विश्वको राजनीतिक परिदृश्यलाई नियाल्दा, लोकप्रियतावादले लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थागत स्थिरताका लागि गम्भीर खतरा सिर्जना गरिरहेको छ। यो राजनीतिले जनताका जटिल समस्याहरुको समाधान नीति, योजना र गहिरो विचारधारामा होइन, बरु भाावनात्मक आक्रोस र सरल नारामार्फत खोज्छ। यसले देशको अर्थतन्त्र, सुशासन र वैदेशिक सम्बन्धलाई कमजोर बनाउँछ। नेपालजस्तो अस्थिर भूराजनीतिक वातावरणमा रहेको मुलुकले यो लोकप्रियतावादी मार्ग छाडेर ‘जनचेतना आधारित राजनीति’लाई अँगाल्नु आजको आवश्यकता हो।
हाम्रो मुलुकको राजनीतिक इतिहास सधैं आन्दोलन र हिंसाको संस्कृतिमा आधारित रहयो। २००७ सालको राणाशासनको अन्त्य, २०४६ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापना र २०६२/६३ को जनआन्दोलन, जसले राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो। यी सबै परिवर्तनहरुको सडक संघर्षलाई क्रान्तिको एक मात्र साधनका रुपमा स्थापित गरे। तर, यसले लामो समयसम्म समाजमा अस्थिरता र अराजकताको मनोविज्ञान सिर्जना गर्यो।
बिगतका ती आन्दोलन अपेक्षाअनुसार जनताको जीवनस्तर उकासेर आधारभूत अधिकार दिन र आवश्यकता पुरा गर्न सक्षम थिए भने पछिल्ला विद्रोहको आवश्यकता किन हुन्थ्यो? व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनले मुलुकको शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरे पनि जनआकांक्षा पुरा गर्न सकेनन्। दलहरुले सत्ता सञ्चालन गर्दा जनता के चाहन्छन्, हामीले कुन मोडलमा शासकीय स्वरुप अंगीकार गर्नुपर्छ, जसले जनताका खाँचो पुरा गर्छ र समयको मागलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने बुझेनन्।
यसको पछिल्लो उदाहरण गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन हो, जसले पुराना राजनीतिक दलहरुप्रतिको वितृष्णालाई बाहिर ल्यायो। भलै जेनजी विद्रोह परिचित कुनै अगुवाको नेतृत्वमा भएको थिएन। नेतृत्वविहीन आन्दोलनहरु कुनै ठोस नीति वा विचारमा आधारित नभई अराजक विध्वंसमा परिणत हुन्छन्, जसले अन्ततः नयाँ र दिगो समाधान दिन सक्दैनन्। यसले राजनीतिक रिक्तता सिर्जना गर्छ।
नेपालको इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका कुनै पनि ठूला आन्दोलन वा परिवर्तनलाई केलाउँदा, ती पूर्ण रुपमा स्वदेशी नभई, कुनै न कुनै रुपमा भूराजनीतिक स्वार्थ वा वाहिय शक्तिको प्रभावबाट निर्देशित भएको देखिन्छ।
हालैका आन्दोलनहरुपछि व्यक्तिपिच्छे राजनीतिक दल खोल्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यो देशको दीर्घकालीन हितका लागि खतरा हो। यो व्यक्तिकेन्द्रित र क्षणिक राजनीतिको उदयले नीतिगत स्थिरतालाई कमजोर बनाउँछ र दीर्घकालीन राजनीतिक संकटलाई बढावा दिन्छ। नेपाललाई चाहिएको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षामा आधारित राजनीति होइन, बरु देशको हितमा आधारित वैचारिक र समूहगत राजनीति हो।

बिहारबाट सन्देश : नीतिगत जागरुकता
यस पृष्ठभूमिमा, छिमेकी भारतको बिहारमा चुनावी रणनीतिकारबाट राजनीतिक अभियन्ता बनेका प्रशान्त किशोरको जन सुराज अभियान र पदयात्राले नेपालका लागि फरक मार्गको संकेत गर्छ। किशोरको अभियानको मूल ध्येय आन्दोलन गर्नु वा भत्काउनु होइन, बरु जनतालाई उनीहरुको आधारभूत आवश्यकता र सुशासनबारे सचेत गराउनु हो।
प्रशान्त किशोर भारतका प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार र हाल राजनीतिक अभियन्ता हुन्। उनले भारतका ठूला नेताहरूका लागि चुनावी अभियानमा रणनीति बनाएका थिए। तर पछिल्ला वर्षहरूमा उनी राजनीतिक परामर्शदाताको भूमिकाबाट बाहिर निस्किए। स्वयं राजनीतिक अभियानकर्ताका रूपमा काम गर्न थाले।
एजेन्डा परिवर्तन : उनको अभियानले बिहारको राजनीतिको केन्द्रलाई जाति र पहिचान को राजनितिबाट हटाएर विकास र आधारभूत आवश्यकतातर्फ मोड्ने प्रयास गर्यो। उदाहरणका लागि बसाइसराई नियन्त्रणका लागि आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति, महिलालाई स्वरोजगारका लागि न्यून ब्याज दरमा ऋण र ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानजनक पेन्सन जस्ता नीतिगत मुद्दाहरुलाई उनले प्राथमिकतामा राखे। उनले भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन र निर्वाचित प्रतिनिधिलाई काम नगरे फिर्ता बोलाउने अधिकार जस्ता संयन्त्रमार्फत जवाफदेही बनाउनुपर्ने विषय उठाए।
उनले भनेका छन् – ‘भारत वा बिहारमा समस्या नेताको कमी होइन, जनचेतनाको कमी हो। जब जनता आफ्ना अधिकार र समस्याबारे सचेत हुन्छन्, तब राजनीतिले स्वतः दिशा पाउँछ।’ प्रत्यक्ष जनसम्पर्क, गाउँस्तरमा समस्या सुन्ने, नीति सम्बन्धी संवाद र जनतालाई सचेत बनाउने अभियानमा उनले लामो दुरी पदयात्रा गरिसकेका छन्, जो प्रभावकारी पनि देखिएको छ।
यसले देखाउँछ कि जबसम्म जनता आफनो समस्याको जरा र समाधानका नीतिहरुको बारेमा आफैं जानकार हुँदैनन्, तबसम्म उनीहरु लोकप्रियतावादी नेताको क्षणिक नारा र आश्वासनको पछि लागिरहन्छन्। दिगो परिवर्तनको जग भनेको चेतना हो, संघर्ष होइन।
हामीले हाम्रा आन्दोलन र तिनको ध्येयलाई कति विचार गरेका छौं? प्रशान्त किशोरको अभियान एउटा राम्रो सन्देशका रुपमा हाम्रो नजिक छ। हामीकहाँ पटक पटक भएका आन्दोलन जनता जगाउन कति सक्षम रहे भन्ने केलाउनु जरुरी देखिन्छ।
भूराजनीतिक जोखिम र एनजीओ–आइएनजीओको प्रभाव
व्याप्त राजनीतिक अस्थिरतालाई केवल आन्तरिक समस्याका रुपमा मात्र हेर्नु भुल हुन्छ। नेपालमा देखिएको लोकप्रियतावादी लहरलाई भूराजनीतिक संवेदनशीलतासँग जोडेर हेर्नुपर्छ। बाह्य शक्तिहरुले नेपालको आन्तरिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै एनजीओ आइएनजीओका माध्यमबाट राष्ट्रिय हितलाई कमजोर पार्ने अदृश्य एजेन्डाहरुलाई प्रश्रय दिइरहेका छन्। यस्ता बाह्य प्रभावले नीतिगत स्थिरतालाई खलल पुर्याउँछ र राष्ट्रको सम्पदा, धर्म, संस्किृति तथा सामाजिक सद्भावमाथि प्रहार गर्दछ।
त्यसैले अबको राजनीतिक नेतृत्व नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि राख्न र भूराजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न सक्ने उच्च वैचारिक क्षमता भएको हुनुपर्छ। हामीलाई व्यक्तिकेन्द्रित लोकप्रियतावादी नेता र पार्टी होइन, नीति सिद्धान्त र समूहगत हितमा आधारित राजनीति आवश्यक छ।

दिगो रुपान्तरणको आधार : चेतना र संस्थागत सुदृढीकरण
नेपालमा दिगो राजनीतिक तथा सामाजिक रुपान्तरण अब परम्परागत बन्द, हडताल वा हिंसात्मक संघर्षको बाटोबाट असम्भव भइसकेको छ। वर्तमान भूराजनीतिक जटिलताहरु र आन्तरिक अस्थिरतालाई मध्यनजर गर्दै, मुलुकलाई एक शान्तिपूर्ण र चेतना आधारित क्रान्तिको खाँचो छ, जसले संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिन्छ। यसका लागि निम्न रणनीतिक आयामहरुको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।
योग्यता प्रणालीमा अटल प्रतिबद्धता : सार्वजनिक सेवा, राजनीतिक नियुक्ति र राज्य सञ्चालनका हरेक तहमा योग्यता, दक्षता र अनुभवलाई एकमात्र मापदण्ड बनाइनु अपरिहार्य छ। यसले नातावाद, कृपावाद र दलीय भागबन्डालाई अन्त्य गरी भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र जवाफदेही राष्ट्र निर्माणमा ठोस आधार प्रदान गर्छ। योग्यतामा आधारित नेतृत्वले मात्र दीर्घकालीन र प्रभावकारी नीतिहरु निर्माण तथा कार्यान्यन गर्न सक्छ।
संवैधानिक मूल्य र विधिको शासन आत्मसात : राजनीतिक नेतृत्व र आम नागरिक दुवैले संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन र स्थापित लोकतान्त्रिक संस्थाहरुप्रति पूर्ण सम्मान र प्रतिबद्धता देखाउनु आवश्यक छ। वैधतालाई केवल चुनावी विजयमा सीमित नराखी, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासनका सिद्धान्तहरुलाई दैनिक अभ्यासमा ल्याउनुपर्छ। यसवाट मात्रै देशमा राजनीतिक संस्कृति र आचरण को सुदृढीकरण हुन्छ।
आर्थिक जागरुकतामार्फत नागरिक सशक्तिकरण : जनतालाई अर्थतन्त्रको कार्यप्रणाली, कर प्रणाली, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र लगानीको महत्त्वबारे शिक्षित गराउनु अत्यन्तै जरुरी छ। नागरिकको आर्थिक साक्षरताले उनीहरुलाई वित्तीय रुपमा अव्यवहारिक वा छोटो अवधिको लाभ दिने लोकप्रियतावादी योजनाहरुको पछि लाग्नबाट रोक्छ। जब मतदाताले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको यथार्थता बुझ्छन्, तब उनीहरु दिगो विकास र जिम्मेवार नेतृत्वको माग गर्न सक्छन्।
व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिबाट नीति आधारित विचारधारातर्फको संक्रमण ः नेपालको राजनीतिमा व्याप्त व्यक्तिकेन्द्रित संस्कृतिलाई त्यागेर अब गहन विचारधारा र दीर्घकालीन नीतिमा आधारित राजनीतिक दलहरुको निर्माण र समर्थन गर्नुपर्छ। दलहरुले भावनात्मक नाराभन्दा विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तनजस्ता राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरुमा स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
नेपालको परिवर्तन सडकमा हुने आक्रोस र विध्वंसबाट होइन, बरु प्रत्येक नागरिकको विवेकपूर्ण चेतना, लोकतन्त्रमा आधारित नेतृत्वको चयन र कानुनी शासनप्रतिको सामूहिक प्रतिवद्धताबाट मात्र सम्भव छ। यसले मात्र नेपाललाई स्थिर, समृद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सम्मानित राष्ट्रको रुपमा स्थापित गर्न सक्छ।
(ढकाल मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुरमा विद्यावारिधि शोधार्थी हुन्। उनको अनुसन्धान दक्षिण एसियामा डिजिटल कृषि, जलवायु अनुकूलन क्षमता, डिजिटल अर्थतन्त्र र ग्रामीण नवप्रवर्तनमा केन्द्रित छ।)