निजी क्षेत्रले भन्यो- ‘सम्पत्तिको सुरक्षा महसुस नगर्दासम्म मुलुकमा लगानी हुँदैन’

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुक निर्वाचनमा होमिए पनि निजी क्षेत्रले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने वातावरणको ग्यारेन्टी हुन नसकेको बताएको छ।

महासंघले सरकार र अन्य सरोकारवालासँग अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत तथा रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण मागेको छ।

महासंघले बुधबार काठमाडौंमा ‘शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य सामुहिक पहल’ कार्यक्रम राखेर निजी क्षेत्रले नीतिगत अवरोध र प्रक्रियागत झन्झट लगायत कारण काम गर्न नपाएको भन्दै सरकार र अन्य सरोकारवालाको धारणा मागेको हो।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निर्वाचनका लागि सरकारको अग्रसरता र राजनीतिक दलहरुले देखाएको तत्परता प्रशंसनीय भएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित र सम्मानित भै काम गर्न नदिए निर्वाचन भए पनि मुलुक सफल नहुने बताए।

‘यदि हामीले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित र सम्मानित भै काम गर्न दिएनौं भने हामी सफल हुन सक्दैनौँ। यदि हामी असफल भयौँ भने हाम्रो असफलता हामीमा मात्रै सीमित रहँदैन। हाम्रो आउने पुस्तामा पनि यो असफलता जानेछ। त्यसैले अब हामीले सोच्नैपर्छ कि भावी पुस्ताका लागि हामीले एक असफल मुलुक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ कि समुन्नत नेपाल? यी प्रश्नको जवाफका लागि पनि अब अर्थतन्त्रको एजेण्डा सबैको साझा एजेण्डा हुनु जरुरी छ भन्ने निजी क्षेत्रको साझा भनाइ हो,’ उनले भने।

अध्यक्ष ढकालले जेनजी आन्दोलनमा भएको तोडफोड र आगजनीले निजी क्षेत्रलाई निराश तुल्याएको बताए।

‘यहाँ निजी क्षेत्रले काम गर्न पाएको छैन। नीतिगत अवरोध छ। प्रक्रियाहरु झन्झटिला छन्। व्यवसायीमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन। सर्वसाधारणमा समेत निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक भावना छ। पछिल्लो समयको आगजनी र तोडफोडले थप निराश बनाएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सामूहिक पहल आवश्यक भएको महसुस गर्‍यो। र, आज समाजका सबै सरोकारवालाहरुलाई यहाँ आमन्त्रित गरेका हौं।’

अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने वातावरणको ग्यारेन्टी हुन नसकेको र अराजकतामा संलग्नहरुलाई कारबाही नहुँदा दण्डहीनता मौलाउने भय रहेको बताए। उनले निर्वाध पेशा व्यवसाय गर्न पाउने सुनिश्चितता र सम्पत्तिको सुरक्षा महसुस नगर्दासम्म मुलुकमा लगानी नहुने उद्घोष गरे।

‘निजी क्षेत्र अझै पनि ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। गलत काम गर्नेहरुमाथि कारबाही नहुँदा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने हो कि भन्ने आशंका बढ्नु स्वाभाविकै हो,’ उनले भने, ‘उद्यमी र उद्यमशीलता विकासका लागि सहज नीतिगत व्यवस्था, निजी क्षेत्रको सम्मान, निर्वाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने सुनिश्चितता र सम्पत्तिको सुरक्षा महसुस नगर्दासम्म मुलुकमा लगानी हुँदैन।’

बैंकहरुले अहिले साढे ७ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण दिंदा पनि उद्योगी व्यवसायीले लगानी विस्तार गर्न मानिरहेका छैनन्। जसका कारण बैंकिङ प्रणालीमा ११ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिन पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष साढे ५ महिनामा जम्मा ७६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ।

महासंघका अध्यक्ष ढकालले जेनजी आन्दोलनमा भएको आक्रमणले निजी क्षेत्रको मनोबल नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कमजोर भएको बताए। उनले मनोबल उकास्नका लागि सरकार र अन्य सरोकारवाला गम्भीर नभए पुँजी पलायनको जोखिम औंल्याए।

‘ढलेका निजी क्षेत्रका संरचनाहरु पुनर्निर्माण त होलान्, तर पनि फेरि निसानामा पर्दैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। मलाई लाग्छ, निजी क्षेत्रको मनोबल नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा न्यून विन्दुमा पुगेको अवस्था छ। यसले पुँजी पलायनको जोखिम त बढाएकै छ, मुलुक असफलतातर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने अर्काे संशय पनि जन्माएको छ,’ उनले भने।

महासंघका अध्यक्ष ढकालले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखेर लगानी बढाउने वातावरणका लागि सरकारले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई प्राथमिक महत्त्वको क्षेत्र मानेर निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन रणनीति लागू गर्न माग गरे।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र सबैजसो दलका नेताहरु सहभागी कार्यक्रममा ढकालले उद्यमी व्यवसायीलाई द्रुत सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने सुनिश्चतता गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराए।

‘उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखी लगानी बढाउन निर्वाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने र सम्पत्तिको हक सम्बन्धी नैसर्गिक अधिकारको सम्मान हुने गरी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई प्राथमिक महत्वको क्षेत्रका रुपमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट पारित गरी निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन रणनीति लागू गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो। यो रणनीति निर्माण गरी लागू गर्नु आजको आवश्यकता हो,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन रणनीति अन्तर्गत उद्यमी व्यवसायीलाई द्रुत सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने सुनिश्चतता गरी बन्द हडताल तोडफोड आगजनी लगायतका आक्रमण निषेधित क्षेत्रका रुपमा संरक्षण प्रदान गर्ने।’

कार्यक्रममा ढकालले राखेको मन्तव्य

भदौ २३ र २४ को जेन जी आन्दोलन पछि परिवर्तित परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको सुरक्षा र मनोबल उच्च बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने उद्देश्यले करिब दुई महिनाअघि यही ठाउँमा हामीले राष्ट्रिय आर्थिक बहस भाग दुई कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, मन्त्री लगायत सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा भएको गलत घुसपैठमा संलग्न भै आगजनी र तोडफोड गर्नेहरुमाथि हामीले मुलुकको समग्र निजी क्षेत्रका तर्फबाट कारवाहीको माग गरेका थियौँ।

त्यसैगरी निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन रणनीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन हाम्रो दोस्रो आग्रह थियो।

स्थायित्वका लागि निर्वाचनको विषय पनि हामीले उठाएका थियौँ। निजी क्षेत्र प्रभावित भएको डेडिकेटेड टंकलाइन सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि पनि आग्रह गरेका थियौँ। डेडिकेटेड टंकलाइन सम्बन्धी विवाद प्रधानमन्त्रीज्यूको पहलमा समाधान उन्मुख छ। यसका लागि म प्रधानमन्त्री र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।

निर्वाचन लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विधि हो। आसन्न निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै मन्त्री र नेपाल सरकारको अग्रसरता र मिहिनेत प्रशंसनीय छ। निर्वाचनमा सहभागिताका लागि मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरुले देखाएको तत्परताले देश निर्वाचनका लागि अघि बढेको देखिएको छ।

यो चुनावी वातावरण लोकतन्त्रप्रतिको वर्तमान सरकारको समर्पणको एक उदाहरण हो भन्ने मलाई लाग्दछ। हामी शान्ति र स्थायित्वका लागि विवेकी, लचिलो र प्रतिबद्ध छौँ भन्ने यो पनि एक उदाहरण हो।

तर यति हुँदाहुँदै पनि समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको संरक्षणको विषय भने अझै पनि ओझेलमा परेको हामीलाई भान भएको छ। निजी क्षेत्रले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने वातावरणको ग्यारेन्टी अझै पनि हुन सकेको छैन।

निजी क्षेत्र अझै पनि ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। गलत काम गर्नेहरुमाथि कारबाही नहुँदा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने हो कि भन्ने आशंका बढ्नु स्वाभाविकै हो।

उद्यमी र उद्यमशीलता विकासका लागि सहज नीतिगत व्यवस्था, निजी क्षेत्रको सम्मान, निर्वाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने सुनिश्चितता र सम्पत्तिको सुरक्षा महसुस नगर्दासम्म मुलुकमा लगानी हुँदैन।

लगानी नभइ रोजगारी हुँदैन। रोजगारी नभइ आयस्तरमा सुधार हुँदैन। आयस्तर बढ्न सकेन भने मानव विकासमा अपेक्षाकृत सुधार पनि हुन सक्दैन। शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ बनाउन राजस्व बढ्नु पर्छ। राजस्व बढन निजी क्षेत्रले काम गर्न पाउने वातावरण र काम गर्न प्रोत्साहित गरिने नीति आवश्यक छ।

पछिल्लो डेढ वर्षदेखि सरकार करिब डेढ खर्ब रुपैयाँले घाटामा छ। बैंकहरु करिब ११ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न तयार छन्। निजी क्षेत्र रकम लिएर उद्यम गर्न चाहँदैन। त्यसैले राजस्वको रकमले कर्मचारीको तलब भत्ता पनि नपुग्ने अवस्था आएको छ।

पूर्वाधारमा लगानी हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने पूर्वाधारमा पनि विभिन्न बहाना बनाएर अवरोध हुने गरेको छ। पूर्वाधार निर्माण र उद्योग कल कारखाना भएनन् भने रोजगारी कसरी सम्भव होला? स्वदेशमै रोजगारी दिने कल्पना कसरी सम्भव होला?

सरकारले वर्षको ३ हजार देखि ३५ सय जनालाई मात्रै रोजगारी दिन सकेको छ। निजी क्षेत्र संकुचित हुँदा त्यहाँ पनि अवसर छैन। त्यसैले युवाहरु विदेशिन बाध्य छन्।

विदेशमा पुगेर निजी व्यवसायमा नेपाली युवाहरु काम गर्न हुने हो भने नेपालमै निजी उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा काम गर्न किन नहुने?

समस्या एउटै छ, यहाँ निजी क्षेत्रले काम गर्न पाएको छैन। नीतिगत अवरोध छ। प्रक्रियाहरु झन्झटिला छन्। व्यवसायीमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन। सर्वसाधारणमा समेत निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक भावना छ। पछिल्लो समयको आगजनी र तोडफोडले थप निराश बनाएको छ।

त्यसैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सामूहिक पहल आवश्यक भएको महसुस गर्‍यो। र, आज समाजका सबै सरोकारवालाहरुलाई यहाँ आमन्त्रित गरेका हौं। यही र यस्तै सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत् हामीले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत तथा रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्रप्रतिको यहाँहरुको दृष्टिकोण जान्न खोजेका हौँ।

हामीले प्रतिबद्धता नै चाहेका छौँ। यदि आज हामीले राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन गरि लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सकेनौं भने, यदि हामीले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित र सम्मानित भै काम गर्न दिएनौं भने हामी सफल हुन सक्दैनौँ।

यदि हामी असफल भयौँ भने हाम्रो असफलता हामीमा मात्रै सीमित रहँदैन। हाम्रो आउने पुस्तामा पनि यो असफलता जानेछ। त्यसैले अब हामीले सोच्नैपर्छ कि भावी पुस्ताका लागि हामीले एक असफल मुलुक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ कि समुन्नत नेपाल? यी प्रश्नको जवाफका लागि पनि अब अर्थतन्त्रको एजेण्डा सबैको साझा एजेण्डा हुनु जरुरी छ भन्ने निजी क्षेत्रको साझा भनाइ हो।

नेपालको राजनीतिमा ७५ वर्षमा आधा दर्जन बढी निर्णायक र परिवर्तनकारी राजनीतिक आन्दोलन भएपनि समयानुकूल सर्वसाधारणको जीविकामा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेन। यसकारण पनि समय समयका राजनीतिक परिवर्तन पनि दिगो हुन सकेनन्। जनतामा निराशा बढ्नुको मुख्य कारण उनीहरुको जीवनयापन सहज हुन नसक्नु हो।

मुलुकमा पेसा व्यवसाय र रोजगारीका अवसर पर्याप्त भएनन् र यसका प्रत्याभूतिहरु सरकारी दस्तावेजमा मात्रै सीमित भए। यसको मूल कारण निजी क्षेत्रबाट हुने आर्थिक गतिविधि प्राथमिकतामा परेन वा निजी क्षेत्रको सुझावको वास्ता गरिएन।
त्यही निराशाको एउटा स्वरुप गत भदौको जेन जी समूहका युवाहरुको आन्दोलन हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।

मूलतः सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि भएको आन्दोलनमा गलत घुसपैठका कारण धेरैतिर आक्रमण र आगजनी भयो। प्राय: सबैजसो आन्दोलनमा प्रभावित हुने निजी क्षेत्र यसपटक पनि तारो बन्यो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको हालसम्मको अध्ययन अनुसार आन्दोलनका क्रममा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको छ भने झण्डै ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निजी क्षेत्रले नोक्सानी बेहोर्नुपर्‍यो।

शान्ति र स्थायित्वमार्फत समृद्धिको प्राप्तिका क्षेत्रमा अझै धेरै चुनौती छन्। ढलेका निजी क्षेत्रका संरचनाहरु पुनर्निर्माण त होलान्, तर पनि फेरि निसानामा पर्दैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। मलाई लाग्छ, निजी क्षेत्रको मनोबल नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा न्यून विन्दुमा पुगेको अवस्था छ। यसले पुँजी पलायनको जोखिम त बढाएकै छ, मुलुक असफलतातर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने अर्काे संशय पनि जन्माएको छ।

सन् २०११ यता भएका राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तन भएका आठ देशहरुमध्ये श्रीलंका बाहेक अन्य मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व हुन सकेको छैन। यही संवेदनशीलतालाई मनन गरी राजनीतिक स्वार्थरहित वर्ग उद्यमी व्यवसायीको भूमिका सरोकारवालाहरुबाट समेत महसुस भएको हुँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्यमी व्यवसायीहरुको सक्रियतामा सरकार, राजनीतिक दलहरु, युवा पुस्ताहरुको सहभागितामा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि हामी आज जुटेका हौं।

निर्वाचनमार्फत स्थायित्व र निर्वाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने प्रत्याभूति सहित उद्यमशीलता विकासमा हरेक दलहरुको, नागरिक समाजको, युवा पुस्ताको र आम नागरिकको सकारात्मक सहयोग र सदाशयता आवश्यक छ।

पहिलो र प्राथमिक कामको रुपमा सरकार, राजनीतिक दलहरु, निजी क्षेत्र र जेनजी समूहको प्रतिवद्धता प्रष्ट परिभाषित गरी आज प्रतिवद्धता आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।

देशका रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजस्व संकलनमा योगदान एवं सम्पत्ति निर्माण गर्ने उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखी लगानी बढाउन निर्वाध पेशा व्यवसाय गर्न पाउने र सम्पत्तिको हक सम्बन्धी नैसर्गिक अधिकारको सम्मान हुने गरी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई प्राथमिक महत्वको क्षेत्रका रुपमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट पारित गरी निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन रणनीति लागू गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो । यो रणनीति निर्माण गरी लागु गर्नु आजको आवश्यकता हो।

• निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन रणनीति अन्तर्गत उद्यमी व्यवसायीलाई द्रुत सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने सुनिश्चतता गरी बन्द हडताल तोडफोड आगजनी लगायतका आक्रमण निषेधित क्षेत्रका रुपमा संरक्षण प्रदान गर्ने।
• उद्योग, कलकारखाना, प्रतिष्ठान, निजी आवास लगायतको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन छुट्टै हटलाइन र द्रुत सुरक्षा दस्ता तयार पारी सेवा प्रदान गर्ने।
• भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको गलत घुसपैठ मार्फत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र निजी क्षेत्रका निजी सम्पत्ति एवं सार्वजनिक सेवा प्रतिष्ठानमा लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई आवश्यक कारवाहीको दायरामा ल्याउने।
• सहज व्यवसाय दर्ता, खारेजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा एवं बजार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक सुविधा सहितको युवा उद्यमशीलता बिकास योजना निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन रणनीतिकोे मुख्य अंगका रुपमा कार्यान्वयन गर्ने।

यसले स्वदेशमा उद्यमशीलता बढाउन र युवाहरुलाई स्वदेशमा सम्भावना देखाउन मद्दत पुग्नेछ। राजनीतिक दलहरु जसले तीन दशकभन्दा लामो समय मुलुकको शासन सत्ता सम्हाल्नुभयो, उहाँहरुले पनि सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा युवा पुस्ताले उठाएको प्रश्नको समीक्षा गर्ने र यसका लागि गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ।

लोकतन्त्र, बजार अर्थतन्त्र, शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध भएर काम गरि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई प्राथमिक महत्त्वको क्षेत्रका रुपमा मान्यता दिइ निर्वाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने सुनश्चितताका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त हुनुपर्छ ।
युवा (जेनजी) पुस्ताहरुलाई पनि हाम्रो आग्रह छ – भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनका लागि भएको आन्दोलनको मर्मअनुरुप मुलुकमा सदाचार कायम गर्न यहाँहरुले निरन्तर पैरवी गरिरहनुपर्छ।

युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम संचालन गर्न नेपाल सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग सहकार्य गर्न यो पुस्तालाई मेरो आग्रह र प्रस्ताव पनि छ।

साथै भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको लुटपाटबाट हौसिएका व्यक्तिहरु, भागेका कैदीहरु र आपराधिक मनस्थितिका मानिसहरुबाट यस्तै किसिमका विध्वंस दोहोरिने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसैले लुटपाट एवं आगजनीमा संलग्नमाथि कारवाही गर्न यहाँहरुले पनि सरकारलाई सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ।

म आजको यस कार्यक्रमबाट मुलुकका जिम्मेवार सञ्चारकर्मी साथीहरुसँग पनि विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। सञ्चार जगत भनेको मुलुकका कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको पनि अनुगमन गर्ने राज्यको चौथो अंग हो। त्यसैले मिडिया भनेको न्यायाधीशको पनि न्यायाधीश हो भनिन्छ। भन्ने पनि गरिएको छ- कुनै एकजना चिकित्सकले उपचारका क्रममा लापरवाही गर्‍यो भने एकजना बिरामीलाई असर हुनसक्छ।

तर, एकजना पत्रकारको गलत समाचारले सयौंको ज्यान जान सक्छ। अर्बौंको धन सम्पत्तिमा क्षति पुग्न सक्छ। हजारौँको रोजगारी गुम्न सक्छ। अर्बौंको राजस्व गुम्न सक्छ। त्यसैले सूचनाको यति ठूलो शक्ति तथा पत्रकारको यति गहन जिम्मेवारीको सही सदुपयोग होस् भन्ने मात्र मेरो आग्रह हो। हिजोका दिनका गलत समाचार र मिथ्या सूचनाले हामीले कस्तो क्षति ब्यहोर्नुपर्‍यो भन्ने तथ्य त हाम्रा सामू छर्लङ्गै छ।

मिडिया आफैंमा जिम्मेबार निकाय भएकाले नै संविधानले मिडियामा कुनै नियन्त्रण नगर्ने ग्यारेन्टी गरेको हो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले पनि सामाजिक न्याय, सदभाव, नागरिकका व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्दै देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने वातावरणको प्रत्याभूति का लागि यहाँहरु आफैं संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो।

मुलुक जटिल मोडमा भएका बेला राज्यले सबै पेसा, व्यवसाय तथा क्षेत्रका नागरिकको भूमिका पनि थप जिम्मेवार र संवेदनशील खोज्छ भन्ने कुरा हामी सबैले मनन् गर्नुपर्दछ। हामी निजी क्षेत्र पनि राष्ट्र, समाज र व्यवसायिक धर्मप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, र छौँ।

महासंघद्धारा जारी व्यावसायिक आचारसंहिता लगायत अन्य संगठनद्धारा तयार पारिएका असल व्यवसायिक अभ्यास एवं समय क्रममा थपिएका व्यवसायिक उत्तरदायित्वको निजी क्षेत्रले पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।

अन्तिममा समाजका करिब सबै वर्ग र क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुको सहभागिता रहेको यस सम्मानित सभामा मेरो मनले केही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ।

• के ऋण, धन गरेर लगानी गर्ने व्यवसायीले सेवा दिएरै नाफाको अपेक्षा गर्नु अपराध हो?
• होइन भने निजी क्षेत्रलाई किन सधैं अपमानित गरिन्छ?
• त्यतिमात्र होइन हाम्रा निजी सम्पत्तिमाथि नै आक्रमण र आगजनी हुन्छ?
• के व्यवसायीले आफूले जोखिम लिएर धेरैलाई रोजगारी दिनु गलत हो?
• के हामीले कर तिरेर राज्य सञ्चालनका लागि खर्च जुटाउनु गलत हो?
• के पूर्वाधार निर्माण गर्नु र आम जनतालाई सेवा दिनु गलत हो?
• कल्पना गरौँ, मुलुकको स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, यातायात, कृषि, सूचना प्रविधि तथा वित्तीय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी नहुने हो भने मुलुकको अवस्था के हुन्छ?
• हामी निजी क्षेत्रले करिब ५५ लाखलाई रोजगारी दिएका छौँ। के सरकार मात्रले त्यो रोजगारी सृजना गर्न सम्भव छ?

राज्यप्रतिको यहि जिम्मेवारी बोध गर्दै हामीले कोभिड महामारीको प्रतिकूल अवस्थामा अदालतले समेत थप समय दिएको अवस्थामा पनि हामीले राजस्व बुझाउन अपील गर्‍यो। संशोधित लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्यो पनि। तर निजी क्षेत्रलाई आरोप लगाउन भने छोडिएन।

निजी क्षेत्रको उपक्रमविना नै राज्यको दैनिक कार्य संचालन असम्भव रहने विदितै छ। त्यसैले, निजी क्षेत्रले सम्मानित भएर काम गर्ने वातावरणको सृजना गर्नु हामी सबैको दायित्व हो।

नेपालकै पुँजी परिचालन गरेर पनि नेपालमा रहेका सम्भावनाका क्षेत्रमा विशेष गरी ठूला पूर्वाधार र स्टार्टअपमा लगानी गरी स्वदेशमै ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई समेटेर नेपाल डेभलेपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनडीपी)को स्थापना गरेका छौँ।

यसले नेपालमा रहेका सम्भावनाका क्षेत्रमा लगानी नेपालकै पुँजी लगानी गरेर आर्थिक गतिविधि बढाउने, आम उद्यमी व्यवसायीको मनोबल बढाउने, स्वदेशी पुँजीबाट ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी सम्भव रहेको म्यासेज दिने, धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सृजना गर्ने, सरकारको राजस्व वृद्धि गर्ने र समग्रमा मुलुकको आर्थिक सम्मृद्धिमा एउटा इँटा थप्ने काम गर्ने हाम्रो विश्वास छ।

निजी क्षेत्र समृद्धिको सारथी हो। समृद्धिलाई हामीले डोर्‍याउने हो। सबैले मनन गरौं, विश्वले नै मानेको विषय के हो भने प्राइभेट सेक्टर पावर्स द नेसन।

निर्धारित समयमै निर्वाचन होस् र स्थायित्व कायम होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यो वा त्यो बहानामा आगामी दिनमा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुने वातावरण कहीँ कतैबाट सिर्जना नहोस्। मुलुकमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनु हुँदैन। निर्वाध पेसा व्यवसाय गरि खान पाउने सबैको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसैले ‘निजी क्षेत्र समृद्धिको सारथी’ भन्ने नारालाई सबैले आत्मसात गरौँ।