काठमाडौं। विभिन्न जिल्लामा बारम्बार लाइन काटिने समस्याका गुनासो बढेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्युचाटारस्थित भारप्रेषण केन्द्र (लोड डिस्प्याच सेन्टर) पुगेका छन्। सोमबार साँझ अनुगमनमा गएका उनले देशभरको विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको अवस्था, ग्रिड सञ्चालन, माग–आपूर्ति व्यवस्थापन र विद्युत् निर्यातसम्बन्धी विस्तृत जानकारी लिए।
छिनछिनमा बत्ती जाने समस्या हटाउन उनले प्राधिकरण व्यवस्थापनसँग छलफल गरे। प्रणालीलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको उनको सचिवालयले जनाएको हो। उनले तत्काल, मध्यम र दीर्घकालीन सुधारका लागि नीतिगत र प्रविधिक तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्री घिसिङले बाढी–पहिरोले क्षति पुर्याएका विद्युत् संरचनाको मर्मतसम्भार छिटो सम्पन्न गरी विद्युत् सेवा पुनःस्थापना गर्न प्राधिकरणका अधिकारीलाई निर्देशन दिए। ‘जनताले बत्तीको समस्या भोग्नु नपरोस्, त्यसका लागि सबै कार्यालय तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ,’ उनले भने।
घिसिङले विशेषगरी मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी र हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे। साथै उनले आगामी हिउँदयामको विद्युत् माग-आपूर्ति व्यवस्थापनमा अहिलेदेखि नै तयारी गर्न प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिए।

विद्युत निर्यातमा ऐतिहासिक उपलब्धि
अनुगमनका क्रममा मन्त्री घिसिङलाई प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल र केन्द्रका निर्देशक चन्दनकुमार घोषले विद्युत् उत्पादन, आपूर्ति, निर्यात र प्रणाली सञ्चालनको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। सिलवालका अनुसार बाढी–पहिरोले क्षति पुर्याएका क्षेत्रहरूमा मर्मत टोली २४ घण्टा तयारी अवस्थामा राखी काम भइरहेको छ।
उनका अनुसार देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् दैनिक एक हजार मेगावाटसम्म निर्यात भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि हालसम्म करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात भइसकेको छ।
नेपालले भारतको ऊर्जा एक्सचेन्जमार्फत डे-अहेड र रियल टाइम मार्केटमा विद्युत् बिक्री गर्दै आएको छ। साथै, हरियाणा र बिहार राज्यमा द्धिपक्षीय सम्झौताअनुसार मध्यम अवधिको विद्युत् बिक्री भइरहेको छ।
भारतको प्रसारण संरचनाको प्रयोग गरेर बंगलादेशमा पनि दैनिक ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ। भारतसँगको विद्युत् व्यापार भारतीय रुपैयाँमा र बंगलादेशमा निर्यात अमेरिकी डलरमा हुने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यसरी प्राधिकरणले हालसम्म भारत र बंगलादेश गरी ११६५ मेगावाट विद्युत् निर्यात स्वीकृति पाइसकेको छ। विद्युत् बिक्रीबाट भारु र डलर दुवै आम्दानी भइरहेको छ।