बूढीगण्डकीको लगानी मोडालिटीमा अर्थ र योजना आयोगको सहमति, घिसिङ भन्छन् ‘ठूलो उपलब्धि हो’

काठमाडौं। वर्षौंपछि बूढीगण्डकी १२०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अब निर्माणतर्फ ठोस रूपमा अघि बढ्ने भएको छ। पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा तयार पारेको लगानी मोडालिटी (फन्डिङ ढाँचा)लाई अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले सहमति दिएका छन्।

घिसिङले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा यो जानकारी सार्वजनिक गर्दै यसलाई आफ्नो कार्यकालमा गरेका काममध्येको एउटा ठोस उपलब्धि भनेका छन्। यो आयोजनाको आधारभूत लागत करिब २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) छ। यसमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वःपूँजी (इक्विटी) मार्फत लगानी जुटाउने योजना तय गरिएको छ।

सरकारको योगदानमा ९७.४७ अर्ब रुपैयाँ इक्विटी र १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा रहनेछ। हालसम्म सरकारले आयोजनामा गरेको ४५ अर्ब लगानी सेयरमा रुपान्तरण हुनेछ।

बूढीगण्डकी आयोजना केवल बिजुली उत्पादनका लागि मात्र नभई, देशको ऊर्जा आत्मनिर्भरता र आर्थिक विकासका लागि पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यसले वार्षिक करिब ३.३८ अर्ब इकाइ बिजुली उत्पादन गर्ने अपेक्षा छ, जसले देशको विद्युत आवश्यकताको ठूलो हिस्सा पूरा गर्नेछ। साथै, स्थानीय रोजगार सृजना, औद्योगिक र कृषि विकासमा समेत योगदान रहनेछ।

‘स्वदेशी लगानीमै यति ठूलो आयोजना बनाउन सक्छौं भन्ने आत्मविश्वाससाथ यो मोडालिटी तयार गरिएको हो । वर्षौंदेखि अन्योल, बहस र प्रतिक्षामा सीमित रहेको बूढीगण्डकी अब निर्माणतर्फ अघि बढ्ने मोडमा आइपुगेको छ,’ घिसिङले भनेका छन्, ‘अब ढिलाइ गर्ने छुट छैन-काम थाल्नै पर्छ।’

बूढीगण्डकीले उत्पादित बिजुलीले देशका साना र ठूला उद्योग, घरधुरी र कृषि विकासका लागि पर्याप्त विद्युत आपूर्ति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। लगानी मोडालिटी तयार हुँदा सरकारी इक्विटी, सहुलियतपूर्ण ऋण र अन्य लगानी स्रोतको सन्तुलन सुनिश्चित गरिएको छ। यसले परियोजना समयमा सुरु र पूरा गर्न सजिलो बनाउँछ।

स्थानीय स्तरमा रोजगार सिर्जना, आधारभूत पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधि बढाउने सम्भावना पनि छ। वर्षौंदेखि ढिलाइमा रहेको बूढीगण्डकी अब निर्माण र उत्पादनको वास्तविक चरणमा प्रवेश गर्न लागेकोले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो प्रगतिको संकेत मानिन्छ।