नयाँ स्टक रोक्न भूमिका खेलेका मूख्य सचिव अर्याललाई हटाउन किन जुर्मुरायो बिचौलिया समूह?

काठमाडौं। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालबीच पुस अन्तिमतिरबाट खटपट सुरु हुन थालिसकेको थियो।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको बाटो खोल्ने निर्णयमा तगारो बनेको भन्दै ओली मुख्यसचिव अर्यालसँग आगो भए। निजामती प्रशासनमा इमान्दार छवि कायम राखेका अर्याल बिचौलियाको चाहना अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको बाटो खोल्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयप्रति खुशी थिएनन्।

मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन गत पुस ५ गते अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।

अर्यालले सुरुमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज विवादित विषय भएको भन्दै रोक्न खोजे। अर्यालले रोक्न खोज्दा ओलीले तपाइँलाई मुख्यसचिव कसले बनाएको? भन्दै हप्काए। त्यसपछि अर्यालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको माइन्यूट गरे।

माइन्यूट लेखेर पनि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन केही आलटाल गरेपछि ओली अर्यालप्रति आक्रोशित भए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अर्थ मन्त्रालय पुग्न समय लाग्यो।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने बाटो खोल्ने सम्बन्धमा भएको निर्णयलाई माइन्यूट गर्दा अर्यालले खेल्न खोजेको ओलीको बुझाई थियो। बिचौलियाको हरेक योजना सदर गर्दै आएका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समेत ओलीलाई अर्यालविरुद्ध कान फुकेका थिए।

पौडेल प्रिपेड बिचौलियासँग नतमस्तक थिए। ‘लास्ट आवर’मा चुनाव जितेका पौडेलले बिचौलियाको कुरा भुँइमा खस्नै दिँदैनथे।

ओलीले हप्काएपछि अर्यालले माघ पहिलो साता पत्र पठाए। ‘सुरुमा विवादित विषयमा तत्काल निर्णय गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन भनेर मुख्यसचिवज्यूले रोक्न खोज्नु भयो। त्यसपछि निर्णयको माइन्यूट गर्दा भाषामा खेल्न खोजे,’ स्रोतले भन्यो, ‘खेल्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्रीज्यूले हप्काएर यस्तो भाषा लेख्नुस् भन्नुभएको थियो।’

मन्त्रिपरिषद्को पत्र पाउनासाथ पौडेलले लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन तत्कालै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा पत्र पठाए। त्यो बेलामा ओलीले अर्यालसँग संवाद गर्न समेत छाडेका थिए।

ओलीले तत्कालीन समयमा अर्यालको साटो पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलासँग प्रशासनिक सल्लाह लिन थाले। पुस अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्ले ५ वटा अध्यादेश स्वीकृत गर्नुअघि गड्तौला ओलीको सल्लाहकार जस्तै थिइन्। उनले गडतौलासहितको कार्यदल बनाएर अध्यादेशको मस्यौदा गर्न लगाएका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवका अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको बाटो खोल्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई गरेपछि बिचौलियाको समूहले अर्याललाई हटाउनका लागि ओलीलाई दबाब दिएको थियो।

‘ओलीका पालामा बिचौलिया एकदमै शक्तिशाली थिए। उनीहरुले जे चाह्यो त्यही हुन्थ्यो। मुख्यसचिव अर्यालले आफ्नो पद नै दाउमा राखेर उनीहरुको योजनालाई विफल बनाउनुभएको थियो,’ ती सचिवले भने, ‘त्यति मात्रै होइन, उहाँले सचिवहरुलाई समेत राखेर पटकपटक सचेत समेत गराउनुभएको थियो।’

अर्यालले सम्पत्ति शुद्धीकरण दिवसको अघिल्लो दिन माघ १३ गते सबै सचिवहरुसँगको छलफलमा कुनै पनि विषयको लाइसेन्स दिने निर्णय गर्दा सचेत रहन आग्रह गर्दै कुनै समस्या आएमा सहयोग नहुने स्पस्टरुपमा भनेका थिए।

ओली त्यो बेलामा अर्यालसँग क्रुद्ध हुनुको अर्को कारण थियो,  नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँगको निकटता। कुलमानसँग मुख्यसचिवको भेटघाट र कुराकानी भएको सूचना पाएपछि ओली थप आक्रोशित बनेका थिए।

बोल्ड डिसिजन

जेनजीको आन्दोलनसँगै भदौ ३१ गते मुख्यसचिव अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरुको बैठकले नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालयमा रहेका दरबन्दी औसतमा २० प्रतिशतसम्म कटौतीको बोल्ड डिसिजन गर्‍यो।

‘प्रशासनिक क्षेत्रमा यो अहिलेसम्मकै राम्रो डिसिजन हो। यसलाई न्यायपूर्ण हिसाबले कार्यान्वयन गर्न सकेमा ठूलो खर्च कटौती हुन्छ,’ ती सचिवले भने।

निर्णय अनुसार दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव असोज २० गतेभित्र मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस हुनेछ। सचिव बैठकको निर्णय अनुसारको प्रस्ताव तयार भइ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरे केन्द्र सरकार मातहत ११ हजार दरबन्दी कटौती हुनेछ।

अहिले केन्द्र सरकार मातहत ५४ हजार दरबन्दी छ। दरबन्दी कटौतीले सरकारलाई तलब र पेन्सन दुवैमा भार कम हुनेछ।

नाकाबन्दीमा अर्यालको अपरेशन

भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला केएल दुगड ग्रुपले खानेतेलको मूल्य दिनमै तीन पटकसम्म बढाएको थियो। नाकाबन्दीको समयमा खानेतेलमा कालोबजारी गरिरहेको सूचना तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनसम्म पुग्यो।

प्रमाणसहित सूचना दिए पनि पुनले कारबाही गरेनन्। जसले गर्दा खानेतेलको मूल्य बढ्ने क्रम रोकिएन।

खानेतेलमा कालोबजारी भइरहेको सूचना काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण अर्यालले पाए। उनकै अगुवाईमा महानगरीय प्रहरी परिसरले दुगड समूहको कोटेश्वरमा रहेको गोदाममा छापा मार्‍यो। यो समूह अन्तर्गतका ११ जनालाई ११ करोड रुपैयाँ विगो र १० वर्ष कैद सजायको मागसहित कालोबजारी तथा ठगी मुद्दा दर्ता भएको थियो।

सल्बलाए बिचौलिया

पछिल्लो समय सरकारले एकपछि अर्को निर्णय गर्दै बिचौलियाहरुको जरा काट्ने काम गरिरहेको छ। सेबोनदेखि नेपाल बीमा प्राधिकरणसम्म बिचौलियाका मान्छेहरुको रजगज रहेकामा उनीहरु एकपछि अर्को अन्तरिम सरकारको निशानामा पर्न थालेका छन्।

अध्यक्ष र सञ्चालक बनाइएका बिचौलियाका मान्छेहरुलाई सरकारले ‘मुग्लान’ कटाएको छ। बिचौलियाको साँठगाँठमा काम गरिरहेका राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेलाई पनि अर्थ मन्त्रालयबाट हटाइएको छ।

सम्पति शुद्धीकरण र राजस्वमा गडबड गरिरहेकालाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारीका सम्पति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याइएको छ। यी दुई विभागलाई ओलीले २०७४ मा प्रधानमन्त्रीहुनासाथ प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए।

अहिले सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण निर्णयमा अर्यालले सघाएको र बाटो देखाएको बिचौलियाहरुको बुझाइ छ। त्यही भएर उनलाई हटाउन बिचौलिया समूह सुसुप्त हिसाबले सल्बलाउन थालेको छ।

‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले निकट मानेकाहरु प्रयोग गरेर कान भर्ने कम भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, उहाँहरु मुख्यसचिवको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। मुख्यसचिवले पनि रात दिन नभनी सुशासनका लागि मन्त्रीहरुसँग मिलेर काम गरिरहनु भएको छ।’