दशकौंको प्रतिबन्धपछि विदेशमा लगानीको बाटो : नेपाली पुँजीका लागि कानुन कति उदार?

लाखौं युवा रोजगारी र व्यवसायको खोजीमा विदेशिएका छन्। तर, एउटा प्रश्न सधैं अनुत्तरित छ – के नेपालीले विदेशमा कमाएको सीप, पुँजी र अनुभवलाई कानुनी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न पाउँछन्? दशकौंसम्म नेपालीका लागि विदेशमा लगानी गर्नु ‘अपराध’ सरह मानिन्थ्यो। बैंक खातादेखि कम्पनी खोल्नेसम्म सबै कुरा सरकारको कडा नियन्त्रणमा थियो।

तर पछिल्ला वर्षमा विदेशी विनिमय ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकका विनियमावलीमा आएको संशोधनले यो सोचलाई बिस्तारै बदल्न थालेको छ। के यी सुधारहरूले नेपाली व्यवसायलाई साँच्चिकै विश्व बजारमा अघि बढाउन सहज छ? वा अझै पनि कानुनकै जालोले व्यवसायीका योजनालाई अप्ठ्यारोमा पारेकै छ?

केही हदसम्म सुधारको बाटोमा अघि बढेको हाम्रो कानुनी व्यवस्थामा अझै सुधारको खाँचो व्यवसायीले देख्छन्। केही क्षेत्रलाई सहजीकरण भएको छ। तर, लगानी विविधीकरणका लागि क्षेत्रगत हिसाबले व्यवहारमा अझै पनि कानुन उदार हुन बाँकी नै छ।

नेपालीले विदेशमा गर्ने लगानी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको ऐतिहासिक अध्ययन गर्दा यो व्यवस्था दीर्घकालसम्म अत्यन्तै प्रतिबन्धात्मक रहँदै आएको देखिन्छ। विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, १९६४ लागू भएपछि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा विशेष सूचना प्रकाशित गरी अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक नेपालीले विदेशमा कुनै पनि किसिमको लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था थियो।

सोही ऐनअन्तर्गत विसं १९६५ मा प्रकाशित सूचनामार्फत सीमित अवस्थाहरूमा विदेशमा रकम राख्न वा लगानी गर्न छुट दिइएको थियो। जसअनुसार (क) जीवन बीमा कम्पनीबाट बीमा पोलिसी खरिद, (ख) विदेशमा रहँदा कमाएको धन सुरक्षाका लागि विदेशी बैंकमा निक्षेप, (ग) पवित्र स्थलमा वास बस्दा आवश्यक खर्चका लागि चल्ती खाता सञ्चालन, (घ) नेपालमा स्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशमा लगानी, तथा (ङ) विदेशमा रहँदा घरखर्चका लागि चल्ती वा बचत खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।

त्यसैगरी, विसं १९८४ मा ऐनको दफा ३ बमोजिम राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर विदेशमा लगानी गर्न छुट दिइयो। पछि विसं १९९७ मा नेपाल सरकारले द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षण सम्झौता गरेका मुलुकहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति (र श्री ५ को सरकारको सहमति) लिएर विदेशमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरियो। यद्यपि, यस्ता व्यवस्थाअनुसार नेपालीले विदेशमा स्वीकृत लगानी गरेका ठोस अभिलेखहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध देखिँदैनन्।

विदेशी विनिमय (नियमन) ऐन, १९६२ को पछिल्लो संशोधन हुनुअघि नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले विदेशमा बस्दाको अवधिमा आफ्नो आर्जनबाट विदेशमै लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। तर, अन्य सबै अवस्थाहरूमा विदेशमा लगानी गर्न वा विदेशीले नेपालमा लगानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक सूचनाबमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम थियो।

पछिल्लो कानुनी सुधार र विदेशमा लगानीको परिभाषा

२०७१ चैत १८ गते प्रकाशित आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन ऐनमार्फत विदेशी विनिमय (नियमन) ऐन, २०१९ मा गरिएको संशोधनले नेपालीले विदेशमा गर्ने लगानीको विस्तृत परिभाषा पहिलो पटक स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

यस संशोधनअनुसार मुख्यतः निम्न अवस्थाहरूलाई विदेशमा गरिने लगानी मानिएको छः

• विदेशमा स्थापना वा दर्ता भएका (सूचीकृत नभएका) कम्पनी, फर्म, लगानी कोष वा सीमित दायित्वका निकायको सेयर खरिद
• त्यस्ता निकायको चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी (विदेशमा बस्दाको आर्जनमा सीमा लागू नहुने),
• नेपालमा स्थापित कम्पनीले विदेशमा शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्दा गरेको लगानी,
• विदेशस्थित बैंक खातामा नेपालका कम्पनीले गरेको निक्षेप,
• विदेशमा गरिएको लगानीबाट प्राप्त आम्दानीको पुनः लगानी

साथै, उक्त संशोधनले केही विशेष अवस्थामा नेपालमा स्थापित कम्पनी वा प्रतिष्ठानलाई विदेशमा लगानी गर्न छुट दिएको छ, जसमध्ये सूचना प्रविधि उद्योग, प्रविधि हस्तान्तरणबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा पुनः लगानी, तथा विदेशी मूल कम्पनीको कर्मचारी सेयर बिक्री योजनामा सहभागी नेपाली कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेखनीय छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको विनियमावली र व्यवहारिक पक्ष

उक्त ऐनले विदेशमा लगानीसम्बन्धी क्षेत्रगत सीमा, सर्त तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यायोजन गरेको छ। यसैअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ र त्यसका संशोधनहरू लागू भएका छन्।

हालको विनियमावलीले मुख्यतः सूचना प्रविधि उद्योगलाई मात्र विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिएको छ। सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो चुक्ता पुँजीको सीमाभित्र रही विदेशस्थित सूचना प्रविधि उद्योग वा क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ। सुरुमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सेवा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनुपर्ने सर्त थियो। तर, पाँचौं संशोधनपछि २० हजार अमेरिकी डलर सम्मको लगानी तीन वर्ष सेवा निर्यात नगरे पनि गर्न सकिने प्रगतिशील व्यवस्था गरिएको छ।

विदेशमा लगानी स्वीकृतिका लागि आवश्यक कागजातसहित नेपाल राष्ट्र बैंकको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्ने र सामान्यतया १५ कार्यदिनभित्र स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि, व्यवहारमा कतिपय अवस्थामा समय बढी लाग्ने गरेको पाइन्छ। यसलाई सुधार गर्न विकसित मुलुकहरूमा जस्तै विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृति प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

पाँचौं संशोधनअघि सहायक कम्पनी स्थापना गर्नुअघि नै बैंक खाता र हितग्राही विवरण मागिने अव्यावहारिक व्यवस्था थियो, जसले नेपाली कम्पनीहरूलाई समस्या पार्थ्यो। संशोधनपश्चात सहायक कम्पनी दर्ता भएपछि मात्र बैंक विवरण पेस गर्न सकिने व्यवस्था हुनु सकारात्मक सुधार हो।

विद्यमान सीमितता र सुधारको आवश्यकता

यद्यपि, हालको कानुनी व्यवस्थाले सूचना प्रविधि बाहेक ऊर्जा, उत्पादन, कृषि, सेवा, सञ्चार तथा प्रसारण जस्ता अन्य उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्ने अवसर दिएको छैन। साथै, प्रविधि हस्तान्तरणबाट प्राप्त आम्दानी, कर्मचारी सेयर योजनाबाट प्राप्त लाभांश वा प्रिमियम, तथा विदेशी कम्पनीका ऋण प्रकृतिका साधन (बोन्ड, डिबेन्चर) मा लगानीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छैन।

त्यसैगरी, विदेशमा गरिएको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफललाई तेस्रो मुलुक वा अन्य क्षेत्रमा पुनः लगानी गर्न सकिने वा नसकिने विषय पनि अस्पष्ट छ। यसले नेपाली लगानीकर्तालाई अवसरबाट वञ्चित गरिरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको आवश्यकता

अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, भारतजस्ता मुलुकहरूले आवश्यक नियमनसहित विदेशमा लगानी गर्न खुला नीति अपनाएका छन्। भारतले नियामक स्वीकृतिमा स्वपुँजी वा ऋण लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ, जसको फाइदा उठाउँदै भारतीय कम्पनीहरूले नेपाललगायत अन्य देशमा सफल लगानी गरिरहेका छन्।

नेपालले पनि विदेशमा लगानी गर्न दिने खुकुलो नीति अवलम्बन गरेमा व्यावसायिक विस्तार, युवाको पलायन रोकथाम, तथा वर्क भिसाबाट बिजनेस भिसातर्फको रूपान्तरण सम्भव हुन्छ।

यसका लागि नेपाल सरकारले नेपाली लगानीकर्ताले लक्षित गर्ने मुलुकहरूसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता विस्तार गर्न आवश्यक छ। हाल ११ मुलुकसँग मात्र यस्तो सम्झौता भएकाले लगानी प्रतिफल, लाभांश, रोयल्टी र सेयर बिक्रीबाट लाग्ने करसम्बन्धी स्पष्टता अभाव छ।

दशकौँसम्म कायम रहेको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई चिर्दै आएको विदेशी विनिमय ऐनको पछिल्लो संशोधन र राष्ट्र बैंकको विनियमावली नेपालको कानुनी इतिहासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक अभ्यासअनुसार समयमै सुधार नगरे आर्थिक अवसर गुम्ने जोखिम रहन्छ।

हालको व्यवस्था सुरुवाती चरणमा भए पनि यसलाई क्षेत्रगत विस्तार, पुनः लगानीको स्पष्टता, प्रक्रियागत सरलीकरण र डिजिटल स्वीकृति प्रणालीमार्फत थप प्रगतिशील बनाउनु अत्यावश्यक छ। यसो गर्न सके नेपाली लगानीकर्ताले विदेशमा आर्जन गरेको लाभांश, रोयल्टी र पुँजी स्वदेश भित्र्याइ नेपालको आर्थिक सन्तुलन र विकासमा ठोस योगदान पुर्‍याउन सक्ने वातावरण निर्माण हुनेछ।