हाइड्रोपावरले सञ्चालनमा नआइ आइपीओ जारी गर्न नपाउने, होटल र रियल सेक्टरका कम्पनीलाई पनि कडाइ

काठमाडौं। सेयर बजारमा हाइड्रोपावर, होटल र रियल सेक्टरका कम्पनीको प्रवेशमा कडाइ गर्न लागिएको छ।

आइपीओ निष्कासनको अहिलेको प्रावधानमा व्यापक हेरफेर गरेर कडाइ गर्ने प्रस्तावसहितको मस्यौदा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को सञ्चालक समितिमा पुगेको छ।

सेबोनले गठन गरेको अध्ययन समितिले आइपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासन तथा लकइन अवधिमा हेरफेरको प्रस्तावसहित करिब एक वर्ष लगाएर तयार पारेको मस्यौदा सञ्चालक समितिमा पुगेको हो।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधनका लागि समितिले तयार पारेको मस्यौदामा हाइड्रोपावरलाई व्यावसायिकरुपमा सञ्चालनमा आएपछि मात्र आइपीओ अनुमति दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै सार्वजनिक निष्कासनका लागि होटल तथा रियल सेक्टरका कम्पनीको न्यूनतम् पुँजी १ अर्ब तथा सञ्चालन अवधि तीन वर्ष हुनुपर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार आइपीओका नाममा बजारमा विकृति बढेको निष्कर्षसहित कडाइ गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

‘हाइड्रोपावरले कमर्सियलरुपमा अपरेसनमा आएपछि मात्रै आइपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा राख्न समितिले सिफारिस गरेको छ,’ सेबोनका एक अधिकृतले भने, ‘त्यस्तै होटल तथा रियल सेक्टरका कम्पनीका लागि पनि निश्चित प्रावधान सिफारिस गरेका छौं।’

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल पनि हाइड्रोपावरलाई व्यावसायिकरुपमा सञ्चालनमा नआइसम्म आइपीओ निष्कासन गर्न दिन नहुने पक्षमा छन्।

सूचना तथा प्रविधि(आइटी) र स्वास्थ्य क्षेत्रका कम्पनीलाई भने सेयर बजारमा प्रवेशका लागि सहजीकरण गर्न लागिएको छ।

समितिले आइपीओ बिक्रीको न्यूनतम् सीमा पनि हेरफेर गर्न प्रस्ताव गरेको छ। सार्वजनिक निष्कासनको न्यूनतम् १० प्रतिशत सीमालाई वृद्धि गरेर २० प्रतिशत वा न्यूनतम् ३० करोड रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको सेबोनका कर्मचारी बताउँछन्।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका कम्पनीले आइपीओ बिक्री गर्दा न्यूनतम् १० प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सार्वजनिक निष्कासनको आकार बढाउनकै लागि सेबोनले अहिले १० प्रतिशतको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अघोषितरुपमा बन्द गरेको छ।

अर्थमन्त्री खनालले गत असोजमा गठन गरेको पूँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलले सार्वजनिक निष्कासनको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिएको थियो।

‘संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक सेयर निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा रहेको जारी पुँजीको न्यूनतम १० प्रतिशतको सीमालाई पुनरवलोकन गर्न नियमावली संशोधन गर्ने। यसले आम लगानीकर्तालाई लगानीको अवसर वृद्धि भई दोस्रो बजारमा प्रभावकारी मूल्य निर्धारण भएको हुने,’ कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गरेर एक वर्षभित्र यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्यदलले सुझाव दिएकामा अर्थ मन्त्रालयले सुझाव कार्यान्वयनको निर्णय असोजमै गरिसकेको छ। सेबोनले यसलाई धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गरेर समेट्न लागेको हो।

‘हामीले मस्यौदामा सार्वजनिक निष्कासनको न्यूनतम् सीमा २० प्रतिशत राख्न भनेका छौं। कम्पनीले चुक्ता पुँजीको न्यूनतम् ३० करोड वा २० प्रतिशतभन्दा कम सेयर निष्कासन गर्न नपाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ,’ समितिका ती सदस्यले भने।

बुक बिल्डिङ विधिको आइपीओमा निष्कासन सम्बन्धी प्रावधान पनि हेरफेर गर्न लागिएको छ। बुक बिल्डिङबाट आइपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्तालाई ४० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्नुपर्ने सीमा ६० प्रतिशत पुऱ्याउन लागिएको हो।

योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले किनेर बााकी रहेको ६० प्रतिशत सेयर अहिले सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने गरिएको छ।

४० प्रतिशत सेयर किन्ने योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले तय गरेको मूल्यका आधारमा बाँकी ६० प्रतिशत सेयर अरुले खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै विरोध हुँदै आएको पृष्ठभूमिमा समितिले सीमा हेरफेर गर्न सेबोनको सञ्चालक समितिलाई सिफारिस गरेको हो।

बुक बिल्डिङमा आइपीओको मूल्य संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबोलमार्फत तय गर्छन्। कम्पनीले त्यसपछि सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्छन् ।

बुक बिल्डिङ सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ मा कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबोलमार्फत पहिलो चरणमा मूल्य निर्धारण गर्ने र त्यसबाट कायम हुने कटअफ मूल्यमा १० प्रतिशत घटाएर सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

समितिले कम्पनीको लकइन अवधिमा लचकता अपनाउन सुझाव दिएको छ। सेबोन स्रोतका अनुसार संस्थापक सेयरधनी, कर्मचारी, स्थानीय र कम्पनीको सञ्चालक समिति सदस्यका लागि लाग्दै आएको लकइन अवधि किस्ता-किस्तामा हटाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

अहिले कम्पनीले सर्वसाधारणलाई आइपीओ बाँडफाँड गरेको तीन वर्षसम्म संस्थागत सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्न पाउँदैनन्। यसबाहेक आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र कर्मचारीले समेत तीन वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

कम्पनीका सञ्चालकहरुलाई पनि सेयर कारोबारका लागि सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको सेबोनका कर्मचारी बताउँछन्।

तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न प्रश्न उठाएकाले सेबोनले आइपीओमा नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्न गत वर्ष पुसमा अध्ययन समिति बनाएको थियो।

समितिले तयार पारेको नियमावलि संशोधनको मस्यौदा सेबोनको सञ्चालक समितिबाट अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् पुग्नेछ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि मात्र नियमावली संशोधन हुनेछ।