पासपोर्ट अभाव अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्रीको सक्रियता, ७ लाख थान किन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौं। ‘कमिसन’का लागि समयमा खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउँदा सिर्जना अएको अभाव अन्त्यका लागि सरकारले फास्ट ट्र्याकमा ७ लाख प्रति पासपोर्ट किन्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालकै आपूर्तिकर्ता फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियासँग ७ लाख थान विद्युतीय पासपोर्ट खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रस्तावमा अभाव अन्त्यका लागि पुरानै कम्पनीसँग ७ लाख थान पासपोर्ट किन्ने निर्णय गरिएको हो।

सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले नयाँ कम्पनीले पासपोर्ट आपूर्ति नगरेसम्मका लागि ७ लाख थान चाहिने आकलन गरेर पुरानै कम्पनीसँग किन्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अब राहदानी विभागले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।

मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गर्नु करिब दुई साता पहिले नै प्रधानमन्त्री कार्कीले फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाका सीइओ फिलिप ओलिभालाई पासपोर्ट सम्भव भए मूल्य घटाएर र नभए पनि पुरानै दरमा सक्दो चाँडो उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकी थिइन्।

विभागले ६४ लाख थान पासपोर्ट आपूर्तिका लागि जर्मन कम्पनी म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जीएमबीएच र भेरिडोस जीएमबीएचलाई ठेक्का दिएकामा मार्च ९ देखि मात्र  उपलब्ध गराउने सम्झौता छ। दिनमा ३ हजार भन्दा बढी पासपोर्ट आवश्यक पर्नेमा विभागसँग अहिले ६० हजार हाराहारी मात्र पासपोर्ट छ।

आफूसँग भएको पासपोर्टले माग नधान्ने जान्दा जान्दै यसअघिको राजनीतिक नेतृत्व र विभागका अधिकारीले अभाव सिर्जना गराएर भेरिएसनमार्फत महँगोमा किन्ने योजनामा नयाँ ठेक्का सम्झौतामा ढिलाइ गरी आपूर्ति गर्ने म्याद मार्च ९ मा पुर्‍याएका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्झौताको मिति अगावैदेखि पासपोर्ट उपलब्ध गराउनका लागि पहल गर्न जर्मनीका राजदूतसँग पनि आग्रह गरिसकेकी छन्।