ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी भित्र्याउन दक्षिण कोरिया इच्छुक, नीतिगत स्थिरता र सहजीकरणको सर्त

काठमाडौं। जलविद्युत आयोजनामा थप लगानी भित्र्याउनेचाहना व्यक्त गर्दै दक्षिण कोरियाले नीतिमा स्थिरता र सरकारी सहजीकरण खोजेको छ।

२१६ मेगावाटको अप्पर त्रिशुली जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको दक्षिण कोरियाले आफू ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी भित्र्याउन इच्छुक रहेको तर सरकारले नीतिगत स्थिरताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताएको हो।

कोरियाली राजदूतावासले सोमबार ऊर्जा मन्त्रालय र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)सँगको सहकार्यमा काठमाडंमा गरेको ‘नेपाल-कोरिया इनर्जी कोपरेसन सेमिनार’मा राजदूत ताइ योङले सरकारले भन्सार दर फेरबदल नहुने र सहजीकरण गर्ने ग्यारेण्टी गरे आफूहरु थप आयोजनामा लगानी गर्न तयार रहेको बताए।

उनले जलविद्युत आयोजनाका अलावा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि लगानी ल्याउने बताए।

‘हामीले नेपालको इनर्जी सेक्टरमा थप लगानी भित्र्याउन इच्छुक छौं। तर नीतिगत स्थिरताको सुनिश्चितता चाहिन्छ। आयोजनाको लागत अनुमान नै नमिल्ने गरी भन्सार दर फेरबदल हुनुभएन। पीपीएमा कुनै अन्योल हुनु हुँदैन। बजारको पनि ग्यारेण्टी हुनुपर्छ,’ राजदूत योङले भने, ‘कोरिया जलविद्युत आयोजनाका साथै ट्रान्समिसन लाइनमा पनि पैसा ल्याउन तयार छ।’

कार्यक्रममा नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक युजे होङले नीतिमा स्थिरता नहुँदा आयोजनामा निर्माणमा असर परिरहेको बताए। उनले समयमा पीपीए नहुनु, स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिने व्यवस्था हुनु लगायतलाई आयोजनामा विकासमा अवरोधको रुपमा व्याख्या गरे।

‘सरकारी प्रक्रियामा पनि थुप्रै समस्या छ। जग्गा प्राप्तिदेखि रुख कटानमा धेरै जटिल र लामो प्रोसेस पूरा गर्नुपर्छ। हामीले लगानी भित्र्याउँदा पनि धेरैतिर धाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पहिला त्यस्ता प्रक्रियामा सुधार आवश्यक छ।’

भन्सार दर फेरबदलका कारण आयोजना निर्माणमा चाहिने सामग्री आयात गर्दा लाग्ने खर्च पनि अनुमानयोग्य नहुने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव चिरञ्जिवी चटौतले सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने भन्दै निर्धक्क भएर लगानी भित्र्याउन आग्रह गरे। उनले आगामी १० वर्षभित्र भारतमा १० हजार र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सहमति भएका कारण बजारको समस्या नहुने बताए।

इप्पानका अध्ययन गणेश कार्कीले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेको भन्दै कोरियासँग मिलेर काम गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताए।