आयातमा व्यापारीलाई सहजीकरण गर्दै मन्त्री सिन्हा, एजेन्सी दर्ता र धरौटीको नियम फेर्ने प्रस्ताव अर्थमा

काठमाडौं। आयात व्यापार गर्ने व्यवसायीका लागि एजेन्सी दर्ता र धरौटीको नियम दोस्रोपटक संशोधन गर्न लागिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नियम दोस्रो पटक संशोधनका लागि मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरुले व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्नका लागि नियम संशोधन गर्न लागिएको बताएका छन्। मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलले नियम संशोधनका लागि फाइल अगाडि बढाइएको बताए।

‘नियम संशोधनका लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग असोजमा नै हामीकहाँ फाइल पठाएको थियो। त्यो फाइल आवश्यक छलफलपछि हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं,’ सहसचिव पोखरेलले भने, ‘अर्थबाट राय आउन बाँकी छ। अर्थबाट राय आएपछि कानुन मन्त्रालयको राय मागिन्छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाउँछौं।’

सरकारले एजेन्सी दर्ता र धरौटी सम्बन्धित एजेन्सी (संशोधन र एकीकरण) नियमहरु २०१९ पहिलोपटक २०८० माघमा संशोधन गरिएको थियो।

पहिलो संशोधनमा गरिएका केही व्यवस्थाले सामान आयात गर्न असहज भएको भन्दै व्यवसायीहरुले त्यसलाई सच्याउन लबिइङ गर्दै आएका थिए। व्यवसायीको लबिइङपछि विभागले पोहोर मंसिरमा नै संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको थियो। तर, त्यो मस्यौदामा व्यवसायीले चित्त नबुझाएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन।

जेनजी विद्रोहपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका अनिलकुमार सिन्हाले व्यवसायीको चासो सम्बोधन हुने गरी नियम संशोधन गर्न लागेका हुन्।

‘पहिलो संशोधनमा राखिएका केही सर्तले अप्ठेरो परेको व्यवसायीको गुनासो थियो। त्यो गुनासो सम्बोधन हुने गरी नियम दोस्रोपटक संशोधन गर्न लागिएको हो,’ सहसचिव पोखरेलले भने, ‘कतिपय व्यवस्था व्यवहारिक छैनन्। व्यवसायीलाई परेको अप्ठेरो फुकाएर नियमकानुनमार्फत सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रीज्यूले भने अनुसार मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं।’

पहिलो संशोधनमा एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटी सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। धरौटी चुक्ता पुँजीका आधारमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटीबापत बैंक दाखिला गर्नुपर्ने नियम छ।

१ अर्ब चुक्ता पुँजीको कम्पनीले वस्तु तथा सेवा थप गराउन चाहे धरौटी रकम ५० लाख रुपैयाँ दस्तुर तिर्नु पर्नेछ। यसअघि चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत एक पटक धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था थियो। मोडल तथा वस्तु थप गर्दा १ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तिरे पुग्थ्यो।

दरखास्त दस्तुर ५ रुपैयाँ र रजिष्ट्रेसन दस्तुर १०० रुपैयाँको व्यवस्था परिवर्तन गरेर पहिलो संशोधनमार्फत कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० लाख भएमा १ हजार, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म भएमा ५ हजार, ५० लाखदेखि १ करोडसम्म भएमा १० हजार, १ करोडदेखि १० करोडसम्म भएमा ५० हजार, १० करोडदेखि १ अर्बसम्म भएमा ७५ हजार र एक अर्बभन्दा माथि भएमा १ लाख रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

नयाँ व्यवस्थाले ठूलो पैसा ‘डम्प’ भएको भन्दै व्यवसायीले नियम परिमार्जनका लागि आग्रह गर्दै आएका छन्। मन्त्रालयले नियम संशोधनमा ग्राहकहरुले पाउनुपर्ने सेवामा पनि उतिकै ध्यान दिएको छ।

के-के संशोधन गरिंदैछ?

दोस्रो संशोधनका लागि तयार पारिएको मस्यौदामा ग्राहकको हितका लागि केही नियम थप गरिएको छ। एजेन्सी दर्ताका लागि मुख्य तथा शाखा बिक्री कक्षको विवरण र ठेगाना पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

अहिले एउटा सटर मात्रै राखेर सामान बिक्री गर्ने र एक पटक ल्याएपछि गायब हुने परिपाटी रहेकाले त्यको अन्त्यका लागि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

यस्तै मेसिनरी र सवारीसाधनको हकमा मर्मतस्थलको विवरण र स्पेयर्स पार्ट्सको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने कागजात पेस गर्नुपर्ने नियम थप्न लागिएको छ। मेसिनरी र सवारीसाधन खरिद गरेपछि ग्राहकले मर्मत सेवा र स्पेयर पार्ट्स सजिलै लिन सकुन् भन्ने उद्देश्यले यो नियम प्रस्ताव गरिएको हो।

कतिपय व्यवसायी सामान बिक्रीपछि सर्भिस र स्पेयर पार्ट्समा आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्दा ग्राहकहरु समस्यामा परेका उदाहरण रहेकाले यस्ता समस्या नदोहोरिउन भनेर नयाँ नियम थप्न प्रस्ताव गरेको सहसचिव पोखरेलले बताए।

बिक्रीकक्ष र मर्मतस्थल भएको घरजग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपत्र वा बहालमा लिई सञ्चालन गरेको भएमा घरजग्गा बहाल सम्झौता समेत वाणिज्य विभागमा अनिवार्य बुझाउनुपर्ने अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ।

नियम ४ को उपनियम ५ लाई संशोधन गर्न गरिएको छ। जसमा कुनै वस्तु वा सेवा थप गर्नु परेमा लाग्ने दस्तुरको बारेमा उल्लेख छ। धरौटी रकम बराबरको दस्तुर राखेर मात्रै नयाँ वस्तु वा सेवा थप गर्न सकिने व्यवस्थाले ठूलो पैसा ‘डम्प’ भएको व्यवसायीको माग सम्बोधन हुने गरी उपनियम ५ संशोधन गर्न लागिएको हो।

यसमा कुनै नयाँ वस्तु वा सेवा थप गर्नुपर्दा सुरुको दस्तुर रकमको १० प्रतिशत मात्रै बुझाए पुग्ने गरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै एजेन्सी नामसारी दस्तुरबापत रजिष्ट्रेसन दस्तुर बराबरको रकम भन्ने व्यवस्थाको साटो दर्ता दस्तुरको ५० प्रतिशत रकम बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

नियमको अनुसूचीमा-१ को क बाट डिलरका लागि ३० प्रतिशत छुटसहितको मुनाफा भन्ने व्यवस्था हटाउन लागिएको छ।