ए डिभिजन लिग नगर्ने सहमतिले खेलाडी हतास, ‘हामीलाई जिउँदै नमार्नुस्’

काठमाडौं। शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग यो वर्ष नगर्न सोमबार अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र ‘ए’ डिभिजन क्लबहरुले सहमति गरे। हरेक वर्ष हुनुपर्ने ‘ए’ डिभिजन लिग नभएको तेस्रो वर्ष पुगिसक्दा दबाबमा आएर एन्फाले होम एण्ड अवे फर्म्याटमा पुस महिनाबाट लिग गराउने घोषणा गरेको थियो।

यसमा क्लबहरुले सहमत भएको दाबी त गरे तर अगाडि अनेक सर्तहरु पनि तेर्स्याए। क्लबहरुले लिग कमिटी गठनदेखि तयारी खर्च, प्रायोजन लगायतका विषयलाई उठान गरेका थिए। लिगको बहस चले पनि पुस महिनामा लिग नहुने पक्कापक्की जस्तै थियो। कागजमा व्यापक तयारी गरेको एन्फाले पुसका लागि व्यवाहारिक तयारी भने थालेकै थिएन।

‘ए’ डिभिजन लिग नहुँदा नेपाली खेलाडी पलायनको दर त उच्च नै छ। राष्ट्रिय टिमका सिनियर खेलाडी पनि दक्षिण एसियाकै अन्य लिग खेल्न पुगेका छन्। यसपटक पुनः लिग नगर्ने सहमतिको खबरले खेलाडी निराश र हतास भएका छन्।

सोमबारको बैठकले होम एण्ड अवे लिग अर्को वर्ष पुस ३ गते गर्ने र यसपाला राष्ट्रिय लिग र एन्फा प्रेसिडेन्ट लिग गर्नेगरी कार्यतालिका निकाल्यो। यही वर्ष कागजमा दुई पटक ‘ए’ डिभिजन लिगको घोषणा गरेको एन्फाले तेस्रो कागजमा अर्को वर्ष पुर्‍यायो।

खेलाडीको आक्रोश: हामीलाई ज्युँदै नमार्नुहोस्

‘ए’ डिभिजन लिग नहुने भएसँगै राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरुले आवाज उठाउन थालेका छन्।

राष्ट्रिय टोली डिफेन्डर अनन्त तामाङ अघिल्लो सिजनको ‘ए’ डिभिजन लिग च्याम्पियन चर्च ब्वाइजका कप्तान थिए। उनी लिगका उत्कृष्ट खेलाडीसमेत बनेका थिए। उनी निराश छन्।

‘सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने लिग च्याम्पियन बनेपछि अझै दुई संस्करणको लिगमा उपाधि जोगाउन वा जित्न खेलिरहेको हुन्थेँ, तर त्यो सौभाग्य मैले पाउन सकिन,’ उनी भन्छन्, ‘हाल बंगलादेशको क्लबसँग आबद्ध रहे पनि हामी खेलाडीले नेपालको लिग भए फुकुवा हुने प्रावधान सम्झौतामा राखेका छौं, अझ कतिको मंसिरसम्म मात्र सम्झौता छ।’

राष्ट्रिय टोलीमा हाल सीमित नियमित खेलाडीमध्येका उनी आफूमात्र नभएर हजारै अन्य खेलाडीका लागि लिग गर्न आग्रह गर्छन्।

‘आज मलाई साबिक विजेताको ट्याग भारी भएको छ। म हरेक वर्ष लिग खेलेर च्याम्पियन बन्न चाहन्छु, एकपटक खेलेर सधैंभर होइन,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘लिग मेरो लागि मात्र होइन, मजस्ता हजारौँ खेलाडीको लागि हो। सबै ए, बी र सी डिभिजन क्लबका सरहरुलाई दश औंला जोडेर बिन्ती गर्छु, हामी खेलाडीलाई जिउँदै नमार्नुहोस्।’

गएको महिना भियतनामविरुद्ध खेल्दा रोहित चन्दले नेपाली राष्ट्रिय टोलीबाट १०० औँ खेल खेले। उनी एन्फा र क्लबको निर्णय पछि प्रश्न गर्छन् – ‘खेलाडी विदेशिनै पर्ने हो?’

‘ए-डिभिजन लिग अझै कति पटक सर्ने हो? खेलाडीहरू रहरले विदेश पलायन भएका होइनन्, अव्यवस्थित र दूरदृष्टिविहीन प्रणालीका कारणले गर्दा हो,’ उनी भन्छन्, ‘अब अर्को वर्ष बल्लतल्ल ए-डिभिजन लिग होला, तर बी र सी डिभिजनका खेलहरू कहिले हुने हुन्? लिगको प्रतीक्षामा रहेका अधिकांश खेलाडीहरू अन्ततः विदेशिन बाध्य हुने नै हुन् त?’

१२५० देखि २१ सय बेरोजगार !

नेपाल फुटबल खेलाडी संघले एन्फा र क्लबहरुबीचको सहमतिको विरोध गरेको छ। लिग पुनः सञ्चालनको मागमा सकारात्मक रेस्पोन्स पाइरहेकोमा ‘ए’ डिभिजन लिग अझै अर्को वर्ष पुसमा सुरु गर्ने निर्णय गर्नु व्यावसायिक फुटबल खेलाडीहरु माथि ठूलो अन्याय भएको अध्यक्ष विक्रम लामाले जनाएका छन्।

‘देशको फुटबलको मेरुदण्ड मानिने श्रेणी अनुसारको लिग नगर्दा यसले ए डिभिजनका १४, बि डिभिजनका १४ क्लब र सी डिभिजनका १४ गरी कुल ४२ क्लबको उपस्थिति पुनः अर्को वर्ष नहुने पक्का भएको छ,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ,’यसो हुँदा हरेक क्लबबाट न्युनतम ३० र अधिकतम ५० गर्दा १२५० देखि २१०० खेलाडी अर्को एक वर्ष खेल्नबाट बन्चित भएका छन्।’

एन्फाले भनेजस्तो राष्ट्रिय लिग मात्र आयोजना गर्दा ए, बी र सी डिभिजनका अघिल्लो संस्करण खेलेका खेलाडीसँगै नेपालको उमेर समूहबाट खेलेका खेलाडी लगायत अन्य नयाँ खेलाडीले खेल्न नपाउने संघको दाबी छ।

‘खेलाडीको मर्म र भावनामाथि खेलवाड नै गर्ने यस निर्णयको खेलाडी संघ घोर भर्त्सना गर्दै एन्फाको यो कदमविरुद्ध मौखिक, लिखित र सामाजिक संजालबाट उठेर अब सडक संघर्षमै उत्रन बाध्य भएको महसुस गराएको छ,’ संघले भनेको छ, ‘यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी एन्फा हुनेछ।’

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि एन्फाको गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। केही दिन अघिमात्र युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताले खेलाडी, क्लब प्रतिनिधि र एन्फासँग छुट्टाछुटै संवाद गरेर लिगको माहोल बनाउने प्रयास गरेका थिए।

एन्फाको साधारणसभाले लिगका लागि १० करोड ४६ लाख २२ हजार रुपैयाँ स्वीकृत गरेको थियो। मन्त्रालयमा एन्फा पदाधिकारीहरुले लिगका लागि एफएफसी/ फिफा र क्लबहरुले करोडौँ लगानी गर्दा सरकारबाट नगण्य लगानी भएको ब्रिफिङ गरेका थिए। सरकारले ए डिभिजन लिगका लागि ४० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो।