बीमा प्राधिकरण बन्यो पेन्डुलम, खर्बौंको बिजनेस गर्ने कम्पनीको नियामक स्वार्थ समूहको कब्जामा

काठमाडौं। तीन दर्जन इन्स्योरेन्स कम्पनीको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण ‘पेन्डुलम’ बनेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर पठाएका सहसचिवले निर्णय गर्ने हिम्मत नगर्दा प्राधिकरण ‘पेन्डुलम’ बन्न पुगेको हो।

अर्थमन्त्री खनालले अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका सहसचिव जनकराज शर्माले दैनिक प्रशासनिक काम बाहेक कुनै नीतिगत निर्णय लिएका छैनन्।

शर्माले निर्णय गर्ने हिम्मत नगर्दा महत्त्वपूर्ण काम कारबाही प्रभावित बनेका छन्। अध्यक्ष निरीह हुँदा कर्मचारीले अराजकता प्रदर्शन गर्दै सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने मागसहित एक महिनादेखि काम ठप्प पारेका छन्।

असोज दोस्रो साता प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भएका शर्माले संचालक समितिमा कोरम नपुग्दा एक महिनाभन्दा बढी बैठक नै राख्न सकेनन्। मन्त्री खनालले पुस दोस्रो साता विज्ञ संचालकमा पूर्वसचिव गणेश पाण्डेलाई नियुक्त गरेर पठाएपछि बल्ल अहिले संचालक समितिको बैठक बस्न थालेको छ।

सहसचिव शर्माले अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहे पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय नगर्ने बताएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक समेत रहेका शर्माले आफ्नो नियमित काम सकेपछि अपराह्न ३ बजे मात्रै प्राधिकरणमा हाजिर हुने गरेका छन्। त्यो पनि सधैं होइन।

‘अध्यक्षज्यू दिउँसो ३ बजेपछि मात्रै आउनुहुन्छ, त्यो पनि नियमित होइन। उहाँले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएदेखि नै दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय गर्दिन भन्नुभएको थियो। अहिलेसम्म गर्नुभएको पनि छैन,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ आएपछि लामो समयसम्म संचालक समितिको बैठक नै बस्न सकेन। अहिले नयाँ संचालक आएपछि उजुरीमाथि केही निर्णय गर्नेबाहेक काम अगाडि बढेको छैन। कम्पनीको नियमनमा देखिएका कैफियतमाथि समेत कारबाही नभएको स्थिति छ।’

प्राधिकरणको पाँच सदस्यीय संचालक समितिमा अध्यक्षका साथै अर्थ र कानुन मन्त्रालयका एक/एक प्रतिनिधि तथा दुई जना विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्राधिकरणमा अहिले अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि शर्माले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् भने संचालकको एउटा पद पनि रिक्त छ।

सर्वसाधारणको खर्बौं रुपैयाँ परिचालन गरिरहेका बीमा कम्पनीको नियामक प्राधिकरणको नेतृत्व अनिर्णीत भइरहँदा कर्मचारी तहमा पनि गम्भीर समस्या देखिएको छ।

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले सिनियर अधिकृतलाई छोडेर जुनियर सुशीलदेव सुवेदीलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि कर्मचारीको तहमा रस्साकस्सी चलिरहेको छ।

स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी इन्स्योरन्स कम्पनीको कैफियतमा आँखा चिम्लिएको भन्दै प्राधिकरणका भित्रका केही अधिकृत असन्तुष्ट छन्। नियमनका क्रममा देखिएको कम्पनीहरुको कैफियतको ब्रिफिङ कार्यकारी निर्देशक सुवेदी र अध्यक्ष शर्मासम्मै पुगे पनि उनीहरुले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो।

स्रोतका अनुसार स्वार्थ समूहको फेबरमा काम गर्न कर्मचारीभित्र तलदेखि माथिसम्मै सेट तयार पारिएको छ। एक महिनादेखि प्राधिकरणमा कर्मचारी ट्रेड युनियनले सेवासुविधा बढाउनुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयले दरबन्दी स्वीकृति गर्नुपर्ने मागसहित दैनिक दुई घण्टा धर्ना दिइरहेको छ।

प्राधिकरण नेतृत्वदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्म आ-आफ्नो स्वार्थमा लाग्दा महत्त्वपूर्ण नियामक नै ‘पेन्डुलम’ बनेको हो।

प्राधिकरणको उच्च तहका कर्मचारीदेखि राजनीतिज्ञसम्मका लागि प्राधिकरण ‘स्वार्थको रोटी सेक्ने’ ठाउँ बनेकाले नियमन क्षमतामै प्रश्न उठेको कर्मचारीले नै बताउन थालेका छन्।

‘इन्स्योरेन्स क्षेत्रको यति ठूलो नियामक केही स्वार्थ समूहको रोटी सेक्ने माध्यम मात्रै बनेको छ। प्राधिकरण नेतृत्वमा आउनेहरु त्यही मिसन लिएर आउन थाले। यसले संस्थालाई कमजोर मात्रै बनाएको छैन कि सुशासनको उपहास भएको छ। बेथितिलाई नै अनुमोदन गरिएको छ,’ प्राधिकरणका एक पूर्व कर्मचारीले भने।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत फागुनमा स्वार्थ समूहको चाहना अनुसार उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव नभएका शरद ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए। फर्जी अनुभवको कागजात पेस गरेर अध्यक्ष बनाइएको बाहिरिएपछि सरकार नै अप्ठेरोमा पर्ने भएकाले तत्कालीन मन्त्री पौडेलको प्रस्तावमा छानबिन समिति बनाएर ओझालाई बर्खास्त गरिएको थियो।

उनलाई प्राधिकरण अध्यक्षबाट हटाएपछि सरकारले पूर्णकालीन अर्को अध्यक्ष नियुक्त गरेको छैन। सरकारले त्यसअघि २०७७ मा पूर्वगृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाललाई स्वार्थ समूहको चाहना अनुसार नै अध्यक्ष बनाएको थियो।

बीमा क्षेत्रको कुनै अनुभव नभएका सिलवालले अपारदर्शी ढंगले इन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स वितरण र कम्पनीलाई बीमा ऐन विपरीत प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिएका थिए।

इन्स्योरेन्समा एकातिर मर्जर र अर्कातिर एकै समूहको लगानी रहेका माइक्रो इन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिएका सिलवालले पोलिसी ह्याक गरेर हिमालयन रिइन्स्योरन्सको बिजनेस सुनिश्चित गरेका थिए।

प्राधिकरणमा अहिले पनि सोही उपक्रम कायमै रहेको एक इन्स्योरेन्सका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए।

‘आफूलाई नियुक्ति दिएका समूहको फाइदाका लागि सिलवालले प्राधिकरणमा सेट गरेको टिम अहिले पनि उत्तिकै सक्रिय छ,’ इन्स्योरेन्समा तीन दशक बिताएका ती पूर्वप्रमुख कार्यकारीले भने, ‘संस्थाहरु नै कब्जामा लिइयो। यति महत्त्वपूर्ण नियामकलाई कसैको फाइदाका लागि दुरुपयोग गर्दा यस क्षेत्रको समग्र व्यावसायिकता र हाम्रो संस्थागत क्षमताको धरातल नै कमजोर बन्न पुगेको छ।’

प्राधिकरणले नियमन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा न्यूनतम ५/५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका १४ वटा लाइफ इन्स्योरेन्स, २.५/२.५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीका १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, ७ वटा लघुबीमक र १०/१० अर्ब रुपैयाँ पुँजीका दुई वटा रिइन्स्योरन्स छन्।

जीवन बीमा कम्पनीले नै वर्षमा १ खर्बभन्दा बढीको बिजनेस गर्छन्। जीवन बीमा कम्पनीले चालु वर्ष पहिलो त्रैमाससम्म ७ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्।

निर्जीवन बीमा कम्पनीको लगानी ६७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छ। त्यस्तै, रिइन्स्योरेन्सले ३७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्।

कम्पनीहरुको कर्पोरेट सुशासनमाथि प्राधिकरणको बेवास्ताले सर्वसाधारणको लगानी नै जोखिममा पर्नसक्छ। प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष फत्तबहादुर केसी नियामक निकायहरु सबल र व्यावसायिक हुनुपर्ने बताउँछन्।

‘बीमा प्राधिकरण जस्तो महत्त्वपूर्ण नियामक बलियो र व्यावसायिक हुनुपर्छ। यसप्रकारका संस्थाको नेतृत्वमा सक्षम र क्षमतावान व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्ति गरेर अनुशासन र व्यावसायिकता कायम गर्दै चुस्त बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।