बैंकमा थुप्रिएको लगानीले देखाएको सम्भावना, कमर्सियल पेपरदेखि कर्पोरेट बण्डसम्म विकल्प

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार निष्कासन गरेको २५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब २० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव पेस गरे।

ऋणपत्रमा लगानी गर्न बैंकहरुको प्रतिस्पर्धापछि राष्ट्र बैंकले बुधबार अर्को एक वर्षे अवधिको २५ अर्बकै ऋणपत्र निष्कासन गर्‍यो। त्यसमा बैंकहरुले ५१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरे।

लगानी गर्न बैंकहरुबीचको प्रतिस्पर्धाले १ वर्षे अवधिको ऋणपत्रको ब्याजदर ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाभन्दा कम अर्थात २.६४ र २.६७ प्रतिशत कायम भयो।

बैंकहरुमा थुप्रिएको तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले बजारबाट निरन्तर पैसा तानिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन उपकरणमार्फत ३ खर्ब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खिचेको छ।

ऋणको माग नभएर पैसा थुप्रिएपछि बैंकहरुले लगानीको नयाँ उपकरण खोजिरहेका छन्। तर, पुँजी बजारमा त्यसप्रकारका नयाँ उपकरण उपलब्ध छैनन्।

बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको पुँजीलाई उपयोग गर्ने गरी नियामकहरुले लगानीका नयाँ उपकरण खुला गर्नुपर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन्।

‘राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन उपकरणको रुपमा जारी गरेको बण्ड लिक्विडिटीको आकारको तुलनामा सानो भयो। बजारमा १०/११ खर्ब रुपैयाँ तरलता छ। त्यसमा २/३ खर्ब रुपैयाँ तान्दा केही फरक पर्दैन,’ विश्लेषक अनलराज भट्टराईले भने, ‘बैंकहरुलाई नै बजारमा लगानीका लागि खुला गरिदिनुपर्छ। बजारलाई एसेट्स क्लासमा राखिसकेपछि फ्रि ट्रेड गर्न छोडिदिनुपर्छ। नभए निक्षेपकर्ताले नै ब्याज पाएनन्। निक्षेपकर्ता मारमा परे।’

राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकहरुका लागि सेयरमा लगानी गर्न न्यूनतम अवधि ६ महिना तोकेको छ। त्योभन्दा कम अवधिमा उनीहरुले कुनै पनि कम्पनीको सेयर बेच्न पाउँदैनन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र संस्थागत मात्रै होइन, अहिले साधारण लगानीकर्ताले पनि लगानीको विकल्प खोजिरहेका छन्। पुस दोस्रो साता रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७५ करोड ९१ लाख २३ हजार रुपैयाँको सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेकामा २५ अर्ब ३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको आवेदन परेको थियो।

सालपा विकास बैंकले सर्वसाधारणलाई १४ करोड ३९ लाख रुपैयाँको सेयर निष्कासन गरेकामा शुक्रबार साँझसम्म २ अर्ब १ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ।

यस्तै, रिजलाइन इनर्जीले वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुलाई १ करोड ४२ लाख रुपैयाँको आइपीओ निष्कासन गरेकामा अहिलेसम्म ११ करोड २४ लाखका लागि आवेदन दिएका छन्।

आइपीओ मात्रै नभएर अरु उपकरणमा पनि लगानीका लागि उच्च आकर्षण देखिएको छ। सिटिजन्स सन्तुलित योजनाले १ अर्ब रुपैयाँको इकाई सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेकामा शुक्रबार साँझसम्म १ अर्ब ४६ करोड १७ लाख रुपैयाँको आवेदन परेको छ।

प्राथमिक बजारमा पछिल्लो समय हरेक सार्वजनिक निष्कासनमा मागभन्दा उच्च आवेदन परिरहेको छ। बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताले नै लगानीको नयाँ ठाउँ पाएका छैनन्।

इन्स्योरेन्स कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता ठूला संस्थागत लगानीकर्ताले नयाँ उपकरण नपाउँदा २ प्रतिशत ब्याजदरमै पैसा थुपारेका छन्। बैंकले त्यही ब्याजदरमा पनि पैसा राख्न नमानिरहेको स्थिति छ।

विश्लेषक भट्टराई नेपाल धितोपत्र बोर्डले कमर्सियल पेपर जारी गर्ने व्यवस्था गरेर बैंकिङ क्षेत्रको जोखिमलाई कम गर्न सकिने र त्यसले अर्कातिर लगानीको नयाँ उपकरण प्राप्त हुने बताउँछन्।

‘सेबोनले कमर्सियल पेपर जारी गर्न दिनुपर्छ। त्यसपछि मान्छेले अहिले जस्तो लागत नउठ्दा समेत बैंकमा पैसा राख्नुभन्दा कमर्सियल पेपरतिर लगानी गर्छन्,’ भट्टराईले भने, ‘१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने प्रोजेक्टका लागि ऋणपत्र निष्कासन गरेर लगानी खुला गर्‍यो भने बैंकहरुमा निर्भर जोखिम नै विविधिकरण हुन्छ। अहिले बैंकले मात्रै प्रोजेक्टहरुको रिस्क बोकिरहेका छन्। त्यसलाई डाभर्सिफाइड गर्न कमर्सियल पेपर इस्यु गर्न दिनुपर्छ। भारतमै ठूला आयोजनामा लगानीका लागि यसप्रकारको उपकरण प्रयोग गरिएको छ।’

गत चैतमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले इन्स्योरेन्स कम्पनी र सरकारको लगानी रहेका कोषहरुको फण्ड पूर्वाधार बण्डमा लगानीका लागि खुला गर्न सुझाव दिएको थियो। तर, सुझाव दिने आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल अहिले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहे पनि कार्यान्वयनको पहल गरिएको छैन।

मर्चेन्ट बैंकरहरु पनि वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता परिचालनका लागि नयाँ उपकरण आवश्यक रहेको बताउँछन्।

‘कर्जाको माग नहुँदा अहिले प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको हो। ऋणको माग बढेपछि फेरि अभाव हुने गरेको हाम्रो विगतको अनुभव छ,’ मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष तथा एनआएसी एसिया क्यापिटलका सीइओ रामेन्द्र रायमाझीले भने, ‘लिक्विडिटी अधिक भएका कारण यसलाई नयाँ उपकरणमा उपयोग गर्नका लागि अहिले उपयुक्त समय हो।’

बैंकहरुले पछिल्लो दुई वर्षयता माग सुस्त रहेका कारण लक्ष्य अनुसार ऋण विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्। बैंकहरुमा थुप्रिएको उच्च तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सकस परिरहेको छ।

उच्च तरलताका कारण बैंकले ठूलो आकारको निक्षेप लिन अस्वीकार गरिरहेका छन्। अहिले बैंकहरुमा निक्षेपको ब्याजदर २.७५ प्रतिशत छ।

यस्तो स्थितिमा कर्पोरेट बण्ड ल्याएर बजारमा पुँजी परिचालन गर्न सकिने ब्रोकरहरु बताउँछन्। ‘कर्पोरेट बण्ड आउनु पर्छ। कुपन रेट नै तोकेर राख्यो भने त्यसले लगानीको नयाँ उपकरण दिन्छ,’ स्टक ब्रोकर्स एसोसियसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष सन्तोष मैनालीले भने।