लोकतान्त्रिक मान्यताबाट टाढिँदै ओलिगार्कीतर्फ : विश्व व्यवस्था किन खतरनाक मोडमा पुग्दैछ?

विश्व अहिले निर्णायक मोडमा उभिएको छ। प्रश्न अब विकास, वृद्धि वा समृद्धिको मात्र होइन। प्रश्न यो हो – संसार लोकतन्त्रतर्फ जान्छ कि धनी वर्गको नियन्त्रणमा रहेको अल्पतन्त्र (ओलिगार्की) तर्फ। अक्सफामको पछिल्लो प्रतिवेदनले यही प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्दै विश्वव्यापी असमानता, राजनीति र सत्ताको चरित्रलाई गहिरो रूपमा विश्लेषण गरेको छ।

निष्कर्ष स्पष्ट छ-विश्वका धेरै सरकारहरू नागरिकको अधिकार जोगाउनेभन्दा धनी र शक्तिशालीको हित जोगाउने दिशातर्फ झुकिरहेका छन्।

प्रतिवेदनका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमै अर्बपतिहरूको सम्पत्ति अघिल्ला पाँच वर्षको औसत वृद्धिदरभन्दा तीन गुणा छिटो बढेको छ। संसारमा पहिलो पटक तीन हजारभन्दा बढी अर्बपति पुगेका छन्, जबकि विश्वका प्रत्येक चार जनामध्ये एक जना पर्याप्त खानाको चिन्तामा छन्। एकातिर अकुत सम्पत्तिको थुप्रो, अर्कोतिर अभाव, भोक र असुरक्षा – यही विरोधाभास आजको विश्व व्यवस्थाको केन्द्रमा छ ।

राहत, विकास, नीति पैरवी र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्दै विश्वका ७० भन्दा बढी देशमा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विकास र मानवीय संस्था अक्सफामको यो प्रतिवेदन आर्थिक असमानतालाई मात्र होइन, त्यसले जन्माएको राजनीतिक असमानतालाई मुख्य समस्या ठान्छ। अक्सफामको निष्कर्ष अनुसार आर्थिक शक्ति जब सीमित हातमा केन्द्रित हुन्छ, त्यही शक्ति राजनीतिक प्रभावमा रूपान्तरण हुन्छ। धनीहरू नीति बनाउने प्रक्रियामा निर्णायक बन्छन्, गरिब र मध्यम वर्गको आवाज क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ। यसैलाई प्रतिवेदनले ‘आर्थिक धनी राजनीतिक धनी बन्दै जाने प्रक्रिया’ भनेको छ।

आज संसारका धेरै देशमा चुनाव, संसद्, मिडिया र डिजिटल प्लेटफर्महरूमा अर्बपतिहरूको प्रभाव अभूतपूर्व रूपमा बढेको देखिन्छ। प्रतिवेदनले देखाएको तथ्य अनुसार अर्बपति साधारण नागरिकभन्दा कम्तीमा चार हजार गुणा बढी सम्भावनाका साथ राजनीतिक पदमा पुग्ने गरेका छन्। चुनावी खर्च, पार्टीलाई चन्दा, लबिइङ, मिडिया स्वामित्व र प्रत्यक्ष सत्तामा प्रवेश—यी सबै माध्यमबाट धनी वर्गले शासन व्यवस्थामा आफ्नो पकड बलियो बनाउँदै गएको छ।

यसको प्रत्यक्ष असर शासन प्रणालीमा देखिन थालेको छ। न्यायालय र संसद् जस्ता सन्तुलनकारी संस्थाहरू कमजोर पारिँदै छन्, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिँदै छ, विरोध प्रदर्शनलाई बल प्रयोग गरेर दबाइँदै छ। अक्सफामले उल्लेख गरेअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वका करिब एक चौथाइ देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता झन् संकुचित भएको छ। असमानता धेरै भएका देशहरूमा लोकतान्त्रिक क्षय (डेमोक्रेटिक इरोजन) हुने सम्भावना सात गुणासम्म बढी हुने अध्ययनले देखाएको छ।

राज्यहरू किन यस्तो बाटो रोजिरहेका छन्? प्रतिवेदनको उत्तर स्पष्ट छ – सरकारहरूले पुनर्वितरणभन्दा दमन रोजिरहेका छन्। जब जीवनयापन असह्य हुन्छ, कर बढ्छ, सार्वजनिक सेवा कटौती हुन्छ, तब जनतामा असन्तोष बढ्छ। तर धेरै सरकारहरू धनीमाथि कर लगाएर समाधान खोज्नुको सट्टा, प्रदर्शनमाथि प्रतिबन्ध, गिरफ्तारी, हिंसा र डर देखाएर आवाज दबाउने रणनीतिमा जान्छन्। केन्या, अर्जेन्टिना, पेरु, ब्राजिलजस्ता देशका उदाहरणहरू प्रतिवेदनमा विस्तारले समेटिएका छन्।

विश्वका ठूला सामाजिक सञ्जाल र एआइ कम्पनीमध्ये अधिकांश केही व्यक्तिको हातमा छन्, जसले ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’को नाममा घृणात्मक भाषण, दुष्प्रचार र दमनलाई सहज बनाइरहेको छ।

यससँगै प्रतिवेदनले एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रवृत्तितर्फ पनि औंल्याएको छ – दोष अरूमा थोपर्ने राजनीति। बढ्दो महँगी, बेरोजगारी र सेवा कटौतीको जिम्मा अर्बपति वा नीतिगत असफलतामा होइन, आप्रवासी, अल्पसंख्यक र कमजोर समुदायमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। दक्षिणपन्थी राजनीति र अर्बपतिहरूको स्वामित्वमा रहेका मिडियाले यस्तो धारणा फैलाउन ठूलो भूमिका खेलेको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ।

डिजिटल संसार पनि अब नयाँ रणभूमि बनेको छ। सामाजिक सञ्जाल र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) प्लेटफर्महरू थोरै अर्बपतिहरूको नियन्त्रणमा केन्द्रित हुँदै जाँदा सूचना, बहस र जनमत निर्माणमा उनीहरूको प्रभाव अत्यधिक बढेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार विश्वका ठूला सामाजिक सञ्जाल र एआइ कम्पनीमध्ये अधिकांश केही व्यक्तिको हातमा छन्, जसले ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’को नाममा घृणात्मक भाषण, दुष्प्रचार र दमनलाई सहज बनाइरहेको छ।

अक्सफामको प्रतिवेदनले केवल समस्या मात्र देखाउँदैन, विकल्प पनि प्रस्तुत गर्छ। पहिलो, आर्थिक असमानता घटाउन सरकारहरूले ठोस र समयबद्ध योजना बनाउनुपर्छ। धनीमाथि प्रभावकारी कर, सार्वजनिक सेवा विस्तार र न्यूनतम जीवनस्तर सुनिश्चित गर्नु यसको केन्द्रमा छ। दोस्रो, धनी र राजनीतिक शक्तिबीच स्पष्ट ‘फायरवाल’ बनाइनुपर्छ—चुनावी खर्चमा कडाइ, लबिइङ नियन्त्रण, मिडिया स्वतन्त्रता र डिजिटल नियमन अनिवार्य बनाइनुपर्छ। तेस्रो, नागरिकको सामूहिक शक्ति बलियो बनाउन नागरिक समाज, ट्रेड युनियन र सामाजिक आन्दोलनलाई संरक्षण गर्नुपर्छ।

प्रतिवेदनले ‘अत्यधिक सम्पत्ति रेखा’ (एक्स्ट्रिम वेल्थ लाइन) को अवधारणासमेत अघि सारेको छ। दार्शनिक इन्ग्रिड रोबेन्सको विचार उद्धृत गर्दै अक्सफाम भन्छ – जसरी गरिबी रेखा हुन्छ, त्यसरी नै ‘कति धेरै धनी हुनु पनि हानिकारक हुन्छ’ भन्ने कानुनी सीमा हुनुपर्छ। अत्यधिक सम्पत्तिले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्ने भएकाले त्यसभन्दा माथिको सम्पत्ति सार्वजनिक हितमा पुनर्वितरण गरिनुपर्छ भन्ने तर्क प्रतिवेदनको एक महत्त्वपूर्ण विश्लेषण हो।

समग्रमा, अक्सफामको यो प्रतिवेदनले संसारलाई ऐनाजस्तो देखाएको छ – जहाँ शासन व्यवस्था क्रमशः करुणाहीन, असमान र अल्पतान्त्रिक बन्दैछ। राजनीतिक चरित्र जनमुखीभन्दा पुँजीमुखी बन्दै गएको छ। तर प्रतिवेदन निराशामा अन्त्य हुँदैन। संसारभर देखिएका जनआन्दोलन, कर न्यायको माग, नागरिक एकता र प्रतिरोधका उदाहरणले परिवर्तन सम्भव छ भन्ने सन्देश दिन्छ।

अन्ततः प्रश्न अझै उही छ – धनीको शासन कि लोकतन्त्र? अक्सफामको निष्कर्ष अनुसार यो कुनै प्राकृतिक प्रक्रिया होइन, राजनीतिक छनोट हो। सरकार र नागरिकले कुन पक्ष रोज्छन् भन्ने कुराले नै आगामी विश्व व्यवस्था निर्धारण गर्नेछ ।

धेरै देशमा जेनजीको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने सट्टा दमन, गिरफ्तारी, इन्टरनेट बन्द, प्रदर्शनमाथि प्रतिबन्ध जस्ता उपाय अपनाइएको छ। अक्सफामका अनुसार जब सरकार पुनर्वितरण गर्न असफल हुन्छ, तब उसले नियन्त्रण र दमन रोज्छ, र यसको पहिलो सिकार प्रायः युवा पुस्ता बन्छ ।

जेनजी विद्रोह डिजिटल चेतना

प्रतिवेदनले पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको जेनजी केन्द्रित विद्रोह र प्रतिरोधलाई केवल पुस्तागत असन्तोषका रूपमा होइन, असमानता, कब्जा गरिएको राजनीति र बन्द हुँदै गएको भविष्यप्रतिको सामूहिक प्रतिक्रियाका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार आजको जेनजी पुस्ता अघिल्ला पुस्ताभन्दा फरक परिस्थितिमा हुर्किएको छ। उनीहरूले आर्थिक स्थिरता, सुरक्षित रोजगारी, किफायती शिक्षा, आवास र जलवायु सुरक्षाजस्ता आधारभूत कुरा स्वतः प्राप्त हुनेछन् भन्ने विश्वास गर्न सकेका छैनन्। बरु, उनीहरूले बाल्यकालदेखि नै धनी झन् धनी हुँदै गएको, राज्य कमजोर हुँदै गएको र राजनीति सर्वसाधारणबाट टाढिँदै गएको दृश्य देखेका छन्। यही कारण जेनजीको असन्तोष केवल भावनात्मक होइन, संरचनागत हो।

अक्सफामको विश्लेषण अनुसार जेनजी विद्रोहको मुख्य निसाना कुनै एक सरकार वा पार्टी मात्र होइन, धनीको नियन्त्रणमा पुगेको समग्र शासन प्रणाली हो। प्रतिवेदनले केन्या, नाइजेरिया, फ्रान्स, चिली, अर्जेन्टिना, अमेरिका र बेलायतका आन्दोलनहरू उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै भन्छ – यी आन्दोलनहरूको अगुवाइमा प्रायः युवा छन्, जसले महँगी, बेरोजगारी, करको अन्याय र दमनकारी नीतिविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन्।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार जेनजी विद्रोहको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको डिजिटल चेतना हो। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन अभियान र डिजिटल संगठनमार्फत यो पुस्ताले छिटो जोडिन, सूचना फैलाउन र प्रतिरोधलाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाउन सकेको छ। तर यही डिजिटल क्षेत्र अर्बपतिहरूको स्वामित्वमा रहेकाले जेनजी स्वतन्त्रतामाथि नयाँ खालको खतरा पनि देखिरहेको छ। अक्सफाम भन्छ – आजका युवाहरू ‘डिजिटल स्वतन्त्रता र ‘डिजिटल दमन’ दुवैलाई एकैसाथ अनुभव गरिरहेका छन् ।

जेनजीको विद्रोह किन तीव्र बन्दैछ भन्ने प्रश्नमा प्रतिवेदनले तीन कारण औंल्याएको छ। पहिलो, आर्थिक बन्दोबस्तीको अन्त्य -शिक्षा लिएर पनि रोजगारी नपाउने, काम गरे पनि जीवन धान्न नसक्ने अवस्था। दोस्रो, राजनीतिक बहिष्करण – निर्णय प्रक्रियामा युवाको सहभागिता न्यून, तर परिणामको बोझ उनीहरूकै काँधमा। तेस्रो, भविष्यप्रतिको डर – जलवायु संकट, युद्ध, महामारी र प्रविधिको असमान प्रभावले भविष्य झन् अनिश्चित बनाएको अनुभूति।

यही सन्दर्भमा प्रतिवेदनले सरकारहरूको प्रतिक्रियालाई चिन्ताजनक भनेको छ। धेरै देशमा जेनजीको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने सट्टा दमन, गिरफ्तारी, इन्टरनेट बन्द, प्रदर्शनमाथि प्रतिबन्ध जस्ता उपाय अपनाइएको छ। अक्सफामका अनुसार जब सरकार पुनर्वितरण गर्न असफल हुन्छ, तब उसले नियन्त्रण र दमन रोज्छ, र यसको पहिलो सिकार प्रायः युवा पुस्ता बन्छ ।

नेपालको सन्दर्भ प्रतिवेदनमा विस्तृत रूपमा छैन, तर यसको विश्लेषण नेपाली यथार्थसँग गहिरो रूपमा मेल खान्छ। नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका युवा–केन्द्रित आक्रोश, वैदेशिक रोजगारीतर्फ बाध्य पुस्ता, महँगी र बेरोजगारीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा देखिने असन्तोष—यी सबै जेन–जी विद्रोहका स्थानीय रूप हुन्। राजनीतिक दलप्रति विश्वास घट्नु, “पुराना अनुहार” ले शासन कब्जा गरेको भन्ने धारणा, र भ्रष्टाचारविरुद्धको तीखो अभिव्यक्ति नेपालका युवामा स्पष्ट देखिन्छ।

नेपालमा पनि जेन–जी पुस्ताले चुनाव, पार्टी संरचना र नीति निर्माणमा आफूलाई प्रतिनिधित्व नभएको महसुस गरिरहेको छ। अवसर नपाउँदा देश छाड्नु पर्ने बाध्यता र देशभित्रै बस्दा भविष्य नदेखिने अवस्था अक्सफामले वर्णन गरेको ‘बन्द भविष्य’ (ब्लक फ्युचर) सँग मेल खान्छ। साथै, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने बहस, व्यंग्य र प्रतिरोध नेपालमा पनि जेन–जीको प्रमुख राजनीतिक माध्यम बनेको छ, जुन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको विश्वव्यापी प्रवृत्तिकै हिस्सा हो।

अक्सफामको निष्कर्ष अनुसार जेन–जी विद्रोह लोकतन्त्रका लागि खतरा होइन, चेतावनी हो। यदि राज्यले युवाको असन्तोषलाई सुनेर संरचनागत सुधार गर्छ भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। तर यदि यसलाई केवल अव्यवस्था ठानेर दबाउने हो भने, समाज झन् अस्थिर बन्छ। प्रतिवेदन स्पष्ट रूपमा भन्छ – जेनजी विद्रोह धनीको शासनविरुद्धको प्रतिरोध हो, र यसले भविष्यको राजनीति कता जाने हो भन्ने संकेत दिइरहेको छ ।

अक्सफामको दृष्टिमा जेनजी केवल विरोध गर्ने पुस्ता होइन, नयाँ सामाजिक सम्झौताको माग गर्ने पुस्ता हो। उनीहरूको आवाजलाई सुन्ने कि दबाउने भन्ने निर्णयले नै नेपालजस्ता देशसहित विश्वको लोकतान्त्रिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

अक्सफामको यो प्रतिवेदन विश्वव्यापी अनुसन्धान, तथ्यांक विश्लेषण र केस अध्ययनका आधारमा तयार गरिएको हो। यसका लागि विश्व बैंक, आईएमएफ, यूएन, क्रेडिट सुइस, फोर्ब्सजस्ता संस्थाका तथ्यांक प्रयोग गरिएका छन्। साथै विभिन्न देशमा भएका आन्दोलन, नीतिगत निर्णय, कर संरचना, राजनीतिक दमन र अर्बपतिहरूको प्रभावबारे गुणात्मक अध्ययन गरिएको छ। अक्सफामका अनुसन्धानकर्ता, अर्थशास्त्री र नीति विश्लेषकहरूको संयुक्त टोलीले प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

यो प्रतिवेदन स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा हुने विश्व आर्थिक मञ्च (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम)को वार्षिक बैठकको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक गरिएको अक्सफामका प्रमुख विश्वव्यापी प्रतिवेदनहरूमध्ये एक हो। अक्सफामले परम्परागत रूपमा डाभोस बैठकअघि असमानता र शक्ति संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ, ताकि विश्व नेताहरू, नीति–निर्माता र निजी क्षेत्रमाथि बहस र दबाब सिर्जना गर्न सकियोस्।