डिजिटल भुक्तानी र क्षेत्रीय सेटलमेन्टले दिँदैछ अमेरिकी डलरको प्रभुत्वलाई क्रमिक चुनौती

अब डलरलाई अनिवार्य लेनदेन माध्यमको रूपमा हेर्ने समय घट्दै गएको छ। विश्वव्यापी वित्तीय संरचना क्रमशः बहुध्रुवीयतर्फ अघि बढेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि अमेरिकी डलर प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राका रूपमा छ। यसको अनिवार्यतालाई चुनौती दिन सजिलो भने होइन।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, कच्चा तेलको कारोबार, ऋण–पुँजी प्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा डलरको वर्चस्व थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको तीव्र विस्तार र स्थानीय मुद्रामा व्यापार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा डलरको यो प्रभुत्व क्रमशः चुनौतीमा पर्दै गएको देखिएको छ। वित्तीय प्रणालीमा डिजिटल प्रविधि, फिनटेक विकास र भूराजनीतिसँगै विभिन्न कारण छन्।

पहिलो कारण हो, डिजिटल भुक्तानी र फिनटेकको विकास। चीनको ‘सीआईपीएस’, युरोपको ‘एसईपीए’, भारतको ‘यूपीआई’ जस्ता प्रणालीले सीमा पार भुक्तानीलाई छिटो, सस्तो र डलरमा निर्भर नहुने बनाइरहेका छन्। यी प्रणालीमार्फत स्थानीय मुद्रा प्रयोग गरेर सिधै कारोबार गर्न सकिने भएकाले अमेरिकी डलरमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यता कम हुँदै गएको छ।

दोस्रो, भूराजनीतिक तनाव र प्रतिबन्धको प्रभाव पनि महत्त्वपूर्ण छ। रुस–युक्रेन युद्धपछि पश्चिमी मुलुकले डलर–आधारित वित्तीय प्रणाली (जस्तै स्विफ्ट) प्रयोग गरेर प्रतिबन्ध लगाएपछि धेरै देशले डलर निर्भरता जोखिमपूर्ण हुन सक्छ भन्ने महसुस गरेका छन्। त्यसकै परिणामस्वरूप चीन–रुस, चीन–मध्यपूर्व, ब्राजिल–चीनजस्ता देशबीच स्थानीय मुद्रामा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता बढेको छ।

अमेरिकाले रुस, इरान जस्ता देशहरूलाई ‘डलर पेमेन्ट सिस्टम’ (स्वीफ्ट) बाट बाहिर राखिदिएपछि धेरै देशहरू डलरमा मात्र निर्भर हुनु जोखिमपूर्ण ठान्न थालेका छन्।

तेस्रो, केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा को अवधारणा पनि डलर प्रभुत्वका लागि दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा हेरिन्छ। चीनले डिजिटल युआन परीक्षण गरिरहेको छ भने युरोपेली केन्द्रीय बैंक, भारत, ब्राजिललगायत देशहरूले पनि आफ्ना डिजिटल मुद्रामा काम अघि बढाएका छन्।  भविष्यमा यी डिजिटल मुद्राहरू अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा प्रयोग हुन थाले डलरको भूमिकामा थप कटौती आउन सक्छ। अमेरिकाको बढ्दो सार्वजनिक ऋण र डलरको उतारचढावले गर्दा धेरै केन्द्रीय बैंकहरूले डलरको सट्टा सुन सञ्चय गर्न थालेका छन्।

धेरै देशले आफ्नै डिजिटल मुद्रा ल्याउँदैछन्, जसले डलरमा आधारित बैंकिङ प्रणालीलाई बाइपास गर्न सजिलो बनाउँछ। मोबाइल वालेट र क्युआर कोडमार्फत हुने भुक्तानीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज बनाइरहेको छ। उदाहरणका लागि, नेपाल र भारतबीच हालै सुरु भएको ‘क्रस-बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट’ ले डलरको आवश्यकतालाई कम गरिदिएको छ।

यद्यपि, यसको अर्थ डलर तुरुन्तै कमजोर भइहाल्छ भन्ने होइन। अमेरिकी अर्थतन्त्रको आकार, वित्तीय बजारको गहिराइ र डलरमाथिको विश्वास अझै बलियो छ। तर डिजिटल भुक्तानी, स्थानीय मुद्रामा व्यापार र वैकल्पिक वित्तीय संरचनाको विस्तारले विश्व अर्थतन्त्रलाई क्रमशः बहुध्रुवीय (मल्टी करेन्सी) प्रणालीतर्फ लैजाँदैछ। यो परिवर्तन क्रमिक भए पनि, दीर्घकालीन रूपमा डलरको एकाधिकारलाई भने निश्चित रूपमा चुनौती दिने दिशामा अघि बढिरहेको स्पष्ट देखिन्छ।

अझै पनि विश्वको ठूलो हिस्साको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र व्यापार डलरमै हुन्छ। तर, डिजिटल प्रविधि र स्थानीय मुद्राको प्रयोगले डलरको विकल्प छैन भन्ने मान्यतालाई भने तोडिदिएको छ।

अहिले पनि डलर कमजोर भइसकेको भने होइन। विश्वव्यापी अन्तर-बैंक भुक्तानी सञ्जाल स्विफ्टको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सन् २०२४/२५ मा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी कारोबारको करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा अमेरिकी डलरमैभइरहेको छ। यूरो करिब २१–२३ प्रतिशत, बेलायती पाउन्ड करिब ६–७ प्रतिशत र चिनियाँ युआन ४–५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छन्।
फेडरल रिजर्भको ‘इन्टरनेशनल रोल अफ द यूएस डलर २०२५’ प्रतिवेदनले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति, अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र विदेशी विनिमय कारोबारमा डलरको हिस्सा करिब ५८–६० प्रतिशत रहेको देखाएको छ। यसको अर्थ, वार्षिक रूपमा खर्बौं डलर बराबरको व्यापार, सेवा र पुँजी प्रवाह अझै डलरमै सेटल भइरहेको छ।

तर समानान्तर रूपमा डिजिटल भुक्तानी कारोबारको परिमाण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। म्याकिन्सेको ग्लोबल पेमेन्ट रिपोर्टका अनुसार सन् २०१९ देखि २०२४ सम्म विश्वव्यापी डिजिटल तथा गैर–नगद भुक्तानी कारोबारको राजस्व औसतमा वार्षिक ७ प्रतिशतले बढेको छ। कुल भुक्तानी बजारको आकार २०२९ सम्म करिब ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ।
यो वृद्धि कार्ड–आधारित प्रणालीभन्दा पनि खाताबाट खातामा ट्रान्सफर, डिजिटल वालेट र तत्काल भुक्तानी प्रणालीतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको छ, जहाँ डलर अनिवार्य माध्यम नहुन सक्छ।

चीन र भारतजस्तै, युरोपेली मुलुकहरू पनि आफ्नै मुद्रा र डिजिटल संरचनामा आधारित भुक्तानी प्रणाली विस्तार गर्दैछन्। युरोपेली केन्द्रीय बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको सेपा (सिंगल युरो पेमेन्ट एरिया) प्रणालीमार्फत यूरोपभरि यूरोमै छिटो र सस्तो सीमा–पार भुक्तानी सम्भव भएको छ।
त्यसैगरी, टिप्स (टारगेट इन्स्ट्यान्ट पेमेन्ट सेटलमेन्ट) प्रणालीले २४ सै घण्टा केन्द्रीय बैंकको पैसामै तत्काल भुक्तानी सेटलमेन्ट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ, जसमा स्वीडिस क्रोना जस्ता गैर-यूरो मुद्रासमेत समेटिँदै छन्। यसले यूरोपभित्रको कारोबारमा डलरको आवश्यकता झन् घटाएको छ।

यसबाहेक, जर्मनीको बाभेरिया क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको ‘चिमगाउर’ जस्तो स्थानीय डिजिटल/क्षेत्रीय मुद्राले पनि सानो तहमा भए पनि युरो–केन्द्रित र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बल दिने अभ्यास देखाएको छ।

आर्थिक दृष्टिले हेर्दा डलरको प्रभुत्व तुरुन्तै समाप्त हुने अवस्था भने देखिँदैन। अमेरिकी वित्तीय बजारको गहिराइ, कानुनी स्थिरता र विश्वव्यापी विश्वास अझै बलियो छ।

डलरको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने डिजिटल भुक्तानी र स्थानीय मुद्रामा कारोबारको विस्तारले नेपाल, भारत र समग्र दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा दीर्घकालीन रूपमा महत्त्वपूर्ण फरक पार्ने संकेत देखिन्छ।

व्यापार लागत घट्ने सम्भावना बढ्छ। अहिले नेपालजस्ता देशले भारत, चीन वा अन्य मुलुकसँग कारोबार गर्दा डलरमार्फत सेटलमेन्ट गर्नुपर्दा दोहोरो रूपान्तरण खर्च बेहोर्नुपर्छ। भारत–नेपाल, भारत–बंगलादेश वा भारत–श्रीलंकाबीच स्थानीय मुद्रा वा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली प्रयोग विस्तार भए व्यापार सस्तो र छरितो हुन सक्छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब कम हुन सक्छ। डलर निर्भरता घट्दा साना अर्थतन्त्रले सीमित विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापन गर्न सजिलो पाउँछन्।

क्षेत्रीय एकीकरण बलियो हुन सक्छ। भारतको यूपीआई, भविष्यमा सम्भावित दक्षिण एसियाली डिजिटल सेटलमेन्ट प्लेटफर्म र केन्द्रीय बैंकबीचको सहकार्यले क्षेत्रीय व्यापार र रेमिट्यान्सलाई औपचारिक तथा सुरक्षित बनाउनेछ। यद्यपि, वित्तीय स्थिरता, साइबर सुरक्षा र नियामक समन्वय सुनिश्चित नगरे जोखिम पनि बढ्न सक्छ।