संखुवाखोला-१ आयोजनाको लाइसेन्स मेडिकल व्यवसायी शर्मालाई, ‘पीपीए भएको ४ वर्षमा बत्ती बाल्छौं’

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद एवं मेडिकल व्यवसायी डा. सुनिल शर्मा जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन्। शर्माले ४०.८ मेगावाटको क्षमताको संखुवाखोला-१ जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएका छन्।

विद्यतु विकास विभागले यो आयोजना बुट मोडेलमा निर्माण गर्न गत वैशाख अन्तिम साता निजी क्षेत्रसँग आशयपत्र मागेको थियो। शर्माको नोबल ग्रुप अफ हाइड्रो इनर्जी कम्पनीले पिपुल्स हाइड्रोपावरसँग मिलेर लगानी गर्ने गरी आवेदन दिएको थियो।

संखुवसभामा रहेको आयोजनाको लाइसेन्सका लागि दुगड ग्रुपको ग्लोबल हाइड्रोपावर एसोसिएट र लिवर्टी इनर्जीले पनि आवेदन दिएका थिए। प्राविधिक रुपमा पास भएको ग्लोबल हाइड्रोपावर एसोसिएटले आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेन।

शर्माले आर्थिक प्रस्तावमा लिवर्टी इनर्जीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर लाइसेन्स लिएका हुन्।

विभागका आयोजना अध्ययन महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनिनियर(सीडीई) सुवर्ण खनालले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावका आधारमा संखुवाखोला-१ जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स नोबल ग्रुप अफ हाइड्रो इनर्जी र पिपुल्स हाइड्रोपावर जेभीलाई दिएको बताए।

पिपुल्स हाइड्रोसँग ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी र ५७ मेगावाटको हिमचुली दोर्दी जलविद्युत आयोजना छन्।

संखुवाखोला-१ जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता र वातावरणीय अध्ययन भइसकेको छ। प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (ईआईए) प्रतिवेदन वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ।

लाइसेन्स पाएसँगै शर्माले पनि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गराउन लागेका छन्। त्यसका लागि उनले विभागमा आवेदन दिइसकेका छन्।

‘विभागले यसअघि नै सम्भाव्यता अध्ययन गरेको भए पनि हामीले पनि अध्ययन गर्न चाहेका छौं। किनभने हामी यो आयोजनालाई सुरुदेखि नै अगाडि बढाउन चाहन्छौ्। त्यसैले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमतिका लागि विभागमा आवेदन दिइसेका छौं,’ उनले भने।

सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएको कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर आयोजनाको क्षमता थपघट गराउन सक्छ। शर्माले सम्भाव्यता अध्ययन र ईआईएको काम ३ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताए।

‘हामी ३ महिनाभित्र सम्भाव्यता अध्ययन र ईआईएको काम सम्पन्न गर्ने तयारी छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले ईआईए कहिले स्वीकृति गर्छत्यसमा नै निर्माणको समय भर पर्छ।’

सर्वे लाइसेन्सपछि आयोजनाको विद्युत खरिद/बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्छ। प्रवर्धक कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच पीपीए भएपछि आयोजनाको निर्माण अगाडि बढ्छ। प्राधिकरणले अहिले पीपीए खुलाएको छैन।

विभागले सर्वे लाइसेन्स दिँदा पीपीएका लागि सहजीकरण गर्ने बताएको छ।

शर्माले आयोजना कहिलेसम्म बन्छ भन्ने कुरा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्राधिकरणमा निर्भर हुने बताए। ‘वन मन्त्रालयले ईआईए कहिले स्वीकृत गर्छ? त्यसपछि प्राधिकरणले कहिले पीपीए गरिदिन्छ? भन्ने कुरामा आयोजनाको निर्माण भर पर्छ,’ शर्माले भने, ‘हामी पीपीए भएको ४ वर्षभित्र बत्ती बाल्छौं।’

शर्माले यसअघि किमाथांका अरुणमा लगानी गर्न चाहेका थिए। विद्युत उत्पादन कम्पनीले किमाथांका अरुणको ५१ प्रतिशत सेयर बेच्न गत मंसिर २३ गते निकालेको सूचना विवादका कारण माघ पहिलो साता रद्द हुन पुगेको थियो।