बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी तयार, ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने

काठमाडौं। बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी तयार भएको छ।

निर्माण अवधिको ब्याजसहित कूल लागतका आधारमा कर्जा र स्वःपूँजी अनुपात ७० र ३० प्रतिशत रहने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरिएको हो।

आयोजनाको प्रवर्धक बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीले निर्माण अवधि ८ वर्ष रहने आयोजना बनाउन ब्याज ३२ अर्बसहित ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि वा निर्माणको अन्तिम चरणमा वास्तविक वित्तीय सूचकलाई समेत दृष्टिगत गरि उपयुक्तता र सम्भाव्यताका आधारमा केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउन वा सरकारको सेयर पुनर्संरचना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्ताव अनुसार कम्पनीमा सरकारको ८० र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ।

आयोजनामा इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलितपूर्ण कर्जाबापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी सरकारको कूल २ खर्ब ४८ अर्ब रुयौयाँ लगानी रहनेछ। सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीमा रुपान्तरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोजना निर्माणका क्रममा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकमसमेत सरकारले लगानी गर्नु पर्ने प्रस्ताव छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा भन्सार विन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारको लगानी हुने २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ।

प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटीबापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ। वित्तीय लागत घटाई आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउन सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बण्ड जारी गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। बण्ड बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुनेछ। यो रकम कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी, एचआइडीसीएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरुको सहवित्तीयकरणमार्फत उठाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोजनाबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ। विद्युत खरिद बिक्री दर हिउँदयाम र वर्षायामका लागि क्रमश: १२.४० र ७.१० रुपैयाँ प्रति युनिट रहने प्रस्ताव छ।

आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिकरुपमा ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ।

आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेण्डर कागजात तयारी अवस्थामा छन्।

आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ। जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्ति बापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ।

आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रुपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार ११७ घरपरिवारका प्रभावित हुनेछन्। यसमध्ये ३ हजार ५६० घरपरिवार पूर्णरुपमा विस्थापित हुनेछन्।

काठमाडौं, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत् भार (लोड) सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्वको आयोजना हो।

अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी

प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको पनि लगानीमोडालिटी तयार पारिएको छ।

निर्माण अवधिको ब्याजसहित २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको अपर अरुण ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाउने गरी लगानी मोडालिटी तयार पारिएको हो।

३० प्रतिशत इक्विटीलाई सतप्रतिशत मानेर त्यसको ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने प्रस्ताव गरिएको छ। संस्थापक सेयरधनीबाट ३६ अर्ब ६७ करोड र साधारण सेयरधनीबाट ३५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ उठाउने भनिएको छ।

५१ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह, प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडीसीएल, बीमा कम्पनी र प्राधिकरणका सहायक कम्पनी रहने प्रस्ताव छ।

४९ प्रतिशत साधारण सेयरधनीमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका तथा गैह्र आवासीय नेपाली, संस्थापक सेयरधनी संस्थाका कर्मचारी, आयोजना प्रभावित र आम सर्वसाधारण रहने छन्।

आयोजना निर्माणका लागि अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड स्थापना भइसकेको छ। आयोजना निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ।

विश्व बैंकको लगानी अन्योलमा परेपछि सरकारले देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा अपर अरुण अगाडि बढाउन लागेको हो।

आयोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत करिब ५३ अर्ब लगानीका लागि प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच समझदारी भइसकेको छ।

आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ। आयोजनामा निर्माणपूर्वका काम भइरहेको छ। आयोजनाको विद्युतगृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ।