टेन्ट टाँगेरै राजस्वको सेवा दिएकाले मनोविज्ञान सकारात्मक भयो, कन्फिडेन्स बढ्यो : प्रमुख कर प्रशासक कविता रेग्मी

लेखा समूहबाट २०७० भदौमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकी कविता रेग्मी अहिले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सहसचिव छिन्। २०८१ जेठमा सहसचिवमा बढुवा भएसँगै रेग्मी आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिर्देशक भएकी थिइन्। डेढ वर्ष विभागका विभिन्न महाशाखाको नेतृत्व गरेपछि यो पुषको पहिलो सातादेखि रेग्मी मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासकको जिम्मेवारीमा छन्।

यसअन्तर्गत वार्षिक ५० करोडदेखि १ अर्बसम्म करयोग्य कारोबार गर्ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरू आबद्ध हुन्छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म समग्र राजस्व संकलन २.४७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। भ्याट र भन्सार महसुल ८ प्रतिशतले बढ्यो। यसरी असहज परिस्थितिका बीच भएको सामान्य वृद्धिले धेरैलाई उत्साहित बनाएको छ। राजस्व वृद्धिमा मागमा भएको सुधारका साथै कर प्रशासनमा पछिल्लो समय गरिएको प्रणालीगत सुधारले भूमिका खेलेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

पुससम्म भएको राजस्व संकलनको अवस्था, आन्तरिक बजार, व्यवसायीहरूको मनोविज्ञान, कर प्रशासनलगायत विषयमा बिजमाण्डूका वरिष्ठ संवाददाता मस्त केसीले मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयकी प्रमुख कर प्रशासक कविता रेग्मीलाई सोधे- आन्दोलनले प्रभावित भएको आर्थिक गतिविधिकै बीच चालु आवको ६ महिनामा कर संकलनमा साढे २ प्रतिशतको वृद्धि देखियो। वृद्धिदर ठूलो नभए पनि बजारमा यसरी आत्मविश्वास आउन केले भूमिका खेल्यो?

आन्दोलनको समयमा व्यवसायिक क्षेत्र निसानामा पर्‍यो। प्रतिष्ठानदेखि व्यवसायीहरूका निजी घरसमेत प्रभावित भए। यसले गर्दा समग्र व्यवसायिक क्षेत्रको मनोबलमा केही असर गरेकै हो। तर त्यो प्रभाव लामो समय रहेन। यसले गर्दा राजस्वको वृद्धिदर ठूलो हुन नसके पनि नकारात्मक हुन पाएन। मागमा आएको सुधारले पनि राजस्व संकलन सकारात्मक हुन भूमिका खेल्यो।

यसका साथै अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग लगायतले गरेको नीतिगत, प्रणालीगत तथा केही व्यावहारिक परिवर्तनले पनि भूमिका खेलेको छ। जस्तो- आन्दोलनलगत्तै व्यवसायिक वातावरण बिथोलिन नदिन कर भुक्तानी गर्ने समय थप गरिएको थियो। क्षतिबापतको खर्च तथा कर कट्टीलगायतका सुविधा दिइएको छ।

२४ वटा कर कार्यालयहरूमा क्षति पुगे पनि भोलिपल्टैबाट टेन्ट टाँगेरै सेवा दिन सुरु गरिएको थियो। अनलाइन सेवा एक दिन पनि अवरुद्ध भएन। त्यस्तै पुस मसान्तसम्म बक्यौता तिर्नेलाई ७५ प्रतिशतसम्म जरिबाना छुट दिइएको थियो।

करदाता सेवा कार्यालयको सुविधा विकेन्द्रीकरण गर्ने र व्यक्तिगत करचुक्ताको प्रमाणपत्र डिजिटल रुपमै लिन पाउने व्यवस्था भएको छ। यहीबीचमा राष्ट्रिय परिचय पत्र भएका सेवाग्राहीले प्यान कार्डका लागि बायोमेट्रिक दिनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य भयो। यी विविध कारणले व्यवसायिक मनोविज्ञान सकारात्मक रह्यो र सामान्य अंकले नै भए पनि राजस्व संकलनमा वृद्धि देखियो। अहिले भुक्तानी प्रणाली पूर्ण डिजिटल भइसकेको छ, विवरणहरू पनि डिजिटल रुपमा अद्यावधिक गर्ने तयारी हुँदैछ।

गत वर्षदेखि त्यो ठूला करदाता कार्यालयमा जाँदा पनि पहिलो किस्ता बढ्नु सुखद हो। यसले व्यवसायिक वातावरण राम्रैसँग चलिरहेको र आयको प्रक्षेपण राम्रो छ भन्ने बुझिन्छ।

५० करोडदेखि १ अर्बसम्म कारोबार गर्ने व्यवसाय, प्रतिष्ठान वा संस्थाहरू मध्यस्तरीय करदाता कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन्। यस्ता व्यवसायहरूको कारोबार बढेर ठूला करदातातर्फ सिफ्ट हुने वा अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा झर्ने ट्रेन्ड कस्तो पाउनु भएको छ? थप लगानीका लागि व्यवसायीमा मनोबल कस्तो देखिन्छ?

अहिले मध्यस्तरीय करदाता कार्यालयअन्तर्गत ५६० करदाताहरू छन्। लगातार ३ वर्ष ५० करोडदेखि १ अर्बसम्मको करयोग्य कारोबार गरेका व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरू यसमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसले गर्दा अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा रहेका प्रतिष्ठानहरू क्रमश: यसमा थपिंदै गएको पाइन्छ। सँगसँगै मध्यमस्तरीयमा भएर लगातार ३ वर्ष १ अर्बमाथिको करयोग्य कारोबार गरे ठूला करदाता कार्यालयमा सिफ्ट हुनुपर्छ। अब कुनै-कुनै प्रतिष्ठानको करयोग्य कारोबार घटेर कर कार्यालयहरूमा सिफ्ट पनि भएका छन्। तर यो संख्या असाध्यै कम छ। यस हिसाबले यो ट्रान्जिट कार्यालयजस्तो पनि देखिन्छ।

यस कार्यालयअन्तर्गत कर संकलन सकारात्मक छ। पुस मसान्त वार्षिक रुपमा आकलन गरिएको करयोग्य कुल आयको ४० प्रतिशत बुझाउने समय हो। गत आवको पुस अर्थात् पहिलो किस्ता स्वरुप १ अर्ब ६ करोड प्राप्त भएको थियो भने यो पुसमा १ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ।

यसमा अझ अघिल्लो आवसम्म नेप्से मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको ठूलो करदातामध्ये एक थियो। गत वर्षदेखि त्यो ठूला करदाता कार्यालयमा जाँदा पनि पहिलो किस्ता बढ्नु सुखद हो। यसले व्यवसायिक वातावरण राम्रैसँग चलिरहेको र आयको प्रक्षेपण राम्रो छ भन्ने बुझिन्छ।

मध्यमस्तरीय कार्यालय अन्तर्गत पर्नेमध्ये ६ महिनाको अवधिमा कुन क्षेत्रको संकलन सबैभन्दा उत्साहजनक रह्यो?

यहाँ भएकामध्ये अधिकांश क्षेत्रबाट हुने कर संकलन राम्रो देखिएको छ। जस्तो- बैंकिङभित्र रहेका विकास बैंक, लघुवित्त, सहकारीहरूबाटमात्रै गत पुससम्म ३७ करोड उठेको थियो भने अहिले बढेर ६९ करोड पुगेको छ। ट्रेडिङ बेस्ड व्यवसाय तथा कम्पनीहरूको निकै राम्रो देखिन्छ।

त्यसका साथै सेवा क्षेत्र र पर्यटनको पनि वृद्धिदर निकै राम्रो देखिन्छ। गत वर्षभन्दा पर्यटन क्षेत्रबाट हुने कर संकलन ४८ प्रतिशतले बढेको छ। उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने कृषि क्षेत्र पनि मध्यमस्तरीय कार्यालयभित्र छन्। गत पुसमा १३ करोड ५१ लाख संकलन भएको थियो, अहिले चाहिँ थोरैमात्र घटेको छ।

निर्माण क्षेत्रका कम्पनीहरूको केही घटेको देखिन्छ। मंसिर, पुसमा बल्ल ठेक्काको काम सुरु हुने र जेठ, असारतिर भुक्तानी हुने भएकाले पनि अहिले कम भएको होजस्तो लाग्छ। पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढेको छ। यसको सकारात्मक प्रभाव आगामी दिनमा राजस्व संकलनमा पनि देखिन्छ नै।

अन्त:शुल्कको संकलन पनि असाध्यै राम्रो छ। सँगै मध्यमस्तरीय र ठूला दुवै करदाता कार्यालयमा बैंकिङ क्षेत्रबाट आउने करको हिस्सा धेरै छ। पछिल्लो समय पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर राम्रो देखिन्छ।

आन्तरिक राजस्वका लागि कुन सेक्टर सबैभन्दा उर्बर देखिन्छ वा भनौं कुन क्षेत्रलाई अलि बढी ध्यान दिन सक्दा लक्ष्यअनुसार संकलन हुन सक्ला?

आन्तरिकतर्फ उपभोगमा आधारित उद्योग, व्यवसायहरू नै सबैभन्दा राम्रो देखिएका छन्। भ्याटमा भएको वृद्धिलगायत कारणले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ। आममानिसको क्रयशक्तिमा भएको वृद्धि, आम्दानीमा भएको सुधार, उपभोग्य वस्तु तथा सेवासुविधाको बढ्दो पहुँचलगायत कारणले पनि उपभोगमा आधारित उद्योग, व्यवसाय फस्टाएकोजस्तो लाग्छ।   

अन्त:शुल्कको संकलन पनि असाध्यै राम्रो छ। सँगै मध्यमस्तरीय र ठूला दुवै करदाता कार्यालयमा बैंकिङ क्षेत्रबाट आउने करको हिस्सा धेरै छ। पछिल्लो समय पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर राम्रो देखिन्छ। ठूला होटलहरू खुल्ने क्रम बढेकाले पनि यसमा भूमिका खेलेको छ।

पटकपटक भएका विभिन्न अध्ययनहरूले नेपालमा करिब ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन्। त्यसलाई विस्तारै औपचारिक बनाउने जिम्मेवार निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग र यसअन्तर्गतका कार्यालयहरूको हो। कतिले त भ्याट बिल नै जारी गर्दैनन्। यसमा किन ध्यान नपुगेको?

अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने र कर संकलन बढाउने मुख्य उपाय डिजिटलाइजेसन नै हो। अहिले भिसिटिएसले पूर्ण रुपमा काम गरिरहेको छ। विभागले आइटीएस प्रणालीलाई मालपोत, नेप्सेलगायत वित्तीय कारोबार हुने निकायसँग आबद्ध गराउने तयारी अगाडि बढाएको छ। यसले अटो चेक हुने प्रणाली तयार हुन्छ।

हामीले सकभर सबै निकाय, प्रतिष्ठानलाई डिजिटल कारोबार र डिजिटल बिल जारी गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छौं। ठूला र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा भएका करदाताहरू सेन्ट्रल बिलिङ मनिटरिङ सिस्टमबाटै विभागको प्रणाीलबाट निगरानी भइरहेको हुन्छ। तर मातहतका कार्यालयमा रहेर म्यानुअल बिलिङ गर्नेहरू मध्येबाट केही छली हुने सम्भावना हुन्छ। यसतर्फ हामीले काम गरिरहेकै छौं।

आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले अनुगमन, नियमन गरिरहेकै हुन्छन्। त्यति गर्दा पनि सबैतिर हाम्रो आँखा नपुगेको सत्य हो।

उपभोक्तासँग सिधा ठोक्किने ससानो कारोबार, व्यवसायहरूमध्ये केहीले व्यक्तिगत बैंकिङ खातामार्फत कारोबार गर्ने, व्यक्तिगत खाताको क्यूआरमा भुक्तानी लिने गरेको पनि देखिन्छ नी?

व्यक्तिगत खातामा कारोबार गर्नसाथ त्यो कर प्रणालीभन्दा बाहिर पुग्छ। त्यसैले आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले अनुगमन, नियमन गरिरहेकै हुन्छन्। त्यति गर्दा पनि सबैतिर हाम्रो आँखा नपुगेको सत्य हो। तर यसमा उपभोक्ता पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्छ।

व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी गर्न इन्कार गर्नेदेखि गरेको पाइए कर कार्यालय वा विभागमा उजुरी दिन सक्नुहुन्छ। विभागमा ‘कम्प्लेन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ छ, त्यसमा इमेल पठाएर उजुरी गर्न सकिन्छ। सबैको साथ र सहयोग भए कर छलीलाई शून्य बनाउन सकिन्छ। जिम्मेवार निकाय हामी भए पनि यस्ता विषयमा सबैको चासो भए धेरै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने लाग्छ।

मध्यस्तरीय करदाता कार्यालयको नेतृत्वमा भर्खरै आउनुभएको छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न र सेवाग्राहीलाई सहजरुपमा सेवा उपलब्ध गराउन के गर्दै हुनुहुन्छ?

मेरो पहिलो प्राथमिकता नै ‘फिसकल डिस्पिलिन मेन्टन’ गर्ने हो। त्यसका साथै करदातालाई जति सक्यो सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेका छौं। करदाताको गुनासो तत्काल सुनुवाइ गरेर काम गरिरहेका छौं। यसका साथै केही केसमा पुन: कर निर्धारण गर्नुपर्नेछ।

कतिपय पुन: असिसमेन्ट गर्नुपर्ने फाइलहरू छन्। यी कामहरू पूरा गरेर वर्षौंदेखि रहेको बक्यौता उठाउने तयारी छ। बेरुजुलाई फर्स्यौट गर्दै कार्यालयलाई ‘क्लिन’ पनि बनाइने छ। मुख्य उद्देश्य लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउने हुने नै भयो।

हामीले गरेको असिस्मेन्ट चित्त नबुझे प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण हुँदै अदालतसम्म जान पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यो प्रक्रियाले गर्दा केही केसमा समय लागेको पनि छ।

कर निर्धारणमा करदातालाई दु:ख दिने, पुन: असिसमेन्टका नाममा अनावश्यक झन्झट थोपार्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ। सँगै कर कार्यालयहरूले निर्धारण गरेको कर चित्त नबुझेपछि करदाताले ठूलो रकम धरौटी राखेर प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जानुपर्ने र त्यहाँबाट टुंगोमा पुग्न उत्तिकै समय लाग्ने गरेको छ नि?

कानुनले नै धरौटी रकम तोकेपछि त्यसमा हामीले गर्न सक्ने केही पनि भएन। हामीले गरेको असिस्मेन्ट चित्त नबुझे प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण हुँदै अदालतसम्म जान पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यो प्रक्रियाले गर्दा केही केसमा समय लागेको पनि छ।

यसले करदातामात्रै नभएर राजस्व विभाग र कार्यालयका कर्मचारीहरूको पनि समय खेर फालेको हुन्छ। तर व्यावहारिक रुपमा करदातालाई सक्दो सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने विभाग र मातहतका कार्यालयको प्राथमिकता नै छ।

स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह गर्न विभागले बाध्य बनाउँदैन। पालिका आफैं सेवा दिन तयार भएको जानकारी गराएपछि विभागले कर्मचारीहरूलाई तालिम दिएर, समझदारी गरेर सेवा उपलब्ध गराउने भूमिका दिन्छ।

केही समयअघि करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गरेर यसका सेवाहरू सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्ने निर्णय भयो। यसको कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढिरहेको छ?

यो अपर्झट भएको निर्णय होइन। अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले लामो गृहकार्य गरेर यो निर्णय पुगेका हुन्। यो राज्यको लागत घटाउनमात्रै नभएर करदातालाई पायक पर्ने स्थानबाट सेवा लिन सहज बनाउन गरिएको हो।

कर प्रशासनमा अन्त:शुल्कलाई जटिल प्रकृतिको मानिन्छ। यसअघि नै पाँच जिल्लाका कोलनिकाले त्यो सेवा दिइरहेकै थिए। यसकारणले गर्दा विभागबाट निर्णय भएलगत्तै अहिले धेरै जिल्लाका कोलनिकाले करसम्बन्धी सेवा दिन थालेका छन्।

स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह गर्न विभागले बाध्य बनाउँदैन। पालिका आफैं सेवा दिन तयार भएको जानकारी गराएपछि विभागले कर्मचारीहरूलाई तालिम दिएर, उक्त स्थानीय तहसँग समझदारी गरेर प्यानलगायतका सेवा उपलब्ध गराउने भूमिका दिन्छ।

अहिले ठूला संख्यामा स्थानीय तहहरू आफैं अग्रसर भएर आइरहेका छन्। यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा डेडिकेटेड टिम पनि बनाइएको छ। जसले स्थानीय तहबाट आएको गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्छ।