बुक बिल्डिङमार्फत आइपीओ निष्कासनमा ब्रेक, सेबोनले कानुनी सुधार नगर्दा होल्ड भए कम्पनी

काठमाडौं । बुक बिल्डिङ विधिमार्फत आइपीओ निष्कासनको योजनामा रहेका नयाँ कम्पनी होल्ड भएका छन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले बुक बिल्डिङ विधिको व्यवस्थामा कानुनी सुधार टुंगोमा नपुर्‍याएकाले आइपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेका कम्पनी पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेका हुन्।

बुक बिल्डिङमार्फत आइपीओ निष्कासनको व्यवस्थामा हेरफेरका लागि सेबोनले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि संचालक समितिले निर्णय गरेको छैन। संशोधन प्रस्ताव संचालक समितिमा अड्किएको छ।

बुक बिल्डिङबाट निष्कासनको प्रक्रियामा हुने नयाँ संशोधनलाई लिएर कम्पनीहरु होल्ड भएका हुन्।

‘बुक बिल्डिङको आइपीओको मूल्य महँगो हुन्छ। संस्थागत लगानीकर्ताले नै महँगोमा खरिद गरेपछि सर्वसाधारणका लागि मूल्य धेरै पर्न जान्छ। त्यसपछि उनीहरुले प्रश्न गरिहाल्छन्,’ सेबोनका एक अधिकृतले भने, ‘सेयर मूल्यलाई लिएर विवाद आउने देखेर नयाँ कम्पनीमा डर देखिन्छ। तर, पनि चासो देखाइरहेका छन्।’

बुक बिल्डिङ विधिबाट सेयर बिक्री गर्न चाहने कम्पनीले नेप्सेसँग सम्झौता गरेर निष्कासन मूल्य सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै कम्पनीको सेयर बिक्री र मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।

‘बुक बिल्डिङमार्फत सेयर निष्कासनका लागि नयाँ कम्पनी आइरहेका छन्। तर, मूल्य निर्धारण र सेयर निष्कासन सीमाको विषयमा केही विवाद छन्। सेबोनले यसलाई सम्बोधन गर्न कानुन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताएको छ,’ नेप्से स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले कानुन संशोधन भएर निकास आएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउने कि भन्ने सल्लाह गरेर कम्पनी रोकिएका छन्। यता सम्झौता गरेकै बेला कानुनमा संशोधन भए फेरि आइपीओ विवादित बन्ने त्रास कम्पनीहरुमा देखिन्छ।’

बुक बिल्डिङको आइपीओ अनुमति अहिले विवादित बनेको छ। सेबोनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई दुई वर्षअघिको वित्तीय विवरणका आधारमा तय मूल्यमा सेयर निष्कासनको अनुमति दिएका कारण विवाद भएको हो।

कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई बाँडफाँट गरेर सर्वसाधारणलाई बिक्री खुलाएकामा शुक्रबार समय सकिँदैछ। रिलायन्सको आइपीओको अंकित मूल्य (फेस भ्यालु)भन्दा ओपनिङ रेन्ज कम हुने देखिएको छ। यसले लगानीकर्ताको लगानी नै जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ।

सेबोनले उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनी सेयर बजारमा भित्र्याउन २०७६ मा बुक बिल्डिङको व्यवस्था गरेको थियो। आइपीओ निष्कासनमा बुक बिल्डिङको व्यवस्था गरेको ६ वर्षमा जम्मा दुई कम्पनीले मात्र यो विधिमा आइपीओ बिक्री गरेका छन्।

बुक बिल्डिङमार्फत यसअघि २०८० मा सर्वोत्तम सिमेन्टले आइपीओ निष्कासन गरेको थियो।

सेबोनले बुक बिल्डिङको आइपीओबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्दा नयाँ कम्पनीले प्रवेश गर्ने बाटो नै रोकिएको संस्थागत लगानीकर्ताहरु बताउँछन्।

‘बुक बिल्डिङमार्फत आइपीओ निष्कासन गर्न चाहेका कम्पनी रिलायन्सको विवादले द्विविधा छन्। सेबोनले कानुनीरुपमै स्पष्ट पारे अन्योल हट्ने थियो,’ एक मर्चेन्ट बैंकरले भने, ‘त्यसपछि नयाँ आउने कम्पनीलाई पनि सहज हुन्छ।’

यसअघि सर्वोत्तम सिमेन्टले आइपीओ बेच्दा पनि सुरुमा विवाद भएको थियो। उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनी बजारमा भित्र्याउन ल्याइएको बुक बिल्डिङ विधिबाट निष्कासन गर्न दिएको अनुमति एकपछि अर्को गरि विवादित भएपछि कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो।

सेबोनले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गर्न गत वर्ष अध्ययन समिति बनाएको थियो। समितिले बुक बिल्डिङको आइपीओ सर्वसाधारण र संस्थागतलाई निष्कासनको सीमा हेरफेर गर्न सुझाव दिएको छ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले बुक बिल्डिङको आइपीओमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट खरिद आशय मूल्य निर्धारण गरेर ४० प्रतिशत उनीहरुलाई नै बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

कम्पनीहरुले अहिले बाँकी ६० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्दै आएका छन्। बुक बिल्डिङमा आइपीओको मूल्य संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबोलमार्फत तय गर्छन्। कम्पनीले त्यसपछि सर्वसाधारणमाझ बिक्री गर्छन् ।

बुक बिल्डिङ सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ ले कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबोलमार्फत पहिलो चरणमा मूल्य निर्धारण गर्ने र त्यसबाट कायम हुने कटअफ मूल्यमा १० प्रतिशत घटाएर सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले नै बनाएका अध्ययन समितिले पनि बुक बिल्डिङको आइपीओमा अहिलेको व्यवस्था हेरफेर गर्न सुझाव दिएका छन्।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गत असोजमा पुँजी बजार सुधारका लागि बनाएको कार्यदलले बुक बिल्डिङको आइपीओ निष्कासन विधिलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ।

‘यथार्थपरक मूल्य निर्धारण प्रक्रियाका लागि बुक बिल्डिङ विधिलाई प्रभावकारी बनाउने र यस सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरी समसामयिक बनाइनेछ,’ कार्यदलले भनेको छ।

यसअघि अर्थमन्त्री खनालकै नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि गत चैतमा बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट आइपीओ निष्कासनका लागि पारदर्शी विधि अपनाउनुपर्ने बताएको थियो।