साहसँग ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।

यसैगरी, प्रधान कार्यालयकै तत्कालीन नायव महाप्रबन्धक महेश प्रसाद काफ्लेसँग १२ करोड ६३ लाख ६९ हजार १६८ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। त्यस्तै, तत्कालीन उत्पादन महाशाखा प्रमुख संजय कुमार लाल, भण्डार महाशाखा प्रमुख महेश प्रसाद साह, क्लिंकर उत्पादन विभाग प्रमुख रवीचन्द्र पौडेल, सिमेन्ट उत्पादन विभाग प्रमुख हरि प्रसाद अधिकारी र बिक्री विभाग प्रमुख राम बहादुर जीसीसँग ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनबाट उद्योगमा गम्भीर अनियमितता भएको खुलेको आयोगले जनाएको छ। यही तथ्य महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ।

छानबिनका क्रममा क्लिंकरको खपत बढी देखाइएको तर उत्पादन भने कम भएको पाइएको थियो। कागजात र भौतिक परीक्षणको तुलना गर्दा मौज्दातमा ठूलो अन्तर भेटिएको थियो। यसपछि आयोगले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा अभिलेखअनुसार ३३ हजार ९१४ मेट्रिक टन क्लिंकर मौज्दात देखिएको थियो। तर, भौतिक परीक्षणमा १ हजार १२९ मेट्रिक टन क्लिंकर घटी देखिएको थियो। यसबाट १ करोड १४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको हिनामिना भएको आयोगको निष्कर्ष छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा अभिलेखमा ४४ हजार ४९५ मेट्रिक टन क्लिंकर देखाइएको भएपनि भौतिक परीक्षणका क्रममा १० हजार २०० मेट्रिक टन क्लिंकर घटी देखिएको थियो। जसको मूल्य ११ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५० हजार ९७५ मेट्रिक टन क्लिंकर मौज्दात रहेकोमा १ हजार ३२५ मेट्रिक टन क्लिंकर हिनामिना भएको पाइएको छ। यसबाट १ करोड ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको हिनामिना भएको देखिएको छ।

२०७७ साल पुस मसान्तसम्मको अभिलेखमा ५५ हजार ३८५ मेट्रिक टन क्लिंकर रहेको देखिएको थियो। तर, भौतिक परीक्षणमा २६ हजार ११५ मेट्रिक टन क्लिङ्कर घटी देखिएको आयोगले जनाएको छ। यसको मूल्य ३२ करोड ४३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ।

उद्योगकै संचालक समितिले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनले पनि गम्भीर कमजोरी औंल्याएको छ। जसमा तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कानुनअनुसार जिम्मेवारी पूरा नगरेको उल्लेख गरिएको छ। सम्पूर्ण जिम्मेवारी तत्कालीन महाप्रबन्धकहरूले लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

आयोगका अनुसार संचालक समितिको बैठकले पनि क्लिंकर मौज्दातमा फरक परेको ठहर गरेको थियो। त्यसपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई छानबिनका लागि अनुरोध गरिएको थियो। मन्त्रालयको प्रतिवेदनले समेत क्लिंकर हिनामिना पुष्टि गरेको छ।

मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार उत्पादन र खपतको अनुपात असामान्य रूपमा कम देखिएको थियो। यसले ३७ हजार ६४० मेट्रिक टन क्लिंकर हिनामिना भएको प्रमाणित गरेको आयोगले जनाएको छ।