रसुवागढी नाका ठप्प हुँदाको असर व्यापारीदेखि उपभोक्तासम्म, राजस्व गुम्दा जीडीपीमा नकारात्मक प्रभाव

• तुलसी भट्टराई

उत्तरी छिमेकी चीनसँग हाम्रा स्थलमार्ग सहज छैनन्। जहाँ-जहाँ हाम्रा सीमाना जोडिएका छन्, त्यहाँ आवागमनका लागि भूगोल जटिल छ। आयातनिर्यात कारोबारमा समुद्र र हवाई मार्गका तुलनामा हाम्रा लागि स्थलमार्ग ढुवानीसँगै खर्चमा सहज र मितव्ययी हुन्छ। नाका सहज भए हाम्रो ढुवानी खर्च र लाग्ने समय घट्छ, जसको प्रत्यक्ष लाभ बजारलाई हुन्छ, उपभोक्तालाई हुन्छ।

तर, हाम्रो अपेक्षाअनुसार पूर्वाधार विकासको गतिले तीव्रता नपाउँदा स्थलमार्गमा बाधा आइरहेका छन्। चीनसँगका नाका तातोपानी र रसुवागढीमा प्राकृतिक विपत्तिका कारण बारम्बार अवरोध आएका छन्। जसको स्थायी समाधान सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ।

रसुवा जिल्ला चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको छ। यहाँ नाका छ, भन्सार छ। रसुवागढी भन्सार कार्यालय करिब सात दशक पुरानो हो। रसुवाका र तिब्बतको केरुङ क्षेत्रका जनताको दैनिक जीवनयापन गर्न आवश्यक वस्तुहरूको कारोबार पहिले वस्तु विनिमयको माध्यमबाट चल्थ्यो। त्यसमा सघाएर राजस्व समेत परिचालन गर्ने उद्देश्यले रसुवागढीमा विसं २०१३ मा रसुवा भन्सार कार्यालयको स्थापना भएको हो।

गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका-२ टिमुरेमा अवस्थित यस भन्सार कार्यालयको सीमावर्ती नाकाको रुपमा चीनतर्फ केरुङ (जिलोङ) नाका छ। काठमाडौंबाट करिब १३२ किमिको दुरीमा पर्ने यो नाका राजस्व संकलनको हिसाबले देशको पाँचौ ठूलो भन्सार कार्यालयको रुपमा छ। उत्तरी छिमेकी चीनतर्फको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक नाकाका रुपमा विकसित हुँदै गएको यो नाका गत असार २४ गते तिब्बततर्फबाट ल्हेन्दे नदीमा आएको भीषण बाढीसँगै ठप्प छ।

लक्ष्य ४० अर्ब १६ करोड, असुली १२ करोड २६ लाख

रसुवागढी भन्सार कार्यालयका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ राजस्व लक्ष्य ४० अर्ब १६ करोड थियो। हालसम्म जम्मा १२ करोड २६ लाख मात्र राजस्व संकलन हुन सकेको छ, जुन बाढी आउनुपूर्व भन्सार क्षेत्रमा आई जाँचपास हुन नसकेका मालवस्तुको जाँचपासबाट प्राप्त भएको हो।

चालु आवको साउन, भदौ, असोज र कात्तिक गरी ४ महिनाका लागि जम्मा लक्ष्य १३ अर्ब ५३ करोडको थियो। गत वर्षको दैनिक राजस्व असुली ८ करोड ३९ लाख रहेकोमा यो चौमासिक अवधि चाडबाडको सिजन तथा जाडोयामका सामानहरूको समेत आयात बढ्ने हुँदा औसतको तुलनामा बढी राजस्व संकलन हुने गरेको बितेका आवका तथ्यांकले देखाउँछ।

गत असार २४ गतेको बाढीले मितेरी पुल बगायो। भन्सार यार्ड तथा सडकमा क्षति गरेको छ। जसका कारण यो नाकाबाट चार महिनामा झण्डै १४ अर्ब राजस्व गुम्न पुगेको छ। बाढीका कारण राजस्व मात्रै गुमेको नभई मालवस्तुको आयातनिर्यात तथा स्थानीय बजारमा हुने बिक्रीवितरणमार्फत सिर्जना हुने कर राजस्वबाट मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा पार्ने योगदानमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। स्थानीय बासिन्दा लगायत धेरै पक्षहरूको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी समेत गुमेको अवस्था छ।

विगत ५ वर्षको राजस्व संकलनको लक्ष्य तथा प्रगतीको विवरण

राजस्व संकलनको लक्ष्य र प्रगति

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रसुवा भन्सार कार्यालयको राजस्व लक्ष्य ३० अर्ब २० करोड रुपैयाँ थियो। उक्त आव (असार २३ गते सम्ममा) ८८ अर्ब ४९ करोड मूल्यको मालवस्तु पैठारी भइ ३० अर्ब १५ करोड संकलन भएको थियो। उल्लिखित रकम लक्ष्यको ९९.८१ प्रतिशत हुन आउँछ। असार २४ गते ल्हेन्दे खोलामा आएको भीषण बाढीले नेपाल-चीन जोडने पुल बग्यो। अवागमन पूर्ण रुपमा बन्द मात्रै नभइ भन्सार यार्डमा रहेका मालवाहक सवारीसाधन र नयाँ गाडीहरूमा ठूलो मात्रामा क्षति भयो। घटनामा भन्सार यार्ड निर्माणमा खटिएका कामदार र सवारीसाधनका चालकहरू गरी १४ जनाको मृत्यु पनि भएको थियो।

उक्त आव दैनिक रुपमा ८ करोड ३९ लाखको औसतमा राजस्व संकलन भएको अवस्थामा बाढीका कारण लक्ष्य बमोजिमको राजस्व संकलन हुन सकेन।

गत आव मूल्यको आधारमा पैठारी भएका प्रमुख १० मालवस्तु तथा संकलित राजस्व :

आव २०८१/८२ मा तयारी कपडा, विद्युतीय जीप, कार र भ्यान, मिनीबस, माइक्रोबस, सवारीका पाटपुर्जा, फलफूलमा स्याउ, नासपाती र श्रीफल, होजियारी कपडा, लसुन, जुत्ता-चप्पल जस्ता वस्तुहरू मुख्य रुपमा पैठारी भएका थिए। जसको कुल मूल्य ८८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ थियो। उल्लिखित मुख्य १० वस्तुहरूबाट मात्रै २१ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको तथ्यांक छ।

कुल राजस्वमा यी वस्तुहरूको करिब ७३ प्रतिशत योगदान रहेको देखिन्छ। माथि उल्लिखित तालिकामा रहेका सबै किसिमका सवारीसाधनहरूलाई जोड्ने हो भने करिब २१ अर्ब ७६ करोड मूल्य बराबरको आयात भएको देखिन्छ, जसबाट १० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुन आएको छ। यो नाकाबाट हुने सवारीसाधन आयातको वार्षिक भन्सार राजस्व संकलनमा हिस्सा करिब ३६ प्रतिशत छ।

गत आव राजस्व असुलीका आधारमा पैठारी भएका प्रमुख १० मालवस्तु र संकलित राजस्वको विवरण :

निकासीको अवस्था

हाम्रो आयातका तुलनामा निर्यात निकै कम छ। तैपनि निर्यात व्यापार हुँदै नभएको अवस्था भने छैन। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रसुवागढी नाका भएर २ अर्ब ४ करोड ५२ लाख ६० हजार ५८५ रुपैयाँ बराबरका नेपाली मालवस्तु चीनतर्फ निकासी भएको थियो। जसबाट २ लाख ५२ हजार ८८५ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

निकासी भएका प्रमुख १० वस्तुहरूमा क्रमशः ऊनी कार्पेट, गलैंचा, तामाका घरेलु भाँडाकुँडा, अन्य वाइन्डिङ कपडा, धातुको मूर्ति, तयारी कपडा, काठका तयारी सामान, जडीबुटी, भाँडा माझ्ने स्टिल ऊल, चाउचाउ, नुडल्स, पास्ता आदि  तथा आल्मोनियमका भाँडाकुँडाहरू छन्।

विगत चार महिनादेखि रसुवागढी भन्सार कार्यालय ठप्प हुँदा सरकारको राजस्व संकलन प्रभावित छ। जसको असर कारोबारीदेखि खुद्रा बजारसम्म परेको छ। व्यापारीहरू जोखिम मोलेर एवम् लागत र समय बढाएर समेत अन्य नाका (कोरला मुस्ताङ) बाट सामान आयात गर्न बाध्य भएका छन्। जसका कारण नेपाली बजारमा चिनियाँ सामानको अभाव हुनुका साथै लागत बढ्न जाँदा मालवस्तुको मूल्य समेत बढ्न गएको छ।

रसुवागढी हुँदै चीनको केरुङ क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको रोजगारीमार्फत भित्रिने रेमिटान्स तथा टिमुरे भन्सारमा काम गर्ने करिब एक हजार जनाभन्दा बढी मजदुरको आयआर्जन गुमेको छ। यसले श्रमिकको जीवनयापन अप्ठ्यारो बनाएको छ नै, हाम्रो जीडीपीमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

नेपाल-चीन आयातनिर्यात कारोबारका लागि स्थलमार्गमा रसुवागढीभन्दा उत्तम विकल्प अरु छैन। यसलाई सहज बनाइनु पर्छ। गत असारको बाढीपछि नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याउन काम नभएको भने होइन तर, अपेक्षाअनुसार छिटो हुन सकेको छैन। रसुवागढी नाकालाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गरिराख्नका लागि मितेरी पुलमा मित्रराष्ट्र चीनका तर्फबाट पुन निर्माणाधीन छ।

यहाँ बेलिब्रिजको निर्माण पुरा भएपछि नाका पुनः सञ्चालनमा आउने नै छ। तर, त्यो स्थायी समाधान होइन। साबिककै जस्तो कंक्रिट पुल निर्माणका लागि कूटनीतिक पहल गरिनुपर्ने देखिएको छ। बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्मको सडक निर्माण, मर्मत र विस्तार गरिनुपर्छ। सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।

(लेखक तुलसी भट्टराई रसुवा भन्सारका प्रमुख हुन्।)