प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमाथि कडाइ गर्दै सेबोन, लकइन अवधि बढाइने, लगानीको क्षेत्र तोकिने

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल (पीइभीसी)का लागि लकइन अवधि बढाउने तयारी गरेको छ। सेबोनले कानुन संशोधन गरेर पीइभीसीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको सेयरको लकइन अवधि बढाउन लागेको हो।

सेबोनले समिति गठन गरेर विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाएको छ।

सेबोनका सञ्चालक समिति सदस्य रहेका कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। समितिमा राष्ट्र बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक पनि छन्।

प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल र हेज फण्डको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको सेयर आइपीओ निष्कासन गरेर सर्वसाधारणका लागि बाँडफाँड गरेको मितिले एक वर्षपछि बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ।

‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ मा अन्य समूहको धितोपत्रको लकइन सम्बन्धमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कोषको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्रको लकइन अवधि सावर्जनिक निष्कासन गरी बाँडफाँड भएको मितिले एक वर्षको हुनेछ,’ विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावलीमा भनिएको छ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले समेत पीइभीसीका लागि लकइन अवधि १ वर्ष रहने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीले पीइभीसी बाहेक अरु क्षेत्रका कम्पनीको लागि ३ वर्षे लकइन अवधि तोकेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक हाइड्रोपावर, होटल तथा पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, इन्भेष्टमेन्ट लगायत क्षेत्रका कम्पनीको संस्थापक सेयरमा ३ वर्षे लकइन अवधि लाग्छ।

लकइन पिरियडमा कम्पनीको संस्थापक सेयर संस्थापक सेयरधनीले बिक्री गर्न पाउँदैनन्।

भट्टराई संयोजक रहेको समितिले पीइभीसीका लागि लकइन अवधि २ वर्ष पुर्‍याउने गरी नियमावली संशोधनको मस्यौदा लेख्ने काम अगाडि बढाएको स्रोतले बतायो।

‘पीइभीसीका लागि १ वर्षे लकइन अवधि बढाउन लागिएको छ। समितिले विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पार्ने काम अगाडि बढाएको छ,’ सेबोन स्रोतले भन्यो, ‘समितिमा लकइन अवधि २ वर्ष राख्ने कुरा भएको छ।’

गत चैतमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले विशिष्टकृत लगानी कोष नियमावली संशोधन गरेर पीइभीसीको लकइन अवधि बढाउन सुझाव दिएको थियो।

‘प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्रको लकइन अवधि सार्वजनिक निष्कासन गरी बाँडफाँट भएको मितिले हालको १ बाट २ वर्ष बनाउने,’ आयोगको सुझाव थियो।

आयोगले दिएको सुझाव प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारले नै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगमा अध्यक्षको रुपमा काम गरेका रामेश्वर खनाल नै अहिले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन्।

पीइभीसीको लकइन अवधि बढाउनुका साथै सेबोनले लाइसेन्समा पनि कडाइ गर्ने तयारी थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर लाइसेन्स अनुमतिमा कडाइ गर्न लागेको सेबोनका एक सञ्चालकले बताए।

‘बजारमा फण्डहरू आए पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन। पीइभीसीहरुले स्टार्टअपमा भन्दा प्राइभेट इक्विटी र आइपीओमा मात्रै लगानी गर्ने गरेको देखियो। त्यसैले पीइभीसीको लगानी स्टार्टअपतिर होस् भन्ने उद्देश्यले कानुन नै संशोधन गर्न लागिएको हो,’ सेबोनका ती सञ्चालकले भने, ‘विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावलीमा भएको अहिलेको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन समितिले काम गरिरहेको छ।’

विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली संशोधन गरेर पीइभीसीका लागि लगानीको क्षेत्र समेत तोक्न लागिएको छ।

‘अहिले नियमावलीले विस्तृत रुपमा क्षेत्र तोकेको छैन। यसले गर्दा पीइभीसीले आफूखुशी लगानी गरिरहेका छन्। त्यसैले अब पीइभीसीमाथि कडाइ गर्न नियमावलीमै लगानीको क्षेत्र समेत तोक्ने तयारी छ,’ सेबोन स्रोतले भन्यो, ‘अहिले संशोधनका विविध विषयमा छलफल भइरहेको छ।’

विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावलीमा अहिले कोष व्यवस्थापकले तीनवटा कोष स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। नियमावली अनुसार व्यवस्थापकले प्राइभेट इक्विटी फण्ड, भेन्चर क्यापिटल र हेज फण्ड दर्ता तथा निष्कासन गर्न  सक्नेछन्।

प्राइभेट इक्विटी फण्डले स्वःपुँजी वा साधारण सेयरमा परिवर्तनीय सेयर वा ऋणको स्वरुप भएको उपकरण (डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट)मा लगानी गर्दै आएका छन्।

भेन्चर क्यापिटलले सेयर बजारमा सूचीकृत नभएका, संचालनको सुरुवाती क्रममा रहेका नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसाय वा नयाँ उद्यम व्यवसायलाई संचालन गर्न सेयर स्वामित्व पुँजी वा ऋणको स्वरुप भएको उपकरण (डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट)मा लगानी गर्छ।