नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी खडा गर्ने सम्झौता

काठमाडौं। नेपाल र भारतबीच इनरुवा-पूर्णिया र लम्की-दोदोधारा-बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम (जेभी) तथा सेयर होल्डर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्ठरको उपस्थितिमा बुधबार नयाँ दिल्लीमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

सम्झौतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सुभाष कुमार मिश्र र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इण्डिया लिमिटेडका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय प्रमुख संचालन अधिकृत सञ्जय कुमार गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका छन्। यससँगै प्राधिकरण र पावर ग्रिडको संयुक्त लगानीमा दुवै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने मार्ग खुलेको छ।

मन्त्री घिसिङले कार्यक्रममा २ वटा क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माणले द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि नयाँ अध्याय सुरुवात गरेको बताए। उनका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणपछि नेपालमा उत्पादित विद्युत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउने आधार तयार हुनेछ। यसले स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई पनि सहज बनाउने उनको भनाइ छ।

भारतीय विद्युतमन्त्री खट्ठरले २ वटा नयाँ प्रसारण लाइन बनेपछि नेपाल-भारतबीचको विद्युत् विनिमय अझ सुदृढ हुने बताए। उनले यस परियोजनाले क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा सुधार ल्याउने र दुवै देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने उल्लेख गरे।

मन्त्रिपरिषद्को ३० असोजको बैठकले प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा दुवै देशमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको थियो। भारतीय भू-भागमा बन्ने कम्पनीमा प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ५१ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ।

नेपाली भूभागमा बन्ने कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ। परियोजनाको वित्तीय संरचनामा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत सेयर पुँजी रहनेछ।

इनरुवा-पूर्णिया प्रसारण लाइनको करिब २६ किलोमिटर भाग नेपालमा र १०९ किलोमिटर भारतमा पर्नेछ। लम्की-बरेली प्रसारण लाइनको करिब ३३ किलोमिटर भाग नेपालमा र १८५ किलोमिटर भाग भारतमा रहनेछ।

सन् २०१९ मा नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको अध्ययनअनुसार इनरुवा-पूर्णिया लाइनको लागत क्रमशः नेपालमा २ अर्ब ६५ लाख र भारतमा ४ अर्ब १३ करोड भारु पर्ने अनुमान गरिएको छ। लम्की-बरेली लाइनको लागत नेपालमा २ अर्ब ५७ करोड र भारतमा ६ अर्ब १४ करोड भारु हुने अनुमान छ।

प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट नेपाल र भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीहरूमा क्रमशः १ अर्ब र २ अर्ब बराबरको इक्विटी लगानी गर्नेछ।

दुई देशबीच ११ फेब्रुअरी २०२५ मा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले प्रसारण लाइन निर्माण, संचालन र लगानी मोडालिटीमा सहमति गरेको थियो। त्यसपछि २२ अप्रिल २०२५ मा प्राधिकरण र पावर ग्रिडबीच संयुक्त कम्पनी स्थापनाका लागि समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो। दुवै प्रसारण लाइन सन् २०३० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

हाल नेपाल र भारतबीच ४०० केभीको ढल्केबर-मुजफ्फपुर प्रसारण लाइन संचालनमा छ भने बुटवल-गोखरपुर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ। नेपाल र भारतबीच चमेलिया-जैलिजीवी २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति पनि भइसकेको छ।

साथै, भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यसँग जोडिएका १३२, ३३ र ११ केभीका प्रसारण लाइनहरू पनि संचालनमा छन्। प्राधिकरणले ४०० र १३२ केभी संरचना प्रयोग गरी भारत र बंगलादेशतर्फ दैनिक १ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ।

यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको आठौँ महासभामा सहभागी हुन नयाँ दिल्ली पुगेका मन्त्री घिसिङ र भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्ठरबीच भेटवार्ता भएको छ। भेटमा दुई देशबीच ऊर्जासम्बन्धी सहकार्य, विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन विस्तार, भारतीय लगानीमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति तथा दीर्घकालीन साझेदारीबारे विस्तृत छलफल भएको थियो।

भेटमा राजदूत डा. शंकर प्रसाद शर्मा, भारतका विद्युत् सचिव पंकज अग्रवाल, विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव र सहसचिव सागरराज गौतम लगायत अधिकारीहरू उपस्थित थिए।