जाजरकोट जुनीचाँदे गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी गरिब, २३,७७१ जनसंख्यामा १८,५१५ गरिबीको रेखामुनि

काठमाडौं। सबैभन्दा गरिबी जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ७७.७८ प्रतिशत गरिब रहेको देखाएको हो।

त्यो गाउँपालिकामा २३ हजार ७ सय ७१ जना जनसंख्या रहेकोमा १८ हजार ५ सय १५ जना गरिबीको रेखामुनी रहेको कार्यालयले दाबी गरेको छ।

कार्यालयले गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी कर्णाली र सुदुरपश्चिममा गरिबको संख्या रहेको उल्लेख छ। जाजरकोट कर्णाली प्रदेशमा पर्छ। कार्यालयका अनुसार त्यसपछि धेरै गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिका रहेको उल्लेख छ। कार्यालयका अनुसार सो गाउँपालिकामा १४ हजार २ सय ७७ जना जनसंख्यामा १० हजार ३ सय ३० जना गरिब रहेको तथ्यांकमा छ।

भौगोलिक विकटता, सीमित पूर्वाधार र रोजगारीका अवसरको कमीले केही स्थानीय तहमा गरिबी कम हुन नसेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्थानीय तहअनुसार गरिबीको दर १.१८ प्रतिशतदेखि अधिकतम् ७७.८९ प्रतिशतसम्म छ। सबैभन्दा कम गरिबीको दर रहेको स्थानीय तह मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा १.१८ प्रतिशत छ।

मुलुकको राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा गरिबीको दर ६.८७ प्रतिशत छ। राजधानीमा तुलनात्मक रूपमा पूर्वाधार, रोजगारीका अवसर र सेवासुविधा राम्रो भए पनि केही वर्ग अझै गरिबीबाट मुक्त हुन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ।

त्यस्तै जिल्लागत रुपमा सबैभन्दा धेरै गरिबीको दर अछाममा रहेको छ। तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार अछाममा ४९.५८ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। कास्कीमा सबैभन्दा कम अर्थात् ५.६३ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै गरिबीमा छन्।   

गरिबीको अवस्था शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा फरक–फरक देखिएको छ। कुल गरिबीको दरमा शहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन्।

यसले ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि रोजगारी, आम्दानी र आधारभूत सेवामा पहुँच सीमित रहेको देखाउँछ। विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, सुकुम्बासी तथा न्यून आय भएका समुदाय अझै जोखिममा रहेका छन्।

ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि नै मुख्य जीविकोपार्जनको आधार भए पनि उत्पादन, बजार र प्रविधिमा पहुँच नहुँदा आम्दानी न्यून रहेको देखिन्छ।

कार्यालयका अनुसार प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम र कम गण्डकीमा छ। सुदूरपश्चिममा ३४.१६ प्रतिशत गरिब दर छ भने गण्डकीमा ११.८८ प्रतिशत छ।

कोशीमा १७.१९, मधेशमा २२.५३, बागमतीमा १२.५९, लुम्बिनीमा २४.३५ र कर्णाली प्रदेशमा २६.६९ प्रतिशत गरिबीको दर रहेको तथ्यांक छ।  

यस अन्तरले प्रदेश र जिल्लाअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सडक सञ्जाल र बजार पहुँचमा ठूलो असमानता रहेको तथ्य उजागर गर्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले प्रदेशगत तथ्यांकले स्थानीय आवश्यकता अनुसार लक्षित विकास कार्यक्रमको आवश्यकता औंल्याएको बताए। उनले भने, ‘अब हामीले सबै जनसंख्याले समान पहुँच र अवसर पाउनेगरी नीति तथा कार्यक्रम लिन जरूरी देखिएको छ।’

पछिल्लो पटक गरिबी मापन गर्दा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति आम्दानी ७२ हजार ९०८ को रेखा निर्धारण गरिएको छ। यसअनुसार वार्षिक यो रेखाभन्दा कम आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई गरिब अन्तर्गत राखिएको छ। जबकि २०६६/६७ मा १९ हजार २६१ को रेखा बनाइएको थियो।

कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोखरेलले आधारभूत लगात (कस्ट अफ बेसिक निड्स)को प्रयोग गरी गरिबी मापन गरिएको बताए।  

उनले भने, ‘यसले विद्यमान गरिबीको विविधताको बारेमा जानकारी दिन्छ। यही विधिमा रहेर विश्वका ६० देशले स्थानीय स्तरमा गरिबीको प्रतिवेदन तयार गर्दै आएका छन्।’