आयकर ऐनबारे जानकारी नदिँदाको परिणाम: डोल्मालाई कर छुट र मौरिसससँगको डीटीए खारेजी

डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड सँगसँगै मौरिससको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डीटीए) खारेज गर्ने विषय अन्तरसम्बन्धित छन्। यसलाई दुईवटा फरक कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालले २०५६ सालमा मौरिसससँग डबल ट्याक्सेसन एभोइडेन्स एग्रीमेन्ट (डीटीएए) गरेको थियो। यसको अर्थ- मौरिससको नागरिकले नेपालमा आएर लगानी गर्‍यो र लाभ पायो भने त्यसमा नेपालले पुँजीगत कर लाउन पाउँदैन, मौरिससले मात्रै पाउँछ। सँगै नेपाली नागरिकले मौरिससमा लगानी गरेर लाभ भयो भने मौरिससले पनि कर लाउन पाउँदैन नेपालले मात्रै पाउने व्यवस्था छ।

सँगसँगै यदि मूलभूत रुपमा घरेलु कानुनमा कुनै परिवर्तन आयो भने सम्बन्धित राष्ट्रलाई त्यसबारे जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने प्रावधान पनि छ। नेपालले २०५८ साल चैतमा आयकर ऐन ल्यायो। तर त्यसअघि नै मौरिसससँग सम्झौता भएको थियो।

यसरी आन्तरिक कानुनमा भएको परिवर्तन नेपालले मौरिससलाई जानकारी गराएन। त्यो जानकारी नगराएपछिको अवस्थामा मौरिससबाट आउने लगानीकर्ता सम्झौताका बुँदा हेरेर आए। सम्झौतामा भएका व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्ता कुन-कुनमा कर छुट पाइन्छ, कति पाइन्छ भनेर आउने भए।  

आयकर ऐन २०५८ को दफा ७३ (५) मा दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका सम्पूर्ण छुट सुविधा लागू हुनको लागि सम्बन्धित देशकै नागरिकको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था र दोहोरो करमुक्ति सम्झौतामा भएको प्रावधानमा तात्त्विक भिन्नता छ।

डोल्मामा भएको यही हो। ऊ नेपाल आयो, लगानी गर्‍यो, कमायो, यहाँ तिर्नुपर्ने अन्य करहरू तिर्‍यो र कमाइ लिएर जानका लागि निवेदन दियो। मौरिसससँगको सम्झौता अनुसार उसले बिक्री गर्दा वा नाफा लैजाँदा पुँजीगत लाभकर लगाउन मिल्दैन। यो कुरा आयकर ऐनको दफा ७३ (५) विपरीत छ।

यही विषयबारे डोल्माले आन्तरिक राजस्व विभागसँग पूर्वादेशको रुपमा जानकारी मागेको थियो। तर तत्कालीन नेतृत्व, त्यसपछिको अर्को नेतृत्वले पूर्वादेशमा कुनै निर्णय गर्नुभएन। त्यतिकै थाँती रह्यो।

थाँती रहेकै बेला म विभागको नेतृत्वमा आएँ। म आएको केही समयपछि फेरि त्यो विषय उठ्यो। जिम्मेवारीमा बसेकाले त्यसलाई निकास त दिनुपर्‍यो। विदेशी लगानी ल्याउने नीति लिने तर ससाना विषयमा वर्षौं अल्झाएर राख्ने कुरा भएन।

हाम्रो आयकर ऐनअनुसार दुई पटक एउटै विषयमा पूर्वादेश लिन नपाउने व्यवस्था छ। त्यही कारण नेप्सेले विभागसँग डोल्माको करकट्टी गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर सोध्यो। डिटिएअनुसार नेपालले पुँजीगत कर उठाउन पाइँदैन तर आयकर ऐनअनुसार फेरि कर उठाउनुपर्छ।

नेपालजस्तै भारत र मौरिससबीच पनि दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता छ। यही कारण भारतको कर प्रशासनविरुद्ध ‘आजादी बचाओ’ आन्दोलनले दायर गरेको रिटमा भारतको सर्वोच्च अदालतले घरेलु कानुन लागू नभई दुईपक्षीय सम्झौताका प्रावधान लागू हुने मान्यता दिएको थियो।

कर कानुनको व्याख्या आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकले गर्छ। तर डीटीएए अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता भएको कारणले त्यसलाई गभर्न गर्ने छुट्टै सन्धि ऐन पनि छ। सन्धि ऐनले आन्तरिक ऐन र सम्झौता बाझिएको हकमा घरेलु कानुन लागू नभएर सन्धि लागू हुने व्याख्या गर्छ।

यसरी सन्धि, ऐन र सम्झौता बाझिएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले नेपाल सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय माग्यो। त्यहीबेला सरकार परिवर्तन भयो। नयाँ मन्त्रीज्यू आएपछि अर्थ मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई डीटीए कि आयकर ऐनको प्रावधान लागू हुने भनेर सोध्यो।

कार्यालयले यस्तो अवस्थामा घरेलु आयकर ऐन लागू नहुने राय दियो। त्यो लेखेर आएपछि विभागले दोहोरो करमुक्ति सम्झौता अनुसार डोल्मालाई यहाँ कर लिन नहुने निर्णय गर्‍यो। त्यो मन्त्रीज्यूले गरेको होइन, किनभने यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार कानुनले आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकलाई दिएको छ।

डीटीएअनुसार छुट दिएपछि स्वाभाविक रुपमा नेपालले पाउने कर पाएन। म आन्तरिक राजस्व विभागको २१औँ महानिर्देशक हो। आयकर ऐन आएपश्चात २० वटा महानिर्देशक भइसक्नुभएको छ।

उहाँहरूले आफ्नो समयमा हाम्रो आयकर ऐनमा भएको जानकारी गराइदिएको भए यो अवस्था आउने नै थिएन। डोल्मालाई कर छुट दिनु पर्दैनथ्यो। मौरिससले आयकर ऐनको व्यवस्था नमानेको भए तत्कालीन अवस्थामै त्यो डीटीए खारेजीको प्रक्रियामा जान सक्थ्यो।

अहिले मैले नेतृत्व गरेको विभागले दुई निर्णय सँगसँगै गरेको छ। एक- सम्झौताअनुसार डोल्मालाई कर छुट दिने र मौरिसस ट्याक्स हेवन कन्ट्री भएकाले डीटीए खारेज गर्ने।

त्यही भएर विभागले डीटीए खारेजीका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजान मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठायो। मौरिसससँग मात्रै होइन आयकर ऐन २०५८ आउनुभन्दा अगाडि अरु सातवटा मुलुकसँग डीटीए भएको रहेछ।

मौरिससलगायत ८ देशलाई डीटीएमा भएको प्रावधानअनुसार आयकर ऐनमा भएको परिवर्तन जानकारी गराइएको रहेनछ। मैले यी सबै देशलाई यसबारे जानकारी पनि पठाएँ। र, मौरिससको हकमा डीटीए खारेजीको प्रस्ताव पनि मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्‌मा पुग्यो।

नेपालले फरक-फरक खालका ११ वटा दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेको छ। देशअनुसार फरकफरक खालको सम्झौता भएकाले एकरुपता ल्याउनुपर्छ र नेपालको स्ट्यान्ड हुनुपर्छ भनेर पनि हामीले होमवर्क गरिरहेका छौं। यसका लागि डीटीएको ड्राफ्ट मोडल तयार पार्ने काम भइरहेको छ। त्यो तयार भइसकेपछि भोलिका दिनमा अरु देशसँग डीटीए गर्दा सहज हुन्छ र विवाद हुँदैन।