विराटनगर। दुई महिना अघिसम्म नेपालको प्लाइउडप्रति अनुदार देखिएको भारत एकाएक लचिलो देखिएको छ।
नेपालका थप ७ वटा उद्योगलाई बीआइएस प्रदान गर्नुका साथै २ उद्योगको बीआइएस नवीकरण गरेर भारतले नेपाली प्लाइउडप्रति उदारता देखाएको हो।
जेनजी आन्दोलनअघि भारतले नेपाली उद्योगलाई बीआइएस दिन आनाकानी गर्नुका साथै २ उद्योगको नवीकरण प्रक्रिया पेन्डिङमा राखेको थियो।
बीआइएस नवीकरण भएका २ उद्योगमध्ये मोरङको ग्रिन प्लाईलाई भारतको भन्सार र डाइरेक्टोरेट अफ रेभेन्यु इन्टेलिजेन्स (डीआरआई)ले निगरानीमा राखेका थिए।
नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले झापाका ३ वटा उद्योग भगवती लेमिनेट्स, सञ्जीवनी प्लाई र पूजा प्लाईले बीआइएस पाएको जानकारी दिए।
त्यस्तै सुनसरीको इटहरीस्थित तिरुपति उड प्यानल र भवानी प्लाई पनि बीआइएस पाउन सफल भएका छन्। सर्लाही मलंगवास्थित बजरंग प्लाई र धनुषाकोे साकम्बरी प्लाईले पनि बीआइएस पाएको घिमिरेले जानकारी दिए।
बीआइएसका लागि नेपालका ५२ वटा प्लाइउड उद्योगले भारतको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्डको कार्यालयमा आवेदन गरेका थिए। जसमध्ये १७ वटाले बीआइएसको प्रमाणपत्र पाएका हुन्।
‘यसका लागि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र भारतका लागि नेपालका राजदूत डा. शंकर शर्माको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो। उहाँहरूको सक्रियता र पहलले नै बीआइएस प्रमाणपत्र पाइएको हो। नवीकरणको काम पनि भयो,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने।
निगरानीमा राखिएको ग्रिन प्लाईका अलावा मोरङकै सेन्चुरी प्लाईको पनि बीआइएस नवीकरण भएको छ। ग्रिन र सेन्चुरी दुवै उद्योगले निर्यात सुरु गरिसकेका छन्।
गत भदौमा नेपालका प्लाइउड उद्योगले भारतीय ब्रान्डको छाप लगाएर निर्यात गरिरहेको चाल पाएपछि डीआरआईले काँकडभिट्टा पारिको पानीटंकी र विराटनगर पारिको जोगबनी भन्सारमा नेपाली प्लाइउडमाथि कडा जाँच गरेको थियो।
ग्रिन प्लाईले निर्यातका लागि पठाएको ट्रक विराटनगर भन्सारबाट फिर्ता ल्याउनु परेको थियो।
निगरानीमा परेको उद्योगको पनि बीआइएस नवीकरण भएपछि भारत नेपाली प्लाइउडप्रति उदार देखिएको अनुभव व्यवसायीले गरेका छन्।
संघको कोशी प्रदेशका अध्यक्ष एवम् ओम उडका सञ्चालक सीताराम अग्रवालले भारतीय पक्षको सक्रियता हेर्दा पाउन बाँकी उद्योगले पनि केही समयमै बीआइएसको प्रमाणपत्र हात पर्ने संकेत देखिएको बताए।
‘भारतीय पक्षको सक्रियता हेर्दा निवेदन दिएका र पाउन बाँकी ३५ उद्योगले सन् २०२५ भित्रै बीआइएस पाउने विश्वास छ। बीआइएसका अधिकारी सकारात्मक र सहयोगी भएको अनुभव हामीले गरेका छौं,’ अग्रवालले भने।
उनले बीआइएस कार्यालयका प्रतिनिधि र प्राविधिकले नेपालका उद्योगमा अनुगमन जारी राखेको जानकारी दिए।
व्यवसायीका अनुसार नेपाली प्लाइउडमा कहाँको मेसिन, कच्चा र सहायक कच्चा पदार्थ प्रयोग गरिएको छ भन्ने भारतीय पक्षको मुख्य चासो देखिएको छ। कुनै पनि उद्योगमा भारतीय चासो विपरीतका मेसिन र कच्चा तथा सहायक कच्चा पदार्थ भेटिएका छैनन्।
दुःख पनि छ
नेपाली प्लाइउड उद्योगीले निर्यात गर्दा सीमावर्ती भारतीय भन्सारबाट अनावश्यक दुःख पाउने गरेको गुनासो समेत गरेका छन्।
उद्योगीका अनुसार भारतीय भन्सारले नेपालबाट निर्यात भई गएको सबै प्लाइउड ट्रकबाट अनलोड गरेर तल झार्न लगाउँछ। प्लाइउडका सबै टुक्रालाई एकएक गरेर निरीक्षण गर्छ। यस्तो निरीक्षणमा केही कैफियत नदेखिएमा मात्र निर्यातको अनुमति दिन्छ।
यसअघि नेपालका प्लाइउड उद्योगले नेपालमा उत्पादित प्लाइउडमा भारतीय ब्रान्डको छाप लगाएर पठाएको पाइएको थियो। यसपछि भारतीय भन्सारले जाँचमा कडाइ गरेको हो।

प्लाइउड जाँचपास गर्न ५ दिनसम्म समय लगाउने गरेको र यसले डिटेन्सन लगायत खर्च वृद्धि भएको व्यवसायीको भनाइ छ।
ग्रिन प्लाईका सञ्चालक दिवाकर राठीले भारतीय भन्सारमा सुरु गरिएको लम्बेतान प्रक्रियाले निर्यात झन्झटिलो भएको बताए।
‘दुःख छ तर निर्यात भइरहेको छ अनि उद्योग र व्यवसाय चलिरहेको छ भनेर सहनु परेको छ। यति नसहे त निर्यात नै नहुने भयो। अनि के गर्नु?,’ उद्योगी राठीले भने।
झापाको सावरिया प्लाईका सञ्चालक आकाश रुङटाले भारतीय भन्सारले निरीक्षण र चेकजाँचका नाममा दिइरहेको दुःखले नेपाली उद्योगको लागत वृद्धि भएको बताए।
‘भन्सार कार्यालयले त र्यान्डम स्याम्प्लिङ गर्ने हो। प्रचलन नै र्यान्डम स्याम्प्लिङको हो। प्लाइउडका सबै थान एकएक गरेर हेर्ने कुनै परम्परा नै होइन। तर भन्सार परिसरमा ५–५ दिन ट्रक राखेर चेकजाँच गरिँदा हामीले ह्यारेसमेन्टको अनुभव गरेका छौं,’ रुङटाले भने।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष असोज मसान्तसम्म ७७ करोड १४ लाखको मात्र प्लाइउड निर्यात भएको छ। जबकि गत आवको सोही अवधिमा २ अर्ब १६ करोडको निर्यात भएको थियो।
भारतीय पक्षको कडा निगरानीका कारण उद्योगीले आफूखुशी निर्यात गर्न नपाउँदा र भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले प्रभावित भएको व्यवसायीहरुले बताए।
गत आर्थिक वर्ष ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँको प्लाइउड निर्यात भएको थियो। यस वर्ष बीआइएस पाएका १७ उद्योगले निर्यात जारी राखे १० अर्बभन्दा बढीको भारत जाने संघका अध्यक्ष घिमिरेको दाबी छ।