कर्जा वर्गीकरणमा राष्ट्र बैंक लचिलो, गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार्दा सतप्रतिशत नोक्सानी गर्नु नपर्ने

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा वर्गीकरणलाई लचिलो बनाएको छ। राष्ट्र बैंकले सोमबार सर्कुलर जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा वर्गीकरणको व्यवस्थामा लचिलो नीति लिएको हो।

ऋणीको धितो लिलामी प्रक्रिया सुरु भएपश्चात् कर्जा नियमित भएको खण्डमा कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरिरहन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

‘सुक्ष्म निगरानी वर्गमा रहेको २ अर्ब वा सो भन्दा बढी रकमका सह–वित्तीयकरण कर्जामा परिणत नभएका कर्जा तर पारिपासु सम्झौता गरिएका नवीकरण नहुने प्रकृतिका अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जाको हकमा यो व्यवस्था हुनेछैन,’ सर्कुलरमा उल्लेख छ।

ब्याजदर परिवर्तन भई किस्ता रकम परिवर्तन हुने अवस्थामा सम्बन्धित ऋणीले लिखित अनुरोध गरेमा ऋणीको आम्दानी समेत विश्लेषण गरी बढीमा वर्षको एकपटक किस्ता रकम परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर ऋणीले परियोजनाको उत्पादन क्षमता विस्तार भएको आधार पेस गर्नुपर्नेछ।

गैर–बैंकिङ सम्पत्ति सकार, नोक्सानी व्यवस्था र लिलाम बिक्री सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउन सक्नेछन्।

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा असुल गर्न कम्तीमा ३ पटकसम्म धितो लिलामी प्रक्रिया पूरा गर्दा समेत धितो बिक्री नभएको खण्डमा आफैँले सकार गर्नुपर्नेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विदेश भ्रमण सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि बनाई लागू गर्न भनिएको छ। उनीहरुले विदेश भ्रमण गर्दा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण लेना रकम असुल हुने गरी गैर–बैकिङ सम्पत्ति सकार गरेमा यसरी सकार गर्दा सम्पत्ति उपर ऋणीले हकदाबी छोडेको प्रतिवद्धता समेत लिनुपर्नेछ।

भूलवश कालोसूची सूचीमा समावेश भएकाहरुको सम्बन्धमा कालोसूचीमा समावेश नहुनु पर्ने कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था भूलवश कालोसूची वा डिफल्टर सूचीमा समावेश गरिएको रहेछ भने यस सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले निर्णय गरी अनुरोध गरेमा अविलम्ब त्यस्तो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई अभिलेख नै नरहने गरी कालोसूचीबाट हटाउनु पर्नेछ ।

यसरी भूलवश कालोसूचीमा समावेश भई हटेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई कालोसूचीमा समावेश भएको मानिने छैन।

वित्तीय संस्थाले यसरी भूलवश कालोसूचीमा समावेश भई हटेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाको विवरण त्रैमासिक रुपमा आफ्नो संचालक समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कार्यालय बन्द, स्थानान्तरण, समायोजन/गाभ्ने तथा ठेगाना परिवर्तन गर्न पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। महानगरपालिकाभित्रका शाखा समायोजनका हकमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्दैन।

शाखा समायोजन गर्नुपूर्व कम्तिमा ९० दिन अगाडि सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।

दुई वा त्यसभन्दा बढी शाखा समायोजन हुने अवस्थामा समायोजन हुने शाखाका ग्राहकले कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा वा अन्य सेवा बन्द गर्न चाहेमा कुनै पनि प्रकारका शुल्क नलिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।