www.bizmandu.com
विद्युत् प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव शाक्यको यूटर्न, के हुन्छ प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति?
काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पुनर्बहालीपछि यूटर्न भएका छन्। उनले प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति नब्युँताउने आशय प्रकट गरेका छन्। उनले सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नै अगाडि बढ्ने बताएका छन्।
उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादित बक्यौताको विषयमा ‘प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति’ ब्युँताउन माग राखिरहेको बेला शाक्यले सञ्चालक समितिको निर्णयलाई निरन्तरता दिने बताएका हुन्।
‘प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति ब्युँताउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग होला। तर, त्यसको प्रक्रिया हुन्छ। हामीले बोर्डले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो। बोर्डले जे निर्णय गरेको छ, त्यही नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय संस्थागत हुन्छ। व्यक्ति को आउँछ भन्नेले फरक पर्दैन।’
तत्कालीन सरकारले चैत ११ गते कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेर हितेन्द्रदेवलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरेको थियो। त्यो समयमा कांग्रेस नेता दीपक खड्का ऊर्जामन्त्री थिए।
खड्काले चैत २९ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकबाट प्रशासकीय पुनरवलोकनका लागि धरौटी रकम २५ बाट ५ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरी आफ्ना विश्वासपात्र श्यामकिशोर यादवको नेतृत्वमा पुनरवलोकन समिति गठन गरेका थिए।
प्राधिकरणले दिएको म्याद अनुसार जेठ मसान्तसम्म ४६ वटा उद्योगले ५ प्रतिशत धरौटी राखेर प्रशासकीय पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए।
तर, भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि कुलमान ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आए।
कुलमानले भदौ ३० गते पदभार ग्रहण गर्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम उठाउने पहिलो निर्णय गरे। त्यसपछि कुलमानले असोज ५ गते कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेवलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गर्दै मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याए।
कुलमानको अध्यक्षतामा असोज १० गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले पुनरवलोकन समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्दै बक्यौता रकम उठाउने निर्णय गर्यो। हदम्याद र स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने भएकाले पुनरवलोकन समिति खारेज गरेको एक सञ्चालकले बताए।
‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौताको विषय अदालतमा मुद्दा परेर विचाराधीन छ। त्यहाँ हामीले काटेको बिल ठिक छ भनेर बहस गरिरहेका छौं। यस्तो बेलामा प्राधिकरणले पुनरवलोकन समिति गठन गरेर निर्णय गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ,’ ती सञ्चालकले भने, ‘अर्कातर्फ कुनै पनि ग्राहकले बिल चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र पुनरवलोकन गरिसक्नुपर्छ। ३५ दिन काटिसकेका कारण त्यो कानुन आकर्षित हुँदैन। त्यही भएर समिति खारेज गरिएको हो।’
मध्यमार्गी प्रस्तावले बक्यौता तिर्न तयार भएका थिए उद्योगी
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत कात्तिक ४ र ८ गते २५ उद्योगको लाइन काटेको थियो।
त्यसपछि कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान, उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हा, तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल समेतको सहभागितामा बसेको बैठकले समाधान खोजेको थियो।
महासंघ अध्यक्ष ढकालको मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै उद्योगी बक्यौता तिर्न तयार भए। सोही प्रस्तावमा कात्तिक १८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योगीहरूले पहिलो किस्ता रकम तिर्ने घोषणा गरे। उद्योगीको माग पहिलो किस्तालाई धरौटीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने र ‘प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति’ ब्युँताउनु पर्ने थियो।
तर, प्राधिकरणले पुनरवलोकन समिति ब्युँताएको छैन। उद्योगीहरूले सहमतिअनुसार प्राधिकरणले समिति सक्रिय नगरेकोमा प्रधानमन्त्रीको साथ मागेका थिए।
उद्योगीले दोस्रो किस्ता तिर्न थाले?
प्राधिकरणले किस्तामा ताकेता गरेपछि उद्योगीहरूले दोस्रो किस्ता तिर्न थालेका छन्। ६ वटा उद्योगले दोस्रो किस्ता बुझाएका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार कात्तिकयता सर्वोत्तम सिमेन्ट, हुलास स्टिल, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिल, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट र हामा आइरनले दोस्रो किस्ता बुझाएका हुन्। सर्वोत्तम सिमेन्टको ४, लक्ष्मी स्टीलको ३ र शुभश्रीको ७ किस्ता पुगेको छ।
सिमरा वितरण केन्द्र अन्तर्गतका हुलास स्टील, अशोक स्टील र हामा आइरनले कात्तिक र मंसिरमा २ किस्ता बुझाइसकेका छन्।
सर्वोत्तम सिमेन्टका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपानेले प्राधिकरणले पुनरवलोकन समिति नब्युँताएकाले धमाधम किस्ता बुझाएको बताए।
‘पुनरवलोकन समिति ब्युँताउने सहमति भएको थियो। तर, प्राधिकरणले समिति ब्युँताउनुको साटो लाइन काट्छु भन्यो। त्यस कारण हामीले थप किस्ता बुझाएका हौं,’ उनले भने, ‘अन्य उद्योगीका लागि इन्भर्टर, जेनेरेटरलगायत विकल्प होला। तर, हामीसँग त्यो विकल्प छैन। उद्योग नै बन्द गर्ने कुरा त भएन।’