डेडिकेटेड लाइन बक्यौतामा आयोग प्राधिकरणको पक्षमा, महसुल उठाउने निर्णय खारेज गर्न अस्वीकार

काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता विवादमा विद्युत नियमन आयोगले उद्योगीको पक्षमा निर्णय गर्न अस्वीकार गरेको छ।

आयोगले दुई उद्योगको उजुरीमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्ने क्रममा बक्यौता उठाउने प्राधिकरणको निर्णय खारेज गर्न अस्वीकार गरेको हो।

प्राधिकरणले २१ दिनको समय दिंदा पनि बक्यौता तिर्न नआएको भन्दै कात्तिक ४ र ८ गते २५ उद्योगको लाइन काटेपछि भैरहवास्थित पञ्चकन्या प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज र पञ्चकन्या स्टील आयोग पुगेका थिए।

दुवै उद्योगले ‘बक्यौता महसुल बुझाउने निर्णय अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाए पाउँ’ भनी आयोगमा निवेदन दिएका थिए। कात्तिक १४ गते प्राप्त भएको निवेदन आयोगले आवश्यक कागजात मागेर २० गते दर्ता गरेको थियो।

दुई उद्योगको निवेदनमा आयोगले आइतबार सुनुवाई गर्दै उनीहरुले मागे अनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल र चार सदस्यको इजलासले करिब साढे पाँच घण्टा लामो बहस सुनेपछि उद्योगीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको निर्णय गरेको हो।

पञ्चकन्याका तर्फबाट अधिवक्ता रमणकुमार कर्ण, सुलभ पराजुली, सगुन खनाल र रोजन खड्काले बहस गरेका थिए। उनीहरुले प्राधिकरणले प्रमाण बिना नै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौताको बिल काटेको भन्दै बक्यौता उठाउने निर्णय खारेज गर्न माग गरेका थिए। उनीहरुले प्राधिकरणले लाइन काटेका कारण उद्योगले क्षति बेहोरेको भन्दै क्षतिपूर्तिका लागि आदेश माग गरेका थिए।

तर प्राधिकरणका तर्फबाट राजकुमार पोखरेल, रमेशकुमार घिमिरे र तुलाराम गिरीले प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने कानुनी व्यवस्थामा नै टेकेर लाइन काटेको भन्दै उद्योगीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कुनै आधार नरहेको बताएका थिए।

उनीहरुले विद्युत महसुल संकलन विनियमावलीमा ६० दिनभित्र महसुल नतिरे लाइन काट्ने व्यवस्था रहे अनुसार नै अन्य ग्राहकमाथि कारबाही गर्दै आएको तर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद राजनीतिक हस्तक्षेपले गिजोलिन पुगेको विषयलाई आयोगले पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताए।

प्राधिकरणका कानुन विभागका कर्मचारीले बक्यौता तिर्न २१ दिनको समय दिंदा पनि उद्योगीले पैसा नतिरेपछि प्राधिकरणले बाध्य भएर लाइन काटेको बताए। प्राधिकरणका इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर दामोदर पराजुलीले टीओडी मिटर लगायत प्राविधिक विषयमा जानकारी गराएका थिए।

‘हामीले दुवै पक्षको बहस सुन्यौं। बहसका क्रममा प्राधिकरणका कर्मचारीले प्रस्तुत गरेको तर्क हामीलाई जायज लाग्यो। त्यही कारण हामीले उद्योगीले भने अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने कारण देखेनौं,’ आयोगका एक पदाधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हामीले आज अन्तरिम आदेश नदिनु भनेको प्राधिकरणले महसुल उठाउनका लागि कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पाउँछ भन्नु हो। यसको अर्थ उद्योगले दोस्रो किस्ताको रकम समयमा नतिरे प्राधिकरणले फेरि लाइन काट्न सक्छ।’

विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७८ मा ‘मिटर रिडिङ गरेको ६०औं दिनसम्म विद्युत महसुल नबुझाएमा विना सूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत लाइन काटिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।

पञ्चकन्या प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज र पञ्चकन्या स्टील लगायत कात्तिक ४ र ८ गते लाइन काटिएका २५ वटै उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएका कारण यसअघि नै लाइन जोडिसकेको छ।