एमसीए-नेपालले सुरु गर्‍यो बुटवल सबस्टेसन र १८ किमि प्रसारण लाइन निर्माणको काम

काठमाडौं। एमसीए-नेपालले बुधबार नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवलमा न्यू बुटवल सबस्टेसन र १८ किमि प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरेको छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत डिन आर थम्प्सन, एमसीसीका आवासीय राष्ट्र निर्देशक डायन फ्रान्सिस्को, एमसीए-नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्ट तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा निर्माण कार्यको शुभारम्भ गरिएको हो।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएका यी नयाँ पूर्वाधारले नेपालको विद्युतीय सञ्जाललाई सशक्तीकरण गर्नुका साथै नेपाल र भारतबीच महत्त्वपूर्ण ऊर्जा व्यापार अन्तरसम्बन्ध स्थापना गर्ने एमसीए-नेपालले जनाएको छ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले स्वच्छ ऊर्जामा पहुँचको विस्तार, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा अभिवृद्धि तथा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा सहयोग पुर्‍याउने नेपाल सरकारको सशक्त प्रतिबद्धता यस आयोजनामा प्रतिविम्बित भएको बताए।

‘एमसीसी र एमसीए-नेपालको सहयोगबाट हामी राष्ट्रको हितका लागि सम्झौतालाई कार्यरूपमा रूपान्तरण गर्दैछौँ,’ मन्त्री खनालले भने।

सो क्रममा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत थम्प्सनले थप भरपर्दाे ऊर्जा प्रणाली निर्माण गर्ने कार्यमा एक प्रतिबद्ध साझेदारका रूपमा नेपालसँग उभिन पाउँदा अमेरिकालाई गर्व लागेको बताए।

‘प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन जस्ता आयोजनाहरूले घरपरिवार तथा व्यवसायहरूका बत्ती बाल्नमा मात्र सघाउने नभई यस क्षेत्रभरि नै व्यापार, वृद्धि तथा प्रगतिका लागि अवसरहरू पनि सिर्जना गर्छ। यो कार्यक्रम हामी सहकार्यबाट के कति हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको प्रमाण हो,’ उनले भने।

नेपालको ऊर्जा सुरक्षा सशक्त बनाउने सन्दर्भमा एउटा नयाँ अध्याय थपिएको एमसीए-नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताए। यस प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनले ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्न र नेपालीका लागि दीर्घकालीन लाभ दिलाउनमा नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्ने उनले उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘नेपाल र अमेरिकी सरकारको एमसीसीसँगको निकटतम साझेदारीमा यस आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न पाएकोमा एमसीए-नेपाल गौरवान्वित छ र यसलाई सफल बनाउनमा प्रतिबद्ध छ।’

यस १८ किमि प्रसारण लाइनले ४०० केभी न्यू बुटवल सबस्टेसनलाई नेपाल-भारत सीमासँग जोड्नेछ। करिब ५ करोड अमेरिकी डलरको लगानीमा निर्माण गरिने यी ऊर्जा पूर्वाधारले आगामी दशकभित्रमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको ऐतिहासिक ऊर्जा व्यापार सम्झौता, सन् २०२४ अन्तर्गत स्वच्छ जलविद्युत् भारत निर्यात गर्नमा नेपाललाई सघाउ पुर्‍याउनेछ।