राष्ट्र बैंकले विशेष अनुगमन गर्दा कैफियत नदेखिएको प्रभु बैंकमा सीआइबीले त्यस्तो के भेट्यो?

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्षमा एकपटक प्रत्येक बैंकको स्थलगत अनुगमन गर्छ। उजुरी परेको र शंका लागेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले विशेष अनुगमन पनि गर्छ।

गत वर्ष चार बैंकमा राष्ट्र बैंकले नियमितबाहेक थप एकपटक स्थलगत अनुगमन गरेकामा प्रभुमा भने तीन पटकसम्म गरेको थियो। त्यसको अघिल्लो वर्ष पनि प्रभु बैंकमा नियमितबाहेक थप दुईपटक विशेष अनुगमन गरिएको थियो।

त्यसबेला राष्ट्र बैंकले उजुरीका आधारमा जानकी मेडिकल कलेजको ऋण, गुण एयरलाइन्सलाई गरेको लगानी, विदेशी मुद्रा अपचलनलगायत विषयलाई लिएर विशेष अनुगमन गरेको थियो, सम्पूर्ण फाइल एकएक गरी हेरेको थियो।

नियमित अनुगमनमा धेरै वटा फाइल हेर्दा कतिपय विषय छुट्न सक्छन्। त्यही भएर विशेष अनुगमनमा उजुरी परेका विषय र शंका लागेको फाइल मात्र हेरिन्छ। राष्ट्र बैंकले विशेष अनुगमनमा प्रभु म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धितका साथै जानकी मेडिकल कलेज र गुण एयरलाइन्सलाई ऋण दिएको फाइल विस्तृतमा हेरेको थियो।

गुण एयरलाइन्सको ऋण तिर्ने क्षमता कम भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले नोक्सानी व्यवस्थापन रकम थप्न लगायो। स्कुलको पूर्वाधार ठूलो देखेका आधारमा पनि थप नोक्सानी व्यवस्थापन गर्न लगाएको थियो। गभर्नरले ‘पश्चिमतिरको एउटा चिनी मिललाई जसरी पनि जोगाउनु पर्छ’ भनेर ऋण प्रवाह गर्न लगाएको एउटा फाइलमा पछि नोक्सानी व्यवस्थापनमा खर्च लेख्न लगाइएको थियो। प्रभु बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार नोक्सानी व्यवस्थापन गर्दै गएको थियो, जुन ‘प्रेडेन्ट बैंकिङ’ अभ्यासभित्र पर्छ।

तर, उजुरी परेका र शंका लागेका फाइलमा नियमितबाहेक केही पनि कैफियत देखिएन। राष्ट्र बैंकले पटक पटक फाइल हेर्दा पनि समस्या देखेन।

तर, आइतबार दिउँसो प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिराम शर्मा र प्रमुख जोखिम अधिकृत रिवाज श्रेष्ठलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले पक्राउ गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ताले प्रभु बैंकले प्रवाह गरेको ऋणको विषयमा अनुसन्धान गर्न भनेर प्रहरीलाई केही पनि नपठाएको बताएका छन्।

प्रभु म्यानेजमेन्टका पूर्वअध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनको ठगी सम्बन्धी मुद्दामा भने राष्ट्र बैंकले प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि सघाइरहेको थियो। तर, सीआइबीले प्रभु म्यानेजमेन्टको विषयलाई लिएर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनलगायतलाई पक्राउ गरेको होइन।

सीआइबीले दुई साताअघि बैंकमा छापा मारेपछि राष्ट्र बैंक क्रुद्ध थियो। उसले सिधै बैंकमा छापा मार्नुको साटो केही कागजात चााहिए आफूमार्फत माग्नु भनेर सीआइबीका अधिकृतसँग अनौपचारिक कुराकानी समेत गरेको थियो। साढे तीन खर्ब रुपैयाँ हाराहारी निक्षेप रहेको संस्थामा प्रहरीले मनोमानी ढंगले छापा मार्दा वित्तीय क्षेत्रप्रतिको विश्वास कमजोर भएर प्रणालीगत असर पर्ने जानकारी राष्ट्र बैंकले सीआइबीलाई गराएको थियो। 

अहिले शेरचन पक्राउ परेपछि राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन अन्योलमा परेको छ। ‘बैंकमा कमीकमजोरी होलान्। त्यो त हामी सुपरिवेक्षणपछि आवश्यक कारबाही गरिहाल्थ्यौं,’ राष्ट्र बैंक उच्च व्यवस्थापन स्रोतले भन्यो, ‘अनुसन्धान गर्नै पर्ने कैफियत भेटिएको भए हामी औपचारिकरुपमै लेखेर सीआइबीलाई कारबाही अगाडि बढाउन भन्थ्यौं। तर, यहाँ एउटा निकायले अर्को निकायलाई पेलेर अगाडि बढ्ने काम भयो।’

प्रभु म्यानेजमेन्टका पूर्वअध्यक्ष भट्टचन पक्राउ पछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचन गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई भेट्न राष्ट्र बैंक गएका थिए। भेटमा गभर्नर पौडेलले ‘साढे तीन खर्ब निक्षेप छ। राम्रोसँग चलाउनु होला’ भनेर बिदा गरेका थिए। त्यसको केही दिनमा शेरचनलाई सीआइबीले पक्राउ गरेको हो।

शेरचन पक्राउ पर्नुमा बैंकले प्रवाह गरेको ऋणभन्दा पनि राजनीतिक कारण रहेको सीआइबी प्रमुख डा. मनोज केसी निकट स्रोतहरुले दाबी गरेका छन्। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु पनि ऋण प्रवाहभन्दा पनि अरु नै कारणले शेरचनलाई पक्राउ गरेको अनुमान गर्छन्।

‘हामीले नियमितमा नभेटेर विशेष अनुगमन गर्दासमेत फेला नपारेको त्रुटी सीआइबीका अधिकृतले कसरी पत्ता लगाउन सक्छन्?,’ सुपरिवेक्षण विभागबाट केही समयअघि सरुवा भएका एक अधिकृतले बिजमाण्डूसँग भने, ‘बैंकको ऋण, हिसाब-किताब हेर्न दक्ष र प्राविधिक कर्मचारी राष्ट्र बैंकसँग हुन्छ कि प्रहरीसँग?’

त्यही कारण राष्ट्र बैंकका अधिकारीले पनि शेरचन लगायतलाई पक्राउ गरिनुमा राजनीति भएको हुनसक्ने आशंका गरेका छन्। फौजदारीबाहेक कुनै पनि विषयलाई आधार बनाएर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनलाई धरपकड तथा पक्राउ नगर्न उच्च अदालत पाटनले मंसिर ७ गते निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो।