उज्यालो नेपाल र रास्वपाबीचको एकता भंग, सहमति कार्यान्वयनमा रास्वपा इमान्दार नबनेको आरोप

काठमाडौं।  प्रतिनिधि सभाको आसन्न निर्वाचनलाई लिएर नयाँ तथा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको एकता प्रयास तीव्र बन्दै गएको अवस्थामा एक भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र कुलमान घिसिङ संरक्षित उज्यालो नेपाल पार्टी छुट्टिने भएका छन्।

एकता गर्दाका सहमति कार्यान्वयनमा रास्वपाले इमानदारी नदेखाएको भन्दै उज्यालोले छुट्टिने निर्णय गरेको हो। पुस १४ गते रास्वपा र उज्यालो नेपाल पार्टीले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा एकता सहमति भएको थियो। सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आगामी चुनावमा साझा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय भएको थियो‍।

तर एकता घोषणा भएको लगभग १२ दिनमै नै त्यसै सहमतिलाई कार्यान्वयन नम्बरका रूपमा अघि बढाउन समस्या देखिएको हो।

‘हामीले सहमतिअनुसार अगाडि बढ्ने भनेका हौँ, रास्वापा इमानदार भएन,’ उज्यालो नेपालका केन्द्रीय सदस्य जितराम लामाले भने, ‘नाम र पदबारे खासै कुरा भएकै छैन। गम्भीर रुपमा कुरा नभइ रास्वपाले नै सहमति तोडेको हो।’

एकताको भंग हुनुमा शक्ति बाँडफाँड, नेतृत्व र पार्टीको पहिचान जस्ता विषयमा मतभेद मुख्य कारण बनेका छन्। रास्वपाले उज्यालो नेपाल पक्षलाई पार्टीभित्रका वरिष्ठ पद, समानुपातिक सिट र पहिचान सम्बन्धी प्रस्ताव पर्याप्त रुपमा नदिएको उज्यालो नेपालका नेताहरूले बताएका छन्। सहमतिमा रास्वापाले उज्यालोलाई पार्टीमा उपसभापति, महामन्त्री र प्रवक्ता दिने भनिएको थियो।

‘तर, उहाँहरु अहिले आएर सहमहामन्त्री, सहप्रवक्ता दिने, केन्द्रीय सदस्य पनि घटाउने भन्न थाल्नुभयो। त्यसैले एकता गरेर जानुको औचित्यमा प्रस्न उठ्यो,’ उज्यालोका अर्का एक नेताले भने। एकताका सर्तहरू कार्यान्वयनमा नपुगी र नाम, चुनाव चिन्ह तथा दलभित्रको भूमिका विभाजनको विषयमा असहमति बढेपछि एकता भाँडिएको हो।

राजनीतिक दलमा लागेको देखिएपछि कुलमान घिसिङलाई सरकारबाट हट्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आग्रह गरेकी थिइन। उक्त आग्रहपछि घिसिङले सरकार छाडेका थिए।

नागरिक सरकारमा शक्तिशाली तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका घिसिङले छोटो समयमै धेरै काम गरेर सक्रियता देखाएका थिए। सरकार छाडेर सक्रिय राजनीतिमा आउन बाटो खुला गरेका घिसिङलाई रास्वपाले सहमति कार्यान्वयनमा गरेको आनाकानीले नयाँ बाटो तय गर्न दबाब परेको हो।

वैकल्पिक शक्ति ध्रुवीकरणको घटनाक्रममा काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले सक्रियता देखाएका थिए। जसले घिसिङलाई रास्वपासँग नजिक ल्याएको थियो। बालेनले रास्वपासँग सात बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गर्दै आफूलाई पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्ने सहमति गरेको थियो।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो विभाजनले नयाँ शक्तिहरूबीचको विश्वास र साझा रणनीतिक एकतालाई चुनौती दिएको छ। आगामी निर्वाचनमा नयाँ दलहरू र वैकल्पिक आवाजले असर पार्ने क्षमतामा यसले प्रभाव पार्ने सम्भावना रहेको विश्लेषण गरिन्छ।