पुँजीगत खर्चमा सरकार यसपालि झन् कमजोर, ४ महिनामा ६ प्रतिशत, बढेन निर्माण सामग्रीको माग

काठमाडौं। विकास निर्माणको काममा चालु वर्ष पनि विगतमा झैं यस्तै ढिलासुस्ती देखिएको छ। आर्थिक वर्षको चार महिना पूरा हुन लाग्दा ‍पुँजीगत खर्चमा सरकार निक्कै कमजोर देखिएको छ।

सरकारले विकास निर्माणका लागि चालु वर्ष ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएकामा कात्तिक २७ गतेसम्म आइपुग्दा ६.०१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुन सकेको छ। गत आर्थिक वर्ष कात्तिक २७ सम्म ९.६७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा जेनजी आन्दोलनको असरस्वरुप पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको बताउँछन्।

‘जेनजी आन्दोलनपछि सरकारी कर्मचारी र निर्माण व्यसायीकै कामदारलाई पनि फिल्डमा मोबिलाइज्ड हुन समय लाग्यो। त्यसले पनि डेढ महिना जस्तो निर्माणको काम स्लो भएको हो,’ शर्माले भने, ‘कतिपय आयोजना स्थगन गरिएका कारण पनि पुँजीगत खर्च कम देखिएको हो। अब परिस्थिति सामान्य भएकाले ठेक्काका काम अगाडि बढेका छन्। दोस्रो त्रैमासमा पुँजीगत खर्च राम्रो हुन्छ।’

जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारले पुनर्निर्माण र चुनाव खर्च जोहो गर्न भन्दै टुक्रे र आयोजना बैंकमा नपरेका १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका आयोजना स्थगन गरेको थियो।

पुँजीगत खर्च सुस्त हुँदा त्यसको असर सिमेन्ट, डन्डी लगायत निर्माण सामग्रीको खपतमा परेको छ। बजारमा निर्माण सामग्रीको माग खासै नरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन्।

निर्माण व्यवसायी रमेश शर्मा सानातिना आयोजनाका लागि टेन्डर नै ननिकालिनुलाई पनि पुँजीगत खर्च कम हुनुको कारण ठान्छन्।

‘वैशाख जेठदेखि आर्थिक गतिविधि बढेको थियो। पुरानो बक्यौता पनि भुक्तानी भएको थियो। तर जेनजी आन्दोलनपछि सरकारले टुक्रे आयोजना रोक्यो। टेण्डर पनि प्रभावित भयो,’ शर्मा एण्ड कम्पनीका अध्यक्ष शर्माले भने, ‘जसले गर्दा मोबिलाइजेसन पेश्कीबापतको पैसा बजारमा जान पाएन। र, पुँजीगत खर्च कम हुन पुग्यो। बजारमा निर्माण सामग्रीको माग पनि बढ्न सकेन।’

सरकारले टुक्रे आयोजना स्थगित गर्दाको असर त पर्‍यो नै, कतिपय ठूला आयोजनाको ठेक्का पनि अगाडि बढेको छैन। व्यवसायी शर्माका अनुसार प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो मातहतका आयोजनाका लागि टेण्डर आह्वान गरेका छैनन्। जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालय पनि तोडफोड र आगजनीमा परेका थिए।

कतिपय सरकारी कार्यालयले सञ्चालनमा आए पनि अझसम्म काम पूर्णरुपमा अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। सरकारी कार्यालयले नै ठेक्कामा ढिलाइ गर्दा निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि सरकारले लिएको निर्णयको असर निर्माण क्षेत्रमा परेको बताए।

‘जेनजी आन्दोलनका कारण केही समय काम हुन सकेन। त्यसपछि दसैं तिहार लाग्यो। सरकारले पनि आयोजना स्थगन गर्नेदेखि २०० भन्दा बढी ठेक्का तोड्ने सूचना निकाल्यो। यी कारणले गर्दा निर्माण क्षेत्र सुस्त हुन पुग्यो,’ उनले भने, ‘आयोजनामा काम गर्ने कतिपय भारतीय श्रमिक चुनावका लागि गएका छन्। जसले गर्दा काम स्लो भइरहेको छ। काम नभएपछि सरकारको खर्च देखिने कुरा भएन।’

भौतिक पूर्वाधार लगायत विकासे मन्त्रालयले रुग्ण आयोजनाहरुको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। यसबाहेक ठेक्काको म्याद थप तथा भेरियसन नहुँदा पनि काम प्रभावित भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ। बक्यौता रकम भुक्तानी नभएका कारण पनि काम प्रभावित भएको महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए।

‘गत वर्षसम्म बजेटमा भएका धेरै आयोजना चालु आवको बजेटमा छैनन्। जसले गर्दा हामीले काम गरेको पुरानो पैसा पाएका छैनौं। त्यस्ताआयोजनाकोकरिब ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ,’ सिंहले भने, ‘आयोजनाको काम बढाउन अहिले निर्माण कम्पनीलाई क्यास फ्लोको समस्या छ। यस अगाडि नै बैंकमा ऋण लिएका कम्पनी थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।’

बढ्न सकेन निर्माण सामग्रीको माग

निर्माण क्षेत्रका लागि यतिबेला सिजन हो। दसैं तिहार सकिएसँगै निर्माण क्षेत्रमा चहलपहल बढ्नुपर्नेमा व्यवसायीले त्यस्तो अनुभव गरेका छैनन्।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्षमा रघुनन्दन मारु सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा सिमेन्टको माग बढ्न नसकेको बताए।

‘पिक सिजनमा पनि हाम्रो सामग्रीको डिमान्ड बढ्न सकेको छैन। हामीलाई अचम्म लागिरहेको छ। विद्युत लाइन काटिएपछि करिब दुई साता उत्पादन प्रभावित भयो। तैपनि हामीलाई उद्योगमा रहेको सिमेन्ट बजारमा पठाउन गाह्रो भइरहेको छ,’ मारुले भने।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले कात्तिक ४ र ८ गते लाइन काटेपछि कतिपय उद्योगले जेनेरेटर चलाएर उत्पादन गरेको भन्दै सिमेन्टको भाउ बोरामा ८० रुपैयाँसम्म बढाएका थिए। तर, बढाइएको भाउ बजारले स्वीकार गरेन।

मारुका अनुसार अहिले सरकारी आयोजनाको काम मात्र होइन, व्यक्तिगत घर निर्माण पनि सुस्त छ। त्यहीकारण सिमेन्ट र डण्डीको माग बढेको छैन।

नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल भने निर्माण क्षेत्रका लागि बल्ल सिजन सुरु भएकाले अहिले नै निराश हुन नहुने बताउँछन्।

‘दसैं तिहारका कारण कात्तिकसम्म विगतका वर्षमा पनि निर्माण क्षेत्र सुस्त नै रहन्थ्यो। अझ यसपालि त जेनजी आन्दोलनले असर गर्‍यो,’ अग्रवालले भने, ‘निर्माण क्षेत्र चलायमान हुने समय भनेको मंसिरदेखि हो। त्यसैले अहिले नै निराश हुन आवश्यक छैन। मंसिरबाट पनि पिकअप लिएन भनेचाहिं समस्या हुन्छ।’