डेडिकेटेड लाइन महसुल विवाद : प्रमाणविना उद्योगीले महसुल नतिर्ने, ‘विद्युत काट्नु आर्थिक आत्मघाती कदम’

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेपछि उद्योगीहरुले सामुहिक रुपमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

आज विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योगीको समूहले विद्युत महसुल तिर्न अस्वीकार गर्दै सरकारले लाइन काटे त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योगले दिइरहेको रोजगारीमा पर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरुले टीओडी मिटर डेटा प्रयोग गरी पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित दायित्व निर्धारण गर्न, तत्काल बिजुली काट्ने सम्पूर्ण धम्की र स्वेच्छाचारी कदमहरू स्थगित गर्न र प्रशासकीय र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्न माग गरेका छन्।

प्राधिकरणका अनुसार आज बक्यौता महसुल नतिर्ने जगदम्बा स्टिल्स, रिलायन्स स्प्रिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटिएको छ।

प्राधिकरणले डिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता बुझाउन उद्योगी व्यापारीहरुलाई कात्तिक २ गतेसम्मको समय दिएको थियो। उद्योगीहरुलाई २८ किस्तामा बक्यौता तिर्ने गरि सुविधा दिइएको छ। यसबीच केही उद्योगले बक्यौता रकम तिर्न सुरु गरेका थिए।

जगदम्बाको १ अर्ब ६० करोड, रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, शिवमको ७७ करोड ८८ लाख, घोराहीको ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँचीको ४४ करोड ८४ लाख र त्रिवेणीको ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ। यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग बापतको थप महसुल बापतको हो।

उद्योगीहरूको सामूहिक समूहले कानुनी शासन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थिरताको लागि भन्दै महसुलको किस्ता बुझाउन अस्वीकार गरेको जनाएका हुन्।

‘हामी प्रत्येक नेपाली नागरिक र सुशासनका लागि हालै आन्दोलनमा उत्रेको युवा पुस्ता (जेनजी) लाई अपील गर्दछौं: यो संस्थागत स्वेच्छाचारिता र प्रमाणहीन शक्तिको विरुद्धको लडाई हो, जसले हरेक नेपालीको आर्थिक भविष्यमाथि खतरा सिर्जना गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यो ३० भन्दा बढी ठूला उद्योगहरूको साझा समस्या भएको भन्दै उद्योगीहरुले बितेका सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुनै पनि उद्योगले डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम सेवा प्रयोग गरेको कुरा स्वीकार नगर्नुले प्राधिकरणको बिलिङ प्रणाली र प्रमाणमा गम्भीर कमजोरी रहेको स्पष्ट पार्ने दाबी गरेका छन्।

उद्योगीहरुले प्रमाण नभइ किन भुक्तानी गर्ने भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन्। उनीहरुले प्राधिकरणद्वारा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन र टीओडी मिटर डेटा अर्थात लोडसेडिङको बखत उद्योग संचालन गरेको प्रमाणका आधारमा मात्रै दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

उनीहरुले प्राधिकरण स्वेच्छाचारी ढंगले चलेको भन्दै आफूहरुमाथि संस्थागत अन्याय र कानुनी शासनप्रतिको घोर उपेक्षा भएको बताएका छन्।

उनीहरुले बिजुली काट्ने धम्की ऋण उठाउने वैध रणनीति नभइ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मघाती नोक्सान पुर्‍याउने कदम भएको बताएका छन्। यसले १५ हजार रोजगारी जोखिममा पर्ने भनिएको छ।

‘यो विवादमा संलग्न उद्योगहरूले सामूहिक रूपमा १५ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्। बिजुली काटिएमा यी उद्योग बन्द हुनेछन् र हजारौं नेपाली परिवारको रोजीरोटी खोसिनेछ, जुन अहिलेको आर्थिक मन्दीको समयमा सबैभन्दा ठूलो सामाजिक संकट हुनेछ,’ उद्योगी समूहले भनेका छन्।

यस्तै, प्राधिकरणलाई मासिक १०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नियमित महसुल बुझाउने गरिआएको भन्दै अहिलेको अवस्थामा ऋण उठाउने नाममा स्थिर राजस्वको स्रोत समेत जोखिम पर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन्।

यसअघि २३ वटा उद्योगको २२ दिनका लागि बिजुली काट्दा उद्योग क्षेत्रले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति ब्यहोरेको उनीहरुले सम्झाएका छन्। त्यसबेला राज्यले भन्सार, अन्तःशुल्क र आयकरसमेत गरी ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाएको उनीहरुको तर्क छ।