अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक जोखिम बढ्दो, जलवायु बैकिङ अभ्यास आवश्यकता कि औपचारिकता?

जलवायु परिवर्तन आधुनिक विश्वले सामना गरिरहेको सबैभन्दा गम्भीर वातावरणीय संकट हो। प्राकृतिक र मानवीय दुवै कारणहरूले पृथ्वीको तापक्रम असामान्यरुपमा बढ्दै गइरहेको छ, जसका प्रभावहरू विश्वभर स्पष्टरुपमा देखिन थालेका छन्।

वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूले देखाएअनुसार वातावरणमा कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन लगायत हरित ग्यासहरू उत्सर्जनले जलवायु परिवर्तनका लागि मुख्य कारकका रुपमा काम गरिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनले देशहरूको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर तथा बहुआयामिक चुनौतीहरू सृजना गरिरहेको हुन्छ। बढ्दो तापक्रम, बेमौसमी वर्षा, लामो खडेरी, बाढी, पहिरो लगायत विभिन्न प्रकारका प्रकोपहरूको भौतिक जोखिमले कृषि उत्पादन घट्दा खाद्य असुरक्षा बढ्ने, स्वास्थ्य चुनौती मौलाउने, उर्जा संकट निम्तने जस्ता प्रवृत्तिहरू बढिरहेका छन् भने मानव बसोबास अनि जैविक विविधताका सवालमा अनेकौं गम्भीर असरहरू पैदा भएका भेटिन्छन्।

तापक्रम वृद्धिका प्रवृत्तिहरूलाई देखाउने विभिन्न समयमा प्रकाशित तत्थ्यहरूमा आधारित रहेर नेपालका विभिन्न भौगोलिक स्थानहरूमा देखिएको तापक्रम वृद्धिको अधिकतालाई नियाल्न खोज्ने हो भने तलको चित्रमा देखिएका अवस्थाहरू भेट्न सकिन्छ।

माथिको नक्सामा स्पष्टै देखिए जस्तै नेपालमा तापक्रम वृद्धिको अधिकता दक्षिणी भूभागबाट क्रमिकरुपमा उत्तर तिर विस्तार हुँदै गइरहेको छ, जसबाट उक्त क्षेत्रहरूमा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूलताहरू उल्लेख्यरुपमा उत्पन्न भइरहेको देखिन्छ। त्यसैगरी, नेपालमा विगत ४० वर्षमा विकास भएको तापक्रमको अधिकतालाई तलको ग्राफले थप प्रष्टाएको छ।

जलवायु वा तापक्रममा देखिएको अधिकताहरूबाट अर्थतन्त्रका आधारस्तम्भहरू कृषि, वन, पर्यटन तथा उर्जा क्षेत्रमा मात्रै नभई स्वास्थ्य, सुरक्षा अनि जीवनशैलीलाई नै क्रमिकरुपमा असर गर्दा राष्ट्रिय उत्पादन तथा आर्थिक वृद्धिदरमा समेत नकरात्मक प्रभाव उत्पन्न भई सरकारी बजेटको अधिकांश हिस्सा पुनर्निर्माणमा लगाउनु पर्दा सार्वजानिक वित्त परिचालनमा क्रमिकरुपमा दुर्बलता हाबी भई समग्र अर्थतन्त्रमा संकुचन देखा पर्दछ। जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने प्रतिकूलताबाट अर्थव्यवस्था तथा सार्वजनिक वित्त परिचालनमा देखा पर्ने दबाबहरूलाई सांकेतिकरुपमा निम्नबमोजिम आंकलन गर्न सकिन्छ।

जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण : जैविक इन्धनमा आधारित अर्थतन्त्रबाट स्वच्छ उर्जामा आधारित अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न सरकारले अपनाउने नितिहरूको वित्तीय लागत, कार्बन उत्सर्जन घटाउनका लागि गर्नु पर्ने व्यय, विद्यमान परिपाटिबाट सृजना भइरहेको आयमा कटौती, कम कार्बन उत्सर्जन तथा स्वच्छ उर्जा उन्मुख पद्धति अवलम्बनका लागि दिनु पर्ने प्रोत्साहनबाट सृजना हुने व्यय, जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूलता न्यूनीकरणका कारण अर्थतन्त्रमा हुने संरचनागत परिवर्तनहरूले समग्र उत्पादन क्षमतामा असर सृजना हुँदा सरकारी राजस्व संकलनमा अवसर लागतको अवस्था उत्पन्न हुन्छ। यस्ता व्ययहरूलाई भरथेग गर्नका लागि कार्बनकर जस्ता वैकल्पिक तरिकाहरू अवलम्बन गर्न सकिने भएता पनि सरकारी आय र व्ययबीचमा ठूलो अन्तराल सृजना हुन सक्छ।

जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति व्यवस्थापन : बढ्दो तापक्रम र अधिक अस्थिर प्राकृतिक प्रणालीका कारण चरम र विनाशकारी मौसमका घटनाहरू बढ्दै जाँदा सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार सृजना हुँदै जान्छ। आँधी, बाढी, खडेरी, आगलागी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अतिगर्मी, समुद्रिसतहमा वृद्धि, भुस्खलन लगायत चरम मौसमी घटनाहरूबाट तीव्र एवं दीर्घकालीन लागतहरू सृजना हुन्छन्, जसका कारणले सार्वजानिक वित्तमा थप दबाब सृजना हुन्छ भने विपदमा नष्ट हुने भौतिक पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणले यसलाई थप जटिल बनाउँछ।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन : अस्थिर एवं चरम मौसमी प्रतिकूलतामा अनुकूलन हुनका लागि आवश्यक उपायहरूको व्यवस्थापनमा सरकारलाई थप व्ययभार सृजना हुन्छ। बढ्दो तापक्रम, तीव्र मौसमी प्रतिकूलता तथा उत्पन्न हुने प्रकोपहरू लगायत कारणले हुने भौतिक तथा मानवीय क्षति कम गर्नका लागि अधिक सहनसिल पूर्वाधार, राम्रो जल प्रकोप सुरक्षा, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण लगायत कार्यहरू गर्नु पर्ने हुन्छ, जसले सरकारलाई थप व्ययभारहरू सृजना हुन्छन्।

यसरी देखिने सार्वजानिक वित्त तथा अर्थतन्त्रका दबाबहरूबाट समग्ररुपमा आर्थिक क्रियाकलापहरू प्रभावित हुँदा सोझै बैंकिङ व्यावसायिकताको स्थायित्व खल्बलाईदिन्छ। यसबाट बैकिङमा वित्तीय स्रोत अभाव अनि कर्जा जोखिमका श्रृङखलाहरू बढ्न गई निष्क्रिय कर्जाको अनुपात वृद्धिमा एकोहोरो दबाब सृजना हुन पुग्छ। जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूलताका कारण अर्थतन्त्रमा फैलने प्रतिकूलतासँगै बैंकिङमा देखिने संक्रमणहरूलाई सांकेतिकरुपमा निम्न बमोजिम बुझ्न सकिन्छ।

कर्जा भुक्तानी क्षमतामा ह्रास : नेपालको कर्जा प्रणालीको ठूलो हिस्सा कृषि, पर्यटन, उर्जा, निर्माणका साथै साना तथा मझौला उद्यमहरूमा केन्द्रित छ। तापक्रम वृद्धिबाट उत्पन्न प्रतिकूलताहरूले कृषि उपज कम गर्ने, यातायातको असहजता तथा पूर्वाधारको क्षतिका कारणले पर्यटकको आगमनमा कमी आउने, व्यावसायिक क्रियाकलापहरू अवरुद्ध हुने, जलविद्युत् कम्पनीहरूमा आउने क्षतिबाट उर्जा प्रभावित हुने लगायत कारकहरूले ऋणीहरूको नगद प्रवाह कमजोर बनाई कर्जा भुक्तानीको क्षमतालाई क्षय गराउने गर्दछ। ऋणीहरूले कर्जा लिँदाको बखत गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप भुक्तानी गर्न नसकेपछि बैंकहरूको निस्क्रिय कर्जाको आकारमा वृद्धि भई निक्कै ठूलो असर सृजना हुन जान्छ।

जोखिमयुक्त कर्जा पोर्टफोलियो : जलवायु परिवर्तनका कारणले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिने गिरावटबाट निजी क्षेत्रको नाफा पनि घट्छ जसबाट नयाँ लगानी निरुत्साहित हुने त भै हाल्यो। उद्योग तथा व्यवसायहरूको कर्जा तिर्ने क्षमतामा गिरावट आउँदा निस्क्रिय कर्जा बढ्दा बैंकहरूले आफ्नो प्रतिफलको अधिकांश हिस्साको प्रयोग कर्जा जोखिम बापतको जगेडामा लगाउनु पर्छ, जसबाट नाफामा सिधा कटौती हुने नै भयो। प्रतिकूलताहरूको वृद्धिसँगै बीमा क्षेत्रमा दाबीहरूका श्रृङखलाहरू बढ्दा बैकिङको कर्जा पोर्टफोलियोमा जोखिम वृद्धिमा झनै प्रतिकूलता बढ्दै जान्छ।

संचालन लागतमा वृद्धि : जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूलताहरूले केबल ग्राहक जोखिम मात्रै नभई सेवा संचालनका परिपाटिहरू पनि महँगा बनाइदिन्छन्। सूचना प्रविधिका पूर्वाधार, डाटा संग्रह, सर्भर चिस्यान, प्रतिकूलतामा गुमेका सूचना तथा पूर्वाधारहरूको पुनःप्राप्ति तथा निर्माण, सूचनाहरूको अतिरित्त संग्रह, शाखा संजाल अनुकूलीकरण, उर्जा आपूर्ति, कर्मचारी सुरक्षा, आकस्मिक योजना लगायतबाट सर्वत्र थप लागतको बोझ उत्पन्न भई समग्रमा सेवा संचालन लागतमा पनि वृद्धि हुन्छ। यसबाट कर्जाका ब्याजदरहरूमा अत्याधिक वृद्धि भई कर्जा प्रोर्टफोलियोमा जोखिम वृद्धि हुने अर्को प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण हुन्छ।

वित्तीय स्रोत संकलनमा ह्रास : कुल गार्हस्थ उत्पादनमा देखिने कटौतीसँगै सर्वसाधारणको आम्दानीमा पनि कटौती भई बचतका प्रवृत्तिहरूमा स्वभाविक ह्रास आउँछ भने उपलब्ध आम्दानीको पनि जलवायुका प्रतिकूलताहरू सहन गर्न वा न्यूनीकरण गर्ने अभ्यासहरूमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिहरू बढ्छन जसबाट बैंकिङमा तरलता संकट गहिरिँदै जाँदा कर्जाको लागत बढी कर्जा सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर पुग्नेछ।

नियमन तथा अनुपालन खर्चमा वृद्धि : जलवायुका प्रतिकूलताहरू अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि नियामक निकायहरूले नयाँ-नयाँ नियमनहरू कार्यान्वयन गर्न थाल्छन् जसको अनुपालनका लागि पनि बैंकहरूले थप वित्तीय व्ययभार बहन गर्नुपर्ने परिस्थितिहरू निर्माण हुन्छन्।
पछिल्लो समयमा प्रक्ष्येपण गरिएको जलवायुमा केबल १ डिग्री वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा दीर्धकालीनरुपमा निम्तिन सक्ने १२ प्रतिशतको संकुचनको प्रक्ष्येपण कुनै सामान्य आँकडागत पूर्वानुमान नभई समग्र अर्थतन्त्र अनि बैंकिङमा दीर्घकालीनरुपमा देखिन सक्ने जोखिमको आयतन हो। तसर्थ: बैकिङमा कर्जा, निक्षेप तथा सेवा संचालन लगायतमा व्याप्त परम्परागत जोखिम मुल्याङ्कन पद्धतिहरूबाट बाहिर निस्किएर जलवायु जोखिमसमेत समावेश गरिएको नवीनतम जोखिम मुल्याङ्कन परिपाटीको विकास गरी शून्य सहनशीलतासहितको अनुपालनमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथाः आगामी दशकहरूमा बैंकहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती खराब कर्जा मात्रै नभई जलवायु संचालित आर्थिक अस्थिरताको हुने पक्का छ।

जलवायु परिवर्तन केबल भविष्यको चुनौती मात्रै नभई वर्तमानमा नै देखिएको आर्थिक संकेतको सुचक समेत हो। यस्ता आर्थिक संकुचन केवल एक क्षेत्रको मात्रै समस्या नभई अर्थतन्त्र, रोजगारी, वित्तीय बजार, सामाजिक संरचना आदि सबैमा व्यापक अनि बहुआयामिक प्रभाव सृजना गर्ने संकमणकारुपमा बुझ्न सकिन्छ। नेपालको भौगोलिक संवेदनशीलता, जलवायु निर्भर उत्पादन संरचना र विकासोन्मुख आर्थिक अवस्थालाई नियाल्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि जलवायु परिवर्तन झनै गम्भीर सावधानीको विषय बन्नु पर्ने देखिन्छ।

(उल्लेखित विचारहरू लेखकका निजी भएकाले आवद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गदैनन्)