लागत घटाउन व्यवसायी कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहको विकल्प खोज्दै, धाम्रामा सरकारी पहलले काम गर्ला?

विराटनगर। भारतले धाम्रा बन्दरगाह प्रयोग गर्न हरियो झन्डा देखाएको ८ वर्ष हुँदा पनि सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा नेपाली व्यवसायी वञ्चित भएका छन्।

वाणिज्य मन्त्रालय र विभागले चासो नदेखाउँदा नेपाली व्यवसायीले अत्याधुनिक र कम खर्च लाग्ने बन्दरगाह उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको हो।

कोलकाता बन्दरगाहबाट ३५० किलोमिटर टाढा रहे पनि ओडिसा राज्यस्थित धाम्रा बन्दरगाह अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न भएका कारण लागत कम पर्ने व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्।

दुई देशका अधिकारीको उच्चस्तरीय भ्रमण र बैठकमा भारतले नेपाललाई धाम्रा र मुन्द्रा बन्दरगाह उपलब्ध गराउने विषयले प्रवेश पाउँदै आए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

कोलकाताका महावाणिज्यदूत झक्कप्रसाद आचार्यले धाम्रा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल थालेका छन्। यसका लागि उनले धाम्रा बन्दरगाहका अधिकारीसँग बैठक गरिसकेका छन्।

उनका अनु्सार तत्काल मुन्द्राभन्दा धाम्राबाट आयात निर्यात गर्न सहज हुन्छ। लागत पनि कम पर्छ। नेपालले गर्ने आयात निर्यातमा अहिले कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहले फाइदा लिइरहेका छन्।

‘नेपालका लागि आएको रासायनिक मल कोलकाता बन्दरगाहमा प्याक गरेर त्यहाँबाट छुटाउन एक महिनासम्म लाग्छ। तर धाम्रा बन्दरगाहमा बढीमा २४ घण्टामै सबै काम सकिन्छ,’ आचार्यले आइतबार विराटनगरमा आयोजित आयात निर्यातका समस्या सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा भने।

हल्दिया र कोलकाता बन्दरगाह समुद्रमा अवस्थित होइनन्। समुद्रबाट निकालिएको नदीमा बनाइएका हुन्। दुबै बन्दरगाहमा पानीको गहिराइ ६–७ मिटर मात्र छ। यी दुबै बन्दरगाहमा ठूला पानीजहाज आउन सक्दैनन्। तेस्रो मुलुकबाट ठूला पानीजहाजमा लोड भई व्यवसायीले मगाएका वस्तुका कन्टेनरलाई साना जहाजमा सारेर मात्र कोलकाता र हल्दियामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसकारण व्यवसायीको लागत महँगो पर्ने गरेको छ।

यता धाम्रा बन्दरगाह समुद्रमै अवस्थित छ। समुद्रमा पानीको गहिराइ २० मिटर भएकाले ठूला जहाज आउने गर्छन्। नेपालले प्रयोग गर्न पाएको विशाखापट्टनम बन्दरगाह पनि ठूलो र समुद्रमै छ। यसमा पानीको गहिराइ १८ मिटर छ।

आचार्यले कोलकाता बन्दरगाहका अधिकारीलाई त्यहाँको पूर्वाधार वृद्धि गर्न आफूले पटकपटक अनुरोध गरेको र नगरे नेपाली व्यवसायी अन्य बन्दरगाहतिर आकर्षित हुने बताएको जानकारी दिए।

‘कोलकाता बन्दरगाहको विकल्प खोज्न जरुरी भइसकेको छ। हरेक द्विपक्षीय भ्रमण र बैठकमा यस विषयले प्रवेश पाइरहेको छ तर टुंगोमा पुग्न सकेको छैन’, उनले भने।

उनका अनुसार नेपाली व्यवसायीका लागि मुन्द्रा बन्दरगाह पनि उपयुक्त छ। तर तत्काल धाम्रा पाए मात्रै पनि ठूलो उपलब्धि हुनेछ।

काठमाडौंमा सन् २०१७ मा भएको अन्तरसरकारी बैठकमा नेपालले धाम्रा र मुन्द्रा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था लागि अनुरोध गरेको थियो। यसमा भारत सरकार सुरु देखि नै सकारात्मक छ। भारतको सिपिङ मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि त्यहाँको वाणिज्य मन्त्रालयलाई पत्र पनि पठाएको थियो।

तर नेपालका तत्कालीन वाणिज्य सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरेको ‘रहस्यमय’ अनिच्छाका कारण धाम्रा बन्दरगाह नेपाली व्यवसायीले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुन नसकेको स्रोतले बतायो। यसपछि नेपाली अधिकारीले नै बेवास्ता गरे

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले नेपाली व्यवसायीले कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहमा कन्टेनरको चर्को डिटेन्सन शुल्क तिरिरहेको बताए।

उनका अनुसार कहिले सिपिङ लाइनरले पर्याप्त कागजात नपठाएर, कहिले व्यवसायीसँग पर्याप्त रकम नभएर तथा अन्य कारणले कोलकाता बन्दरगाहमा कन्टेनर राख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सिपिङ कम्पनीले चर्को डिटेन्सन लिँदै आएका छन्।

यस्तो शुल्क एक कन्टेनरको एक दिनको ६७ डलरबाट सुरु हुन्छ र जति दिन बित्छ त्यति नै बढ्दै जान्छ। सिपिङ कम्पनीले एक कन्टेनरको डिटेन्सन शुल्क दिनको ८५–९० डलरसम्म पनि लिने गरेका छन्।

त्यस्तै सिपिङ कम्पनीले कोलकाता बन्दरगाहबाट ट्रेलरमा राखेर नेपालको नाकासम्म सडकमार्गबाट कन्टेनर पठाउँदा चर्को ढुवानीदर असुल गर्ने गरेको बोहराको भनाइ छ।

‘कोलकाताबाट जोगबनीसम्म एउटा कन्टेनर पठाउँदा त्यसको वास्तविक ढुवानीदर ३० डलर हो। तर सिपिङ कम्पनीले कोलकाताका ढुवानी व्यवसायीसँग सम्झौता गरेर नाजायज तवरका ४५ देखि ५० डलरसम्म असुल गरिरहेका छन्,’ उनले सुनाए।

महावाणिज्यदूतावासले सिपिङ कम्पनीसँग बैठक गराएर डिटेन्सन शुल्क र ढुवानीदर कम गराउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको आग्रह छ। कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहको विकल्प खोज्नुपर्ने अन्यथा अहिलेकै महँगो लागतमा व्यवसाय गर्न कठिन हुने उनीहरुको भनाइ छ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले सिपिङ कम्पनीले नेपाली व्यवसायीलाई कोलकाता बन्दरगाहमा अनावश्यक दुःख दिने गरेको गुनासो गरे। आफ्नो उद्योगले आयात गरेको कच्चा पदार्थलाई सिपिङ कम्पनीले अनावश्यक तरिकाले रोकेर अतिरिक्त भारु ५ लाख माग गरेको शारडाले सुनाए।

विराटनगर भन्सार प्रमुख उमेश श्रेष्ठले विराटनगरको आइसीपीसम्म कार्गोरेल सञ्चालन हुने अवस्थामा रहेको जानकारी दिंदै स्टील, प्रशोधित तेल र खाद्यान्नका उद्योगीले कार्गोरेल प्रयोग गरेर कच्चा पदार्थ आयात गर्न चासो दिएको बताए।

‘विराटनगरको आइसीपीमा आइसकेको रेलवे यार्डमा कार्गोरेल ल्याउन अब कुनै समस्या छैन। यसका लागि गत महिना पारवहन सन्धि पनि संशोधन भइसकेको छ। भारतीय पक्षले पनि सूचना प्रकाशित गरेर नै मन्जुरी दिइसकेको छ,’ उनले भने।