प्राधिकरणले ऋणपत्रबाट २० अर्ब जुटाएर ४ जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने, यस्तो छ योजना

काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न चार वटा आयोजनामा ऋणपत्र जारी गरेर लगानी जुटाउने भएको छ।

वार्षिक सवा एक खर्ब रुपैयाँको विद्युत बेचेर १५ अर्ब रुपैयाँसम्म मुनाफा गर्दै आएको प्राधिकरणले चार वटा आयोजनामा लगानी जुटाउन २० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो।

२० अर्बको ऋणपत्र चरणबद्ध रुपमा निष्कासन गर्न प्राधिकरणले सरकारसँग स्वीकृति लिइसकेको छ। असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणलाई ऋणपत्र निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको हो।

प्राधिकरणका अधिकारीहरुले वार्षिक एक खर्बभन्दा बढीको बिजुली बिक्री गर्दै आए पनि पैसा नभएर रोकिएका आयोजना अगाडि बढाउनका लागि ऋणपत्रमार्फत लगानी जुटाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्।

प्राधिकरणका अर्थ निर्देशनालयका प्रमुख राजनऋषि कँडेलले वित्तीय अभावका कारण रोकिएका आयोजनामा लगानी गर्नका लागि प्राधिकरणले ऋणपत्र जारी गर्ने तयारी गरेको बताए।

‘हामीले कुन प्रोजेक्टमा कति लगानी गर्ने र त्यसका लागि वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर क्यापिटल इन्भेष्टमेन्ट प्लान र कर्पोरेट डेभलोपमेन्ट प्लान बनाएका छौं। योजना अनुसार नै चार वटा आयोजना अगाडि बढाउनका लागि ऋणपत्र निष्कासन गर्न सरकारको स्वीकृति लिइएको हो,’ कँडेलले भने।

प्राधिकरणले सरकारसँग स्वीकृति लिनुअघि आफ्ना दुवै योजनाबारे ऊर्जा मन्त्रालयमा ब्रिफिङ गरेको थियो।

कँडेलका अनुसार १०६३ मेगावाटको अप्पर अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजना, तामाकोशी-५ र १८ मेगावाटको मोदी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नका लागि ऋणपत्र जारी गर्न लागिएको हो।

प्राधिकरणले ऋणपत्र १० वर्षका लागि निष्कासन गर्नेछ। ऋणपत्र जारी गरेर उठाउने रकम ब्याजसहित भुक्तानी गर्ने आधार समेत आफूले तयार पारिसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

‘हामीले ऋणपत्र जारी गर्ने १० वर्षका लागि हो। परिपक्व हुने बेलासम्म ब्याजसहित साँवा पनि भुक्तानी गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले आधार तयार पारिसकेका छौं,’ कँडेलले भने, ‘ऋणपत्रको ब्याजदर तय हुन बाँकी छ।’

उनका अनुसार प्राधिकरणले आफूले गर्ने मुनाफा र सहायक कम्पनीबाट प्राप्त हुने मुनाफाको रकमबाट ब्याज भुक्तानी गर्नेछ। गत आर्थिक वर्ष ९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मुनाफा कमाएको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १३ अर्ब ३१ करोड र २०७९/८० मा १२ अर्ब ८ करोड र २०७८/७९ मा १५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ फाइदा गरेको थियो।

प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै प्राधिकरण

सरकारले ऋणपत्र निकाल्नका लागि स्वीकृति दिएसँगै प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणले ऋणपत्र जारी गर्ने प्रस्ताव सुरुमा आफ्नो सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति गराउने छ।

त्यसपछि बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट अनुमति लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। सेबोनले अनुमति दिएपछि प्राधिकरणले ऋणपत्र निष्कासन गर्नेछ।

यसअघि पनि प्राधिकरणले जारी गरेको थियो ऋणपत्र

प्राधिकरणले ऋणपत्र जारी गर्न लागेको पहिलो पटक भने होइन। यसअघि पनि आयोजना अगाडि बढाउन पैसा अभाव भएपछि प्राधिकरणले २०६४ सालमा पहिलोपटक ऋणपत्र जारी गरेको थियो। त्यसबेला प्राधिकरणले ५ वर्षका लागि डेढ अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गरेको थियो।