नागढुंगा सुरुङमार्गमा आरएसएस निर्माण गर्ने योजना होल्ड, कुलमानले उपलब्ध गराउन सक्लान् जग्गा?

काठमाडौं। सरकारले समयमा जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्गमा रोड साइड सर्भिस स्टेसन (आरएसएस) बनाउने योजना होल्ड भएको छ।

४२ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्नेमा आयोजनालाई २५ रोपनी मात्रै उपलब्ध गराइएकाले आरएसएस योजना होल्ड भएको हो।

आयोजनाका इन्जिनियर रमेश कोइरालाले सरकारले समयमा जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेका कारण योजना तत्कालका लागि कार्यतालिकाबाट हटाएको बताए। बाँकी जग्गाका लागि समस्या भएपछि योजना होल्डमा राखिएको उनको भनाइ छ।

‘बाँकी जग्गामा दोहोरो स्वामित्व रहेकाले समस्या खडा भएको छ। स्वामित्वमा सरकार र स्थानीय व्यक्ति दुवैको दाबी छ,’ कोइरालाले भने, ‘आयोजनालाई आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराइएन। स्वामित्वको कुरा मिलाउन अहिलेसम्म कुनै पनि संयन्त्रले निर्णय गरिदिएनन्। जसका कारण तत्कालका लागि योजना नै होल्ड गरिएको छ।’

आरएसएस नौबिसेतर्फ खत्रीपौवा भन्ने स्थानमा निर्माण गर्ने योजना थियो। यात्रुका लागि विश्रामस्थल हुने भन्दै पार्क जस्तै हुने गरी स्टेसन डिजाइन गरिएको थियो। स्टेसनमा रेस्टुरेन्ट, पार्किङ स्थल, शौचालय, स्थानीयले आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न सक्ने ठाउँ हुने भनिएको थियो।

राजमार्गहरूमा स्थानीयले आफ्ना उत्पादन राख्ने र यात्रा गर्नेहरूले किन्ने परिपाटी छ। स्थानीयलाई आफ्ना उत्पादन बजारमा पुर्‍याउन सहज होस् भनेर जापानको सिको गरी नेपालमा पहिलोपटक रोड साइड सर्भिस स्टेसन निर्माण गर्न खोजिएको थियो।

इन्जिनियर कोइरालाले जग्गा उपलब्ध नभएको अवस्थामा निर्माण कम्पनीलाई राखिराख्दा उसले कामविना क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने भएकाले नेपाल पक्षबाटै योजना नै होल्डमा राखेको बताए। यसलाई निर्माण कम्पनीको कामभन्दा बाहिर राखिएको छ।

कोइरालाका अनुसार जग्गाको समस्या समाधान भएपछि काम अगाडि बढाइनेछ।

नागढुंगा नौबिसे सुरुङमार्ग आयोजनाले आरएसएस बनाउन खोजेको जग्गा त्रिभुवन राजपथ राजमार्ग निर्माण गर्दा बाटोमै थियो। त्यतिबेला त्यहाँ पहाड भएका कारण ‘यू’ आकारको बाटो बनाइयो। तर, गाडीहरू चलाउन कठिन भएपछि बीचमा काटेर नयाँ ठूलो बाटो बनाइयो।

‘यू’ आकारमा बनाइएको बाटोको जग्गामा पछि मानिसहरूले खनजोत गर्न थाले। अहिले मुख्य विवाद भनेको पहिले ‘यू’ आकारमा छोडिएको बाटोको जग्गा हो।

‘नापी कार्यालयमा कुनैबेला सडक विभागले बाटोको जग्गाका रुपमा दर्ता गर्‍यो भने कुनै बेला स्थानीयले पनि आफ्नो निजी जग्गाका रुपमा दर्ता गरे। अहिले सडक विभाग भन्छ यो बाटोको जग्गा हो। स्थानीय भन्छन्- यो हाम्रो हो,’ कोइरालाले भने, ‘स्वामित्व विवादका कारण काम गर्न सकिएन।’

स्थानीयलाई पैसा दिएर जग्गा लिने तयारी गरे पनि सरकारको नाममा भएको जग्गा किन्दा बेरुजुमा हुने र अख्तियारले पनि छानबिन गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने भएका कारण आयोजना पछि हट्यो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्णय गरे निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने कोइराला बताउँछन्।

‘स्वामित्वको विवाद मिलाएर जग्गा उपलब्ध गराएको खण्डमा सुरुङमार्ग संचालन गर्ने समयसम्म आरएसएस निर्माण गर्न सकिन्छ। यसका लागि मन्त्रीज्यूकै तहबाट पहल हुनुपर्छ,’ कोइरालाले भने।