काठमाडौं। बंगलादेशी कम्पनीले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसैका आधारमा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको ‘पर्फर्मेन्स रिभ्यू’ गर्ने भएको छ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को सर्त अनुसार बंगलादेशी कम्पनी होवलदार युनुसले १० ठूला वाणिज्य बैंकको ऋण लगानी लेखापरीक्षण गरिरहेको छ। कम्पनीले लेखापरीक्षणको काम १० दिनभित्र सक्दैछ। त्यसपछि उसले दिने प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न लागेको हो।
‘कमजोर कार्यसम्पादन रहेका बैंकमा त्यसपछि सुधारका काम सुरु हुनेछन्। त्यो भनेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बिदा गर्न सकिन्छ,’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘पहिले त तुलनात्मक अध्ययन हुन्छ। उनीहरुको कुरा सुनिन्छ। सुधार योजना के छन् भनेर हेरिन्छ। त्यसमा चित्त बुझेन भने प्रमुख कार्यकारीबाट हटाइन्छ।’
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सुपरिवेक्षणलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। पौडेलले त्यही रणनीति अनुसार जथाभावी ऋण प्रवाह गरेका र स्रोत दुरुपयोग गरेका बैंकका प्रमुख कार्यकारीलाई हटाउनेसम्मको योजना बनाएको उनी निकट स्रोतले बतायो।
अहिले आइएमएफको सर्त अनुसार १० वटा बैंकको मात्र ऋणको गुणस्तर हेर्ने काम भइरहेकामा बाँकी १० वटा बैंकको आफ्नै खर्चमा गुणस्तर परीक्षण गराउने गभर्नर पौडेलको योजना छ।
‘आगामी दुई महिनामा गुणस्तर परीक्षण भएका बैंकहरुमा सुधारको काम सुरु भइसक्ने छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि गुणस्तर कमजोर भएका बैंकले कति रेटिङ पाए भन्ने हामीले बढाएको निगरानीबाटै थाहा हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो।
प्रतिवेदनमा खराब अंक पाएको बैंकमा नेतृत्व परिवर्तन गरेर सुधार थालिने छ। ‘त्यसभित्र व्यवस्थापन मात्र होइन सञ्चालक समिति पनि पर्छ,’ स्रोतले भन्यो।
खराब कर्जा उच्च भएकै भरमा व्यवस्थापन कमजोर रहेछ भनेर मापन नगरिने तर खराब कर्जा बदनियतपूर्वक दिइएका ऋणका कारण बढेको हो/होइन भनेर हेरिने स्रोतले बतायो।
‘देशको अवस्था, अर्थतन्त्र, बाह्य कारणले पनि खराब कर्जा त बढ्ने भयो। राम्रो गर्न चाहँदा चाहँदै पनि खराब ऋण त बढिरहेको हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बद्नियतपूर्वक दिएर बढेको रहेछ, सुशासन पालना भएको रहेनछ भने चै छाडिँदैन।’
पछिल्लो समय नेतृत्व परिवर्तन भएका बैंकहरुमध्ये केहीमा राष्ट्र बैंकले नै हस्तक्षेप गरेको स्रोतको दाबी छ। ‘राष्ट्र बैंकको चाहनामा केही संस्थामा प्रमुख कार्यकारी फेरिइ नै सकेका छन्,’ उनले भने, ‘अबको मूल्यांकन प्रतिवेदन आएपछि हुन्छ।’
ऋणको गुणस्तर परीक्षणको काम चलिरहँदा राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण विभागमार्फत बैंकहरुले गर्ने अस्वाभाविक खर्चको अध्ययन पनि थालेको छ। ‘गभर्नेन्स सुधार गर्न धेरै वटा विषयमा अहिले काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अबको दुई महिनाभित्र धेरै योजना कार्यान्वयनमा जान्छन्।’